बिल्डर ललित टेकचंदानी विरोधातील ईडीच्या आरोपपत्राची विशेष न्यायालयानं घेतली दखल - lalit Tekchandani

PMLA Court Mumbai : मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयानं बिल्डर ललित टेकचंदानी आणि इतर 15 जणांविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), मुंबई विभागीय कार्यालयानं दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली आहे.

मुंबई PMLA Court Mumbai : अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीनं बिल्डर ललित टेकचंदानी आणि इतर 15 जणांच्या तसंच संस्थांच्या विरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयानं दखल घेतली आहे.

काय आहे प्रकरण :ललित टेकचंदानी आणि इतरांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सुप्रीम कन्स्ट्रक्शन डेव्हलपर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीनं नवी मुंबईतील तळोजा परिसरात गृहनिर्माण प्रकल्प राबवला होता. त्यामध्ये अनेक गृह खरेदीदारांकडून तब्बल 400 कोटी रुपये गोळा करण्यात आले होते. मात्र, हा प्रकल्प बारगळला. त्यामुळं या प्रकल्पात घर खरेदी करणाऱ्यांना घरं मिळाली नाहीत. तसंच त्यांचे पैसेही परत करण्यात आले नाहीत. त्यामुळं सुप्रीम कन्स्ट्रक्शनचे प्रमुख ललित टेकचंदानी आणि इतरांच्या विरोधात तळोजा पोलीस स्थानक आणि चेंबूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. तर या एफआयआरच्या आधारे मनी लॉन्ड्रीगचा तपास ईडीनं सुरू केला होता.

ईडीनं ललित टेकचंदानीला मार्च 2024 मध्ये अटक केली असून टेकचंदानी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. याप्रकरणी ईडीनं प्रोव्हिजन्स ऑफ द प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रीग ऍक्ट (पीएमएलए) 2002 अंतर्गत विशेष पीएमएलए न्यायालयात प्रोसिक्युशन कंप्लेंट दाखल केली होती. ईडीनं टेकचंदानीला अटक केल्यानंतर त्याची चौकशी केली. तेव्हा गृह खरेदीदारांकडून जमा करण्यात आलेल्या रक्कमेचा लाभ टेकचंदानीनं आपल्या वैयक्तिक लाभासाठी केला. तसंच टेकचंदानीनं आपल्या कुटुंबीयांच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केल्याचंही समोर आलं.

यापूर्वी ईडीनं ललित टेकचंदानीची 113.5 कोटी रुपये किंमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. ईडीच्या मुंबई विभागीय कार्यालयानं ही मालमत्ता जप्त केली होती. तसंच ईडीनं टेकचंदानीच्या विविध कंपन्यातील शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि 43 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींमधील गुंतवणूक गोठवली आहे. टेकचंदानीचा लोणावळा अँबी व्हॅली येथील एक व्हिला, मुंबईतील विविध निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता, रायगड जिल्ह्यातील जमीन तसंच मुदत ठेवी यासह जंगम मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई यापूर्वीच करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळं ज्या खरेदीदारांनी घर खरेदीचं स्वप्न पाहून आयुष्यभराची पुंजी साठवून तब्बल 400 कोटी रुपये या प्रकल्पात घातले त्यांना काहीसा दिलासा मिळू शकेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हेही वाचा -