हैदराबाद : इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी सरकार देशभरात जलद चार्जिंगसाठी सबसिडी देणार आहे. यामध्ये, इलेक्ट्रिक पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशनसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांवर 80 टक्के अनुदान दिलं जाईल. काही प्रकरणांमध्ये 100 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. हे अनुदान PM इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्यूशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एन्हांसमेंट (PM eDrive scheme) योजनेंतर्गत (2,000 कोटी) प्रदान देण्यात येणार आहे.
फास्ट चार्जिंग टेशनला अनुदान : अवजड उद्योग मंत्रालयानं याबाबत एक मसुदा जारी केला आहे, ज्यानुसार इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांसाठी 48,400 फास्ट चार्जिंग टेशनला अनुदान दिलं जाईल. यासाठी 581 कोटी रुपयाचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, ई-कारांसाठी 21,000 जलद चार्जिंग स्टेशन्स (1,061 कोटी) आणि ई-बस आणि ई-ट्रकसाठी 1,800 जलद चार्जिंग स्टेशनला (346 कोटी) सबसिडी दिली जाईल. अशाप्रकारे, एकूण 72,300 जलद चार्जिंग स्टेशनसाठी सबसिडी दिली जाईल.
टप्प्याटप्प्यानं मिळणार अनुदान : या योजनेंतर्गत अवजड उद्योग मंत्रालय कंत्राट मिळाल्यानंतर 30 टक्के अनुदानाची रक्कम देईल. इलेक्ट्रिक फास्ट चार्जिंग स्टेशनची स्थापना झाल्यानंतर 40 टक्के रक्कम दिली जाईल आणि उर्वरित रक्कम चार्जिंग स्टेशननं सुरू झाल्यानंतर दिली जाईल. मसुद्यात किमान चार्जिंग क्षमताही निश्चित करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांसाठी किमान 12-किलोवॅट चार्जिंग क्षमता असणार आहे, ज्यासाठी किमान 1.5 लाख रुपये खर्च येईल. ई-कारांसाठी किमान 6 लाख रुपये खर्चासह किमान चार्जिंग क्षमता 60 किलोवॅट आणि ई-बससाठी किमान 24 लाख रुपये खर्चासह किमान 240 किलोवॅट असणं आवश्यक आहे.
40 शहरे शहरात सुविधा : मंत्रालयानं ई-वाहन असलेली 40 शहरे देखील ओळखली आहेत, ज्यांना चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत प्राधान्य दिलं जाईल. एकूण ई-कारांमध्ये 14.6 टक्के वाटा दिल्लीचा आहे. त्यापाठोपाठ बेंगळुरू (12.2 टक्के), मुंबई (9.5 टक्के), हैदराबाद (7.4टक्के) पुण्याचा (5.2टक्के ) वाटा आहे. याशिवाय लुधियाना, जोधपूर आणि उदयपूर या शहरांचाही या यादीत समावेश आहे.
या कॉरिडॉची निवड : इलेक्ट्रिक बसेससाठी 40 हायवे कॉरिडॉर आणि इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी 20 हायवे कॉरिडॉची देखील निवड करण्यात आली आहे, ज्यांना चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारताना प्राधान्य दिलं जाईल. यामध्ये हैदराबाद ते विजयवाडा 270 किमी, पुणे ते कोल्हापूर 230 किमी, दिल्ली ते चंडीगढ 240 किमी, दिल्ली आणि आग्रा दरम्यान 240 किमी आणि दिल्ली ते लखनौ 554 किमी अशा ई-बससाठी कॉरिडॉरचा समावेश आहे. ई-ट्रकसाठी दिल्ली-चंदीगड, जयपूर-दिल्ली, गोरखपूर-लखनौ आणि विजयवाडा-विशाखापट्टणम महामार्गचा यात समावेश आहे.
विविध मंत्रालायची मदत : या योजनेअंतर्गत, विविध शहरे आणि महामार्गांवर ईव्ही चार्जिंग स्टेशनचं मूल्यांकन करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्राची विविध मंत्रालये (जसे की रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयची इ.) मदत घेतली जाईल. चार्जिंग स्टेशनच्या एकूण मागणीचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्ये नोडल एजन्सी तयार करतील. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी अवजड उद्योग मंत्रालयाकडं पाठवला जाईल.
चार्जिंग टेशनची निर्मिती टप्प्याटप्प्यानं होणार : एकदा मंजुरी मिळाल्यावर, राज्ये चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे जमीन अधिग्रहित करण्यास आणि चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर निवडण्यास मदत करतील. तसंच चार्जिंग स्टेशन चालवण्यासाठी तांत्रिक कौशल्ये देखील निर्माण करतील. ज्यासाठी मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक असेल. योजनेंतर्गत पात्र होण्यासाठी, चार्जिंग टेशनची निर्मिती टप्प्याटप्प्यानं करण्यात येईल. अवजड उद्योग मंत्रालयानंही हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना तयार केली आहे. त्यानुसार, योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर 16 आठवड्यांच्या आत निविदा काढल्या जातील, निविदा प्रक्रिया 26 आठवड्यात पूर्ण केली जाईल, प्रोत्साहनाचा पहिला हप्ता 28 आठवड्यात जारी केला जाईल. शेवटचा हप्ता 52 आठवड्यांच्या आत जारी केला जाईल.
हे वाचलंत का :
