मुंबईMaratha Reservation :मराठा समाजाच्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतर राज्य सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचं आठ दिवसात सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणाच्या अहवालावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवून नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिलं. मराठा समाजानं या आरक्षणाचं स्वागत केले असून राज्यभरात ठिकठिकाणी जल्लोषही साजरा करण्यात आला. हे आरक्षण आता कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल, असा दावा सरकारनं केला.
मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकण्याची शक्यता कमी-या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कायदेतज्ञ अ‍ॅडवोकेट राकेश राठोड यांनी सांगितलं की, ''सरकारनं मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिलं आहे. हे आरक्षण सरकारनं कशाच्या आधारावर ठरवलं आहे, ते स्पष्ट केलेलं नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर देण्याबाबत तामिळनाडूप्रमाणं विचार होऊ शकतो. परंतु तामिळनाडूनं दिलेलं आरक्षण हे योग्य सर्वेक्षण आणि अहवालावर दिलं होतं. त्यामुळे ते आरक्षण शेड्युल नऊमध्ये टाकण्यात आलं आहे. जेव्हा एखादं आरक्षण शेड्युल नऊमध्ये टाकलं जाते, तेव्हा त्याला संरक्षण मिळते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकारनं अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग या तीनच वर्गवारीत आरक्षण देता येऊ शकते, हे स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे यापेक्षा स्वतंत्र आरक्षण जर एखाद्या राज्यानं दिलं तर ते केंद्रात मान्य केलं जाणार नाही.''
आरक्षण 16 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर:"राज्य सरकारनं यापूर्वीसुद्धा काही सर्वेक्षण करून अहवाल दिला होता. त्यानुसार 16 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला जाहीर केलं होतं. मात्र ते न्यायालयात टिकू शकलं नाही. आता पुन्हा सरकारनं घाईघाईत सर्वेक्षण करून दहा टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. सरकारनं दहा टक्के आरक्षण दिलं आहे. आधी सोळा टक्के का दिलं होतं, हे स्पष्ट केलेलं नाही. ही आकडेवारी कमी होण्यामागे कोणता सामाजिक, आर्थिक बदल दिसून आला? त्याची निरीक्षण काय आहेत? याची स्पष्टता असायला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात जर या संदर्भात प्रकरण दाखल झाले तर कदाचित सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारवर ताशेरेसुद्धा ओढू शकते. त्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल याची शक्यता नाही," असे स्पष्ट मत एडवोकेट राठोड यांनी व्यक्त केले.
कशाच्या आधारावर मूल्यांकन?या संदर्भात बोलताना मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य आणि आरक्षण अभ्यासक लक्ष्मण हाके म्हणाले की, "राज्य सरकारनं केवळ मराठा समाजाचं सर्वेक्षण केलं आहे. या सर्वेक्षणासाठी त्यांनी कोणते निकष वापरले? त्यातून काय निरीक्षणे बाहेर आली? याची चर्चा सभागृहात होऊ दिली नाही. अडीच लाख कुटुंबांचा सर्वे करून त्यांचा मागासलेपणाचा सामाजिक स्तर कसा काय सिद्ध होणार? असा सवाल हाके यांनी उपस्थित केला आहे. याच निकषांच्या आधारे राज्यातील व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी यांच्याबाबतीत निकष लावून का सर्वे केला नाही? सर्व समाजाचा एकत्रित सर्वे झालेला आहे. निकष कसे बाहेर येऊ शकतात? या सरकारनं पुन्हा एकदा घाईघाईत मराठा समाजाला आरक्षण देऊन धुळफेक केली आहे. त्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल याची जराही शाश्वती नाही," असा दावा हाके यांनी केला.
काय आहेत मागासवर्ग आयोगाची निरीक्षणे?मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देताना राज्य मागासवर्ग आयोगानं नोंदवलेली निरीक्षणं महत्त्वाची आहेत. राज्यातील मराठा समाजाची दारिद्र्यरेषेखाली असलेली आणि पिवळी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांची संख्या ही 21. 22 टक्के इतकी आहे. तर दारिद्र्यरेषेखालील खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांची संख्या १८.९ टक्के इतकी आहे. मराठा कुटुंबांची टक्केवारी राज्याच्या सरासरीपेक्षा १७.४ टक्के अधिक आहे. ही टक्केवारी आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचं दर्शवते. आर्थिक मागासलेपण हा शिक्षणातील सर्वांत मोठा अडथळा असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळं अपुरे शिक्षण हे बहुदा गरिबीला कारणीभूत असल्याचं दिसते. माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याच्या आणि पदवी तसेच पदव्युत्तर पदवी किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम साध्य करण्याच्या बाबतीत मराठा समाजाची संख्या कमी आहे. त्यामुळे शाळा, शासकीय कार्यालय, जिल्हा परिषदा, विद्यापीठे आणि निमशासकीय विभागांमधील मराठा समाजाच्या प्रतिनिधित्वाच्या संबंधातील तक्त्यांमधील सारांश यावरून असे स्पष्ट होते की, सार्वजनिक लोकांच्या सर्व क्षेत्रात मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. म्हणून सेवांमध्ये योग्य प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या दृष्टीनं मराठा समाजाला विशेष संरक्षण मिळणं गरजेचं आहे.
आरक्षणासाठी 'ही' आहे विशेष तरतुद:मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गाच्या विकासासाठी असलेल्या लोकसेवांमध्ये आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेदच्या खंड एकमध्ये समाविष्ट असलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था व्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता आरक्षण देण्यासाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणं अत्यावश्यक आहे. तर मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेस, हे स्पष्ट होईल. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 342 क (तीन) नुसार असा वर्ग समावेश करण्यात. संविधानाच्या अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) आणि 16 (4 अन्वये) या वर्गाला आरक्षण देणं आवश्यक असल्याचं मत आयोगानं नोंदवलं आहे.
हेही वाचा:
- मनोज जरांगे पाटील आक्रमक; 24 फेब्रुवारीपासून पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा
- मराठा आरक्षण : मनोज जरांगे यांनी विनाकारण प्रकरण चिघळवू नये ; शंभूराज देसाईंचं आवाहन
- शरद पवार गटासह विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना उच्च न्यायालयाची नोटीस
