मुलांनी सांभाळ न केल्यास परत घेता येईल मालमत्ता, जाणून घ्या काय सांगतो कायदा...

अनेक मुलं मालमत्ता मिळाल्यानंतर आपल्या आई-वडिलांना सांभाळत नाहीत. मात्र, अश्या मुलांना अद्दल घडवण्यासाठी कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो. तो कसा? जाणून घ्या सविस्तर...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) : आजच्या आधुनिक युगात पालकांना आपल्या पाल्यांच्या नावावर मालमत्ता करताना भीती वाटते. आपल्या नावावर असलेली मालमत्ता मुलांच्या नावावर केली तर ते आपल्याला सांभाळतील का? शेवटपर्यंत आपली काळजी घेतील का? असा प्रश्न त्यांना पडतो. आजपर्यंत घडलेल्या अनेक घटना त्यासाठी जबाबदार मानल्या जातात. मात्र, नुकत्याच लागलेल्या एका निकालामुळं ज्येष्ठ नागरिकांनादेखील अधिक सुरक्षा मिळणार आहे. प्रेमाची भेट म्हणून मुलांना दिलेली मालमत्ता आई-वडिलांना परत स्वतःच्या नावावर करता येईल. पाहुयात, काय आहे कायदा आणि त्यासाठी कशा पद्धतीनं अर्ज करावा लागतो.

ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेतली नाही तर जाईल मालमत्ता : ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या मुलांच्या किंवा नातेवाईकांच्या नावावर केली मालमत्ता त्यांना परत मिळू शकते. वयाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर कुटुंबातील आई-वडील आयुष्यातील सर्व कर्तव्य पार पाडून सुखी, शांत आणि निवांत आयुष्य जगण्याचं स्वप्न पाहतात. कुठलीच जबाबदारी आता नको म्हणून आयुष्यातील कमावलेली मालमत्ता आणि जमापुंजी ते आपल्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या नावानं भेटपत्र स्वरूपात लिहून देतात. त्यावेळी पुढील आयुष्य आपले पाल्य आपल्याला सांभाळतील याची खात्री त्यांना असते. मात्र, इथंच घात होण्याची शक्यता असते. अनेकदा वृद्ध आई वडिलांचा सांभाळ न करता त्यांना यातना देऊन घरातून बाहेर काढलं जातं. तर कधी वृद्धाश्रमात पाठवलं जातं. मात्र, आता असं करणं या मुलांना महागात पडू शकतं. कारण, जर यासंदर्भात ज्येष्ठ नागरिकांनी तक्रार केली, तर भेट म्हणून दिलेली मालमत्ता पुन्हा त्यांच्या नावावर होते. ज्येष्ठ नागरिक कायदा 2007 नुसार तसे संरक्षण देण्यात आल्याची माहिती, माजी पोलीस अधिकारी तथा कायदेतज्ञ खुशालचंद बाहेती यांनी दिली.

असा करता येतो अर्ज : कुठल्याही प्रकरणात दाद मागायची असली तर सर्वसाधारणपणे न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. मात्र, ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत दाद मागायची असल्यास त्यासाठी वेगळे प्राधिकरण तयार करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडं अगदी साध्या कागदावर अर्ज करता येतो. त्यात आपली व्यथा मांडून न्याय मागता येतो. त्यासाठी कुठलेही स्टॅम्प तिकीट किंवा शुल्क आकारले जात नाही. त्याचबरोबर कुठलाही वकील लावण्याची गरज नसते. पालक स्वतःच आपलं म्हणणं मांडू शकतात. एखादी तक्रार आल्यावर नव्वद दिवसांच्या आत निकाल लावणे बंधनकारक करण्यात आल्याचंदेखील खुशालचंद बाहेती यांनी सांगितलं. तर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनंतर याची सुनावणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडं होते. यानंतर थेट उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी नेता येते, असंदेखील त्यांनी स्पष्ट केलं.

मुलांनी सांभाळ न केल्यास परत घेता येईल मालमत्ता (ETV Bharat/Getty Images)

मुलांना भरावा लागेल दंड : 2007 मधे ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कायदा लागू झाल्यानंतर एक खटला न्यायालयात आला होता. त्यावेळी एका ज्येष्ठ नागरिकानं आपली मालमत्ता मुलाच्या नावावर केली असता त्यात एक मुद्दा नमूद करून घेतला. त्यात म्हटले, जर सांभाळ केला नाही तर मालमत्ता परत करेल. त्यामुळं काही वर्षांनी आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ केला नाही म्हणून त्याला मालमत्ता परत करावी लागली. तसाच एक खटला काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला. त्यावर सुनावणी झाली असता मागील आठवड्यात निकाल देण्यात आला. या प्रकरणात मुलानं कुठेही पालकांना सांभाळण्याची काहीही हमी लिखित दिलेली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अशा प्रकरणात तांत्रिक बाब लक्षात न घेता ज्येष्ठांना न्याय देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असं सांगून त्या मुलाला आपल्या आई-वडिलांना मालमत्ता परत देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळं असे प्रकरण प्राधिकरणाकडं आल्यास उपजिल्हाधिकारी मुलाला खटला सुरू असेपर्यंत ठराविक रक्कम देण्याचे आदेश देऊ शकते. तसं न केल्यास 18 टक्के व्याजदेखील घेण्याची तरतूद असल्याची माहिती बाहेती यांनी दिली.

असे होते प्रकरण : मध्य प्रदेश येथील उर्मिला दीक्षित या महिलेनं 1967 मध्ये एक मालमत्ता विकत घेतली. त्यांनी ती मालमत्ता 2019 मध्ये आपल्या मुलाच्या नावानं बक्षिसपत्र करून लिहून दिली. मात्र, त्यानंतर त्यांच्या मुलानं त्यांचा आणि त्यांच्या पतीचा छळ करायला सुरुवात केली. तसेच त्यांना मारहाण देखील केली. इतर मालमत्तादेखील नावानं करून द्या, असं म्हणत तो त्रास देऊ लागला. या प्रकरणी उर्मिला दीक्षित यांनी प्राधिकरणाकडं दाद मागितली. त्यावेळी निकाल त्यांच्या बाजूनं लागला. मुलानं जिल्हाधिकाऱ्यांकडं दाद मागितली. तिथंही जुनाच निकाल कायम ठेवण्यात आला. मुलानं मग उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी जोरदार युक्तिवाद झाला. मुलाच्या वकिलांनी उर्मिला यांनी दिलेल्या बक्षीस पत्रात कुठेही त्यांचा सांभाळ केला नाही तर मालमत्ता परत करावी लागेल, असा उल्लेख नसल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. तो मुद्दा ग्राह्य धरून मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयानं मुलाच्या बाजूनं निकाल दिला होता. त्यानंतर उर्मिला यांनी या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा न्या. सी टी रविकुमार आणि न्या. संजय करोल यांनी अशा प्रकरणात तांत्रिक बाबी लक्षात न घेता ज्येष्ठांच्या हक्काचं रक्षण महत्त्वाचं असल्याचं सांगून मुलाच्या विरोधात निकाल दिला, असं खुशालचंद बाहेती यांनी सांगितलं.

हेही वाचा -