छत्रपती संभाजीनगर :जवळपास 15 लाख ऊसतोड कामगारांच्या मतदान हक्कासाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठानं केंद्रीय आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. तात्पुरत्या स्वरुपात एवढ्या मोठ्या स्थलांतर केलेल्या समुदायाच्या मतदानाच्या हक्कासाठी काय उपाययोजना करता येतील ते बघा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश एस पाटील आणि न्यायमूर्ती प्रफुल्ल एस. कुभाळकर यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
मतदानासाठी केली मागणी : महाराष्ट्र श्रमिक ऊसतोडणी आणि वाहतूक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जीवन हरिभाऊ राठोड यांनी अ‍ॅड देविदास आर शेळके आणि अ‍ॅड सुनिल एच राठोड यांच्या मार्फ़त ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. "ऑक्टोबर ते एप्रिल महिन्यामध्ये राज्यातील मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भामधील सुमारे 15 लाख ऊसतोड कामगार दरवर्षी उपजिवीकेसाठी राज्याच्या इतर भागात आणि शेजारील राज्यांमध्ये स्थलांतर करतात. त्यामुळे या कालावधीत ज्या काही निवडणुका होतात, त्या निवडणुकांमध्ये हे ऊसतोड कामगार त्यांच्या मतदानाच्या हक्कांपासून वंचित राहतात. या विधानसभा निवडणुकीत देखील हे कामगार त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे," अशी माहिती अ‍ॅड. शेळके यांनी खंडपीठाला दिली.