मालवण पुतळा दुर्घटनेतील आरोपी जयदीप आपटेची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव, मंगळवारी होणार पुढील सुनावणी

मालवण पुतळा दुर्घटनेतील आरोपी जयदीप आपटेची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.

मुंबई :महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावर उभारण्यात आलेला पुतळा अवघ्या वर्षभरात कोसळल्याने राज्यात प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात आला होता. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी, पुतळ्याचा शिल्पकार असलेल्या जयदीप आपटे याने जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी मंगळवारी 12 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. शिल्पकार आपटेतर्फे अॅड. गणेश सोवनी यांनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केलाय.

पुतळा सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे कोसळला: पुतळा कोसळून कोणालाही दुखापत झालेली नाही, हा पुतळा सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे कोसळला असल्याचा दावा जामीन अर्जात करण्यात आलाय. या प्रकरणात आपला काही दोष नसून आपल्याला या प्रकरणात नाहक गोवण्यात आल्याची भूमिका आपटेनं घेतलीय. हा पुतळा कोसळण्यामध्ये कोणतीही मानवी चूक नसल्याचा दावा जामीन अर्जात करण्यात आलाय. पुतळा उभारल्यानंतर नेव्हल डॉकयार्डने त्याचे परीक्षण केले होते. मात्र त्यावेळी कामात त्रुटी असल्याचे त्यांनी सांगितले नव्हते. मात्र, दुर्घटना घडल्यानंतर पीडब्ल्यूडी इंजिनीअरने गुन्हा दाखल केला, याकडे आपटेने न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.

मध्य प्रदेशात 6 पुतळे कोसळले:यापूर्वी मध्य प्रदेशातील महाकाल उज्जैन येथे 28 मे 2023 रोजी मुसळधार पाऊस अन् सोसाटाच्या वाऱ्याच्या माऱ्याने सहा पुतळे कोसळले होते, तेव्हा तत्कालीन सरकारने पुतळे कोसळण्याची कारणे शोधण्यासाठी समिती नेमली होती. त्याप्रमाणे या प्रकरणातदेखील सरकारने तज्ज्ञ समितीचा अहवाल मागवून त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याची गरज होती, अशी भूमिका आपटेने जामीन अर्जात व्यक्त केलीय.

पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबरला: पुतळा कोसळल्यानंतर जयदीप आपटे फरार झाला होता. पोलिसांनी आपटेला 4 सप्टेंबर रोजी कल्याणमध्ये अटक केली होती. सध्या आपटे न्यायालयीन कोठडीत असून, सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळल्याने त्याने आता मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेतलीय. न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमोर या प्रकरणाची नुकतीच सुनावणी झालीय. त्यावेळी आपटेचे वकील अॅड. गणेश सोवनी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर देण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

हेही वाचा -