हैदराबाद : केंद्र सरकारनं बुधवारी म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (MCGS-MSME) ला मान्यता दिली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) प्रोत्साहन देणं हे सरकारचं उद्दिष्ट आहे. ही योजना २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस आधी ती लागू करण्यात आली आहे.
६०% हमी कव्हरसह कर्ज मिळेल
या योजनेअंतर्गत, एमएसएमईंना १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ६०% ची हमी मिळणार आहे. हे कर्ज प्रामुख्यानं प्लांट, यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदी करण्यासाठी दिलं जाईल. म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजनेचा मोठा फायदा एमएसएमईंना होणार आहे. वैध उद्योग नोंदणी क्रमांक असलेल्या एमएसएमईंना या योजनेअंतर्गत तारणमुक्त कर्ज मिळू शकतं. या योजनेनुसार कर्जाच्या ७५% रक्कम यंत्रसामग्री किंवा उपकरणांवर वापरावी लागेल, ज्यामुळे एमएसएमईंना त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवता येईल.
५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी जास्तीत जास्त ८ वर्षांचा परतफेड कालावधी दिला जाईल, ज्यामध्ये मूळ हप्त्यावर २ वर्षांचा अधिस्थगन कालावधी समाविष्ट असेल. मोठ्या कर्जांसाठी हा कालावधी आणखी वाढवता येतो. उद्योगांना अर्जाच्या वेळी कर्जाच्या रकमेच्या ५% रक्कम आगाऊ जमा करणं आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत, पहिल्या वर्षासाठी हमी शुल्क माफ केलं जाईल, तर पुढील तीन वर्षांसाठी, दरवर्षी १.५% आणि त्यानंतर दरवर्षी १% शुल्क आकारलं जाईल.
लघू आणि सुक्ष्म उद्योगाला होणार फायदा
अर्थ मंत्रालयाच्या मते, ही योजना उत्पादन क्षेत्राला नवीन उंचीवर घेऊन जाईल. लघू आणि सुक्ष्म उद्योग सध्या जीडीपीमध्ये १७% योगदान देत असून २.७३ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार यातून मिळतोय. या योजनेद्वारे उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २५% पर्यंत वाढवण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना तारणमुक्त कर्जाच्या स्वरूपात मिळेल, ज्यामुळं त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत जलद वाढ होण्यास मदत होईल.
हे वाचलंत का :
