मराठ्यांनी ओबीसी बांधवांचा घास हिरावून घेतला, अधिसूचनेला विरोध; छगन भुजबळांचा सरकारला घरचा आहेर

Chhagan Bhujbal On Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं अधिसूचना काढली आहे. यावरुन आता ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. यावर रविवारी ओबीसी नेत्यांची मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध केलाय.

मुंबई Chhagan Bhujbal On Maratha reservation:मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या वेशीवर ठाम मांडली होती. अखेर सरकारनं मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत तशी अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला आता ओबीसी नेत्यांनी विरोध केलाय. येत्या 3 फेब्रुवारीला अहमदनगरमध्ये ओबीसींचा मेळावा होणार असून, सरकारनं काढलेली अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी केली.

ओबीसी समाज आक्रमक :मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतच्या अधिसूचनेनंतर राज्यभर जल्लोष साजरा केला जात असतानाच दुसरीकडं ओबीसी समाजानंही आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याविरोधात ओबीसी नेते एकवटले असून आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत. आज मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी नेत्यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. तसंच मराठा आरक्षणाबाबतची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली.

ओबीसी बांधवांचा घास हिरावून घेतला : 'मराठा समाजाच्या वेगळ्या आरक्षणाला आमचा कोणाचाही विरोध नव्हता, पण आमच्या भटक्या ओबीसी बांधवांचा घास हिरावून घेतला जातोय. याचं दुःख आम्हा सर्वांना आहे. कारण आम्हाला जाहीर झालेलं 27 टक्के आरक्षण अजूनही मिळालेलं नाही. महाराष्ट्र सरकारमध्ये साडे नऊ टक्के आरक्षण आहे. EWS मध्ये 85 टक्के जागा मराठा समाजासाठी आहेत,' असा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला आहे. मराठा समाजाचे कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्यांना आरक्षण आहे. ओबीसी दाखले घेऊन शिक्षण घेतले जातात. पहिले आरक्षण फक्त मराठवाड्यात मागितलं गेलं. त्यानंतर ओबीसीतून आरक्षणाचा आग्रह धरण्यात आला, असा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला.

ओबीसींच्या आरक्षणावर दादागिरी : यानंतर वेगवेगळे जीआर काढण्यात आले, तसंच सरकारी अधिसुचनाही काढण्यात आली. सगेसोयारे यांची अधिसुचनाही काढण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर 57 लाख रेकॉर्ड सापडले. आता नातेवाइकांनी प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर लगेच मागणाऱ्याला प्रमाणपत्र देण्यास सांगितलं. हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायाधीशांचं पॅनेल तयार करण्यात आलं. ओबीसींच्या आरक्षणावर दादागिरी झाली याचं आम्हाला दु:ख आहे, असंही छगन भुजबळ म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी : आयोगाच्या मूळ सदस्यांना राजीनामे का द्यावे लागतात, असा सवाल भुजबळांनी केलाय. आता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे, असा अजेंडा देण्यासाठी त्या ठिकाणी नवीन लोकांना घेण्यात आलं आहे. आधी हा ओबीसी आयोग होता, आता मराठा आयोग झाला आहे, असा आरोपही छगन भुजबळ यांनी केला. आयोगाचे अध्यक्ष मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचचं अशा पद्धतीनं काम करत आहेत. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण दिलं असते, तर आमचा विरोध नसता, पण तुम्ही ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी झाला, त्याला आमचा विरोध असल्याचं छगन भुजबळ म्हणाले.

हे वाचलंत का :