ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ"।
ਸਰਾਕਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ
ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ"।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"।