मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी आज (5 जाने.) पत्रकार परिषदेत बोलत असताना फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली. "विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा केंद्र सरकारनं केली. मात्र, अद्यापपर्यंत याबाबत जीआर निघाला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपेक्षा राज्यातील भाजपानं या घोषणेचा मोठा ढोल बडवला. मात्र, अद्यापपर्यंत याबाबत जीआर निघाला नाही. हा एक निवडणुकीपूर्वीचा राजकीय जुमला होता का? केवळ मराठी माणसांच्या मतांसाठी त्यावेळी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा केली होती का?", असा सवालही संजय राऊत यांनी उपस्थित केलाय.
भ्रष्टाचारविरोधात आवाज उठवला की हत्या : पुढं राऊत म्हणाले, "छत्तीसगडमध्ये मुकेश चंद्र नावाच्या पत्रकाराची हत्या करण्यात आली. त्यांनी भ्रष्टाचार आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला म्हणून त्यांची हत्या करण्यात आली. महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती आहे. बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला होता. lत्यामुळे त्यांची हत्या करण्यात आली. जिथं-जिथं भाजपाचं राज्य आहे तिथं हा प्रकार घडतोय. मग तुम्ही लोकशाहीच्या कसल्या बाता मारता? ही कसली लोकशाही म्हणायची?", असा संतप्त सवाल राऊतांनी केला.
सरकारच्या विरोधात कोणी आवाज केला तर तुमची हत्या करण्यात येईल, अशी सरकारची कृती आहे. व्यंगचित्र काढणाऱ्यांना गुन्हे ठरविले जात आहे. हे हिटलरच्या काळात व्हायचे होते. आपल्या देशात वेगळ घडत नाही. देवेंद्र फडणवीसांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत चिंता असेल तर त्यांनी व्यंगचित्रकाराबाबत भूमिका घ्यावी- शिवसेना (यूबीटी) खासदार, संजय राऊत
तपास निष्पक्षपाती होत नाही : "संतोष देशमुख यांच्या हत्येचा तपास निष्पक्षपातीपणे होत नाही. कारण, इथं असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नेमणूक धनंजय मुंडे आणि 'आका' वाल्मिक कराड यांच्या आदेशानं झालीय. एसआयटीमधील अधिकाऱ्यांनी वाल्मिक कराड यांच्या गळ्यात गळा घालून फोटो काढल्याचा फोटो पाहिला. इतके चांगले संबंध असतील तर मग तपास निष्पक्षपाती कशा होणार? त्यामुळं या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत हे पोलीस स्टेशन बरखास्त केलं पाहिजे. अन्यथा बीड, परळी या ठिकाणी पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि यंत्रणा यांची बदली करून नवीन पोलीस अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली पाहिजे. तरच याचा तपास निष्पक्षपातीपणे होईल."
हेही वाचा -
