दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा : दुधाला मिळणार 35 रुपयांचा भाव, विखे पाटीलांची विधानसभेत घोषणा - milk price Increase

milk price Increase : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देताना गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर 35 रुपये दर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतल्याची माहिती विधानसभेत पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. यात दुधाला प्रतिलिटर 30 रुपये स्थायीभाव तर शासनाकडून 5 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.

मुंबईmilk price Increase :राज्यातील दूध उत्पाक शेतकऱ्यांना स्थायी भाव देतानाच दूध भुकटी निर्यातीस प्रोत्साहन मिळावं, यासाठी सुद्धा शासनाकडून प्रतिकिलो 30 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचंही विखे पाटील यांनी सांगितलं.

दूध दरासाठी बैठक : आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी तसंच बटरचे दर कमी झाल्यानं त्याचा परिणाम राज्यातील दूध खरेदी दरावर झाला होता. यामुळं दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले होते. ही बाब विचारात घेता,पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिलाय. यासाठी सोमवारी राज्यभरातील सहकारी तथा खासगी दूध उत्पादक संघ, आणि दूध उत्पादक शेतकरी यांची तातडीची बैठक मंत्रालयात बोलावली होती. सदर बैठकीत आमदार शिवाजीराव कर्डिले, माजी आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार विनायक कोरे, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार मोनिका राजळे तसंच राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. मिनेश शहा आदी मान्यवर उपस्थित होते.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान वर्ग :राज्यातील सर्व खासगी तथा सहकारी दूध संघानं शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 30 रुपये भाव देण्याचं सर्वानुमते निश्चित केल्याचं सभागृहाला सांगितलं. त्यानंतर शासन शेतकऱ्यास 5 रुपये प्रतिलिटरचे अनुदान दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करेल. त्यामुळं शेतकऱ्याला प्रतिलिटर 35 रुपये मिळून दिलासा मिळेल, असं विखे पाटील म्हणाले. मागील काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडर तसंच बटरची मागणी कमी झाल्यानं त्यांचे दर घसरत आहेत. यामुळं राज्यात दूध पावडरचा मोठा साठा शिल्लक आहे. पण याबाबत ही राज्य शासनानं उपाययोजना म्हणून राज्यातील दूध प्रकल्प भुकटी निर्यात करतात त्यांना प्रोत्साहन म्हणून प्रतिकिलोसाठी 30 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही अनुदानाची मर्यादा 15 हजार मॅट्रिक टन करिता असेल. तसंच शेतकऱ्यांची अनुदान प्रणाली अधिक साधी आणि सोपी केली जाईल. ज्या शेतकऱ्यांचं अनुदान रखडलं आहे, त्यांच्यासाठी 15 जुलैपर्यंत शासनाच्या संकेतस्थळावर माहिती अद्यावत करण्याची मुदतवाढ सुद्धा देण्यात आल्याचं पाटील यांनी म्हटलंय.

'हे' वाचलंत का :