छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) : माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यावर कारवाई का केली नाही? असं म्हणत 12 डिसेंबरपर्यंत गृहविभागाला म्हणणं मांडण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठानं दिलेत. दरम्यान, आमदार निधीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी सीआयडी अहवाल असताना कायदेशीर कारवाई न झाल्यानं सिल्लोड येथील सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरपेल्ली आणि भाजपा तालुकाध्यक्ष दिलीप दाणेकर यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर न्यायालयानं हे निर्देश दिलेत.
नेमकं प्रकरण काय? : याचिकेतील दाव्यानुसार अब्दुल सत्तार यांनी ते सिल्लोड सोयगाव तालुक्याचे आमदार असताना 2009 ते 2011 या कालावधीत आमदार निधीचा कथितपणे गैरवापर केला. त्यांच्या मतदार संघातील अंभई, अंधारी, फर्दापूर आणि सोयगाव या चार गावाला सभागृहासाठी निधी मंजूर झाला. मात्र, दिलेल्या निधीचा वापर त्यांनी स्वतःच्या संस्थेच्या शाळेच्या खोल्या बांधण्यासाठी केला. त्यामुळं तत्कालीन भाजपा तालुकाध्यक्ष दिलीप दाणेकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं याबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर त्यांच्या आदेशानुसार, या प्रकरणात सीआयडी चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली. 2018 मध्ये सीआयडी चौकशीचा अहवाल देवेंद्र फडणीस यांच्या गृह खात्यात सादर करण्यात आला. परंतु, शासनानं सत्तार यांच्यावर कोणतीच कायदेशीर कारवाई केली नाही. त्यामुळं या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्ते महेश शंकरपेल्ली यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter) खंडपीठानं दिले होते निर्देश : उच्च न्यायालयानं सीआयडी चौकशी प्रकरणात मार्च 2024 रोजी अब्दुल सत्तार यांच्यावर आठ आठवड्यात कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीचे निमित्त पुढं करून गृह विभागानं या प्रकरणात पुन्हा आठ आठवड्यांची मुदत वाढवून घेतली. त्यानंतर गृह विभागानं पुन्हा एकदा मुदत वाढविण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. परंतु, न्यायालयानं सप्टेंबर 2024 रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानुसार गृह विभागानं अब्दुल सत्तार यांच्यावर 5 सप्टेंबर 2024 पर्यंत कायदेशीर कारवाई करणं अपेक्षित होते. मात्र, कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळं याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती.
गृह विभागानं म्हणणं मांडावं :याचिकेची गंभीरतेनं दखल घेऊन औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. डब्ल्यू. जोशी आणि विभा कांकणवाडी यांनी निष्कर्ष नोंदवले. न्यायालयानं दिलेल्या मुदतीत गृह विभागानं अब्दुल सत्तार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली नाही. त्यामुळं त्यांनी प्रतिवादी क्रमांक 1 प्रधान सचिव गृह विभाग यांना डिसेंबर 2024 त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्ते महेश शंकरपेल्ली यांनी दिली. तसंच अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्यानं त्यांना नव्यानं होत असलेल्या मंत्री मंडळात स्थान देऊ नये, अशी मागणीही याचिकाकर्ते शंकरपेल्ली यांनी केली आहे.
सिल्लोड न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल : विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 सिल्लोड सोयगाव मतदारसंघात अब्दुल सत्तार विरुद्ध सुरेश बनकर अशी लढत झाली. यात अब्दुल सत्तार विजयी झाले. परंतु, महेश शंकरपेल्ली आणि पुणे येथील डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या नामनिर्देशन पत्रासोबत सादर केलेल्या शपथपत्रावर मतदानापूर्वीच लेखी आक्षेप घेतला होता. मात्र, त्यावर निवडणूक आयोगानं अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही. वास्तविक पाहता शपथपत्रात खोटी, भ्रमक आणि दिशाभूल माहिती देणे लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 कलम 125 अ नुसार गुन्हा आहे. मात्र, तरीही कोणतीच कारवाई न केल्यामुळं महेश शंकरपेल्ली आणि डॉ. अभिषेक यांनी सदर प्रकरणात सिल्लोड दिवाणी तथा फौजदारी न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे.
अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात यापूर्वी 2019 निवडणुकीत देखील अशीच याचिका दाखल करण्यात आली होती. उमेदवार हे सातत्यानं प्रत्येक निवडणुकीत खोटी माहिती देऊन निवडणूक लढवत आहेत, त्यामुळं मतदारांची फसवणूक होऊन मानव अधिकार हक्काचा भंग होत आहे, असा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. सिल्लोड प्रथमवर्ग न्यायालयात अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात दोन याचिका दाखल झाल्यामुळं सत्तार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा -
- निवडणूक आयोगाला माहिती न देणाऱ्या शाळांवर कारवाई, अब्दुल सत्तार यांच्याशी संबंधित सर्वाधिक शाळा
- रस्त्याचा प्रश्न मिटला नाही; अब्दुल सत्तार यांच्या मतदार संघात ग्रामपंचायतीसमोर अंत्यसंस्कार, भाजपावर फोडलं खापर
- अब्दुल सत्तारांनी वाटलेल्या साड्या महिलांनी पेटवल्या, संतापामागं वेगळंच कारण आलं समोर
