जनहित याचिकेद्वारे खेळ होतोय; तुमच्या सोयीनुसार भूमिका बदलतात, मुंबई उच्च न्यायालयाने चित्रा वाघ यांना फटकारलं - Mumbai High Court On Chitra Wagh

Mumbai High Court On Chitra Wagh : संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांच्याविरोधातील याचिका निकाली काढण्याची मागणी करणाऱ्या चित्रा वाघ (Chitra Wagh) यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) फटकारलं आहे. चित्रा वाघ यांनी संजय राठोड यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

मुंबई Mumbai High Court On Chitra Wagh: भाजपाच्या नेत्या चित्रा वाघ (Chitra Wagh) यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत. वाघ यांनी 2021 मध्ये पूजा चव्हाण हिच्या कथित आत्महत्ये प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीची उध्दव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या नेतृत्वात सत्ता होती. तत्कालीन वन मंत्री संजय राठोड यांना पूजा चव्हाणच्या आत्महत्येप्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला होता. ही याचिका मागे घेण्याची तयारी बुधवारी न्यायालयात दर्शवल्यानंतर न्यायमूर्तींनी हे ताशेरे ओढले.

जनहित याचिकेद्वारे खेळ होतोय : "जनहित याचिकांद्वारे खेळ केला जात असल्याची टीका यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी केली. हा प्रकार चुकीचा असून त्यामध्ये अशा नेत्यांकडून न्यायालयांना देखील सामील केलं जात असल्याचे तं म्हणाले", त्यानंतर वाघ यांच्या वकिलांनी जनहित याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती भडकले आणि बदलत्या परिस्थितीत तुमची भूमिका बदलते. हा प्रकार चुकीचा आहे आम्हाला हे पसंत नाही. पूजा चव्हाण आणि संजय राठोड यांच्यातील 12 ऑडिओ क्लिप आणि काही छायाचित्रे त्यावेळी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. त्यानंतर त्या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी झाली होती. याप्रकरणी चित्रा वाघ यांनी गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी आणि विशेष तपास पथकाद्वारे तपास करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला देण्याची मागणी केली होती.

आतापर्यंत प्रकरणात काय झालं: 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर राठोड हे एकनाथ शिंदेसोबत गेले. शिंदे यांनी भाजपासोबत जात राज्यात सत्ता स्थापन केली. बुधवारी वाघ यांची याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली होती. त्यावर सरकार पक्षानं या प्रकरणात आतापर्यंत काय केलं असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्तींनी सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांना विचारला. त्यावर वेणेगावकर म्हणाले, "आत्महत्या घडली तेव्हा राठोड नागपूरमध्ये होते. त्यांच्या आवाजाचा नमुना घेण्यात आला. तो आवाज व्हायरल क्लिपमध्ये असल्यासारखा होता. मात्र क्लिपमधील आवाजासोबत तो आवाज जुळला नाही", 2022 मध्ये शिंदे सरकारमध्ये राठोड यांना कॅबिनेट मंत्री बनवण्यात आलं. त्यावेळी त्यांना क्लीन चिट देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं अशी माहिती, वेणेगावकर यांनी दिली.

न्यायालयानं चित्रा वाघ यांना फटकारलं : "वाघ यांच्या वकिलांनी ही याचिका रद्द करावी किंवा आम्ही संबंधित न्यायालयात जावून याचिका मागे घेऊ अशी भूमिका घेतली" त्यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी ताशेरे ओढले. आम्ही ही याचिका का रद्द करावी, तुमची मागणी काय आहे ते स्पष्ट करा असं सांगितलं. त्यावर वकिलांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचं पालन करण्यात येईल असं स्पष्ट केलं. न्यायालयानं झापल्यानंतर वकील काही वेळाने पुन्हा न्यायालयात आले आणि ही याचिका मागे घेण्याबाबत काहीही निर्देश नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकरणी जी तारीख मिळेल तेव्हा युक्तिवाद करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं. ही याचिका चुकीच्या पध्दतीनं मुख्य न्यायमूर्तींसमोर लावली होती. त्यामुळं नंतर ही याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या बोर्डावरुन हटवण्यात आली.

हेही वाचा -