नवी दिल्ली EXPORT BAN ON ONIONS : भारताने गेल्या महिन्याच्या अखेरीस सहा देशांना कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवल्यामुळे देशाच्या जवळच्या दोन शेजारी देशांत परस्परविरोधी परिणाम झाले आहेत. बांग्लादेशात कांद्याच्या किमतीत घट झाली असली तरी नेपाळमध्ये हीच किंमत दुप्पट होईल, अशी माहिती मिळत आहे.
27 एप्रिल रोजी, भारत सरकारनं बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), भूतान, बहारीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये 99,150 मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली. यानंतर, 4 मे रोजी, 2024 मधील खरीप पीक उत्पादन आणि घाऊक बाजार आणि किरकोळ दोन्ही स्तरांवर स्थिर बाजार परिस्थितीसह अनुकूल मान्सूनचा अंदाज यामुळे भारताने शुक्रवारपासून कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध उठवले असल्याची घोषणा करण्यात आली.
भारत हा कांद्याचा महत्त्वाचा स्त्रोत का आहे?
चीननंतर भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कांद्याचा उत्पादक देश आहे, ज्याचा जागतिक उत्पादनात सुमारे 20 टक्के वाटा आहे. देशाचं अनुकूल हवामान, विस्तीर्ण शेतजमीन आणि चांगली सिंचन व्यवस्था यामुळे ते कांदा लागवडीसाठी एक आदर्श स्थान आहे. भारतामध्ये वैविध्यपूर्ण कृषी-हवामान परिस्थिती आहे जी वर्षभर कांद्याच्या विविध जाती वाढण्यास अनुकूल आहे. प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान यांचा समावेश होतो. ज्यात कांदा लागवडीसाठी योग्य माती आणि तापमान परिस्थिती आहे.
कांद्याच्या मोठ्या उत्पादनामुळे, भारतामध्ये देशांतर्गत वापरासाठी आणि निर्यातीसाठी उपलब्ध असलेल्या कांद्याचा सातत्यपूर्ण पुरवठा आहे. मुबलक पुरवठा आणि तुलनेने कमी उत्पादन खर्च यामुळे भारतीय कांदा अनेक देशांना परवडणारा आहे. विशेषत: दक्षिण आशिया आणि पश्चिम आशियामध्ये भारतीय कांद्याला चांगली मागणी आहे. भारत हा जगातील कांद्याचा प्रमुख निर्यातदार देश आहे. भारत दक्षिणपूर्व आशिया, पश्चिम आशिया, युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील देशांमध्ये कांद्याची निर्यात करतो. भारताने विविध देशांशी व्यापार करारही केले आहेत.
कांदा निर्यातीचा प्रवाह सुरळीत सुरळीत करणे. लोकसंख्या वाढ, बदलत्या आहार पद्धती आणि कांद्यावर जास्त अवलंबून असलेल्या पाककृतींची लोकप्रियता यामुळे कांद्याची जागतिक मागणी सातत्याने वाढत आहे. ही वाढती मागणी पूर्ण करण्याच्या भारताच्या क्षमतेमुळे भारत अनेक देशांसाठी कांद्यासाठी एक विश्वसनीय स्रोत बनला आहे. भारताने कोल्ड स्टोरेज सुविधांचं विस्तृत नेटवर्क विकसित केलं आहे आणि कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्था, जी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कांद्याचं जतन आणि वेळेवर वितरण करण्यास उपयुक्त आहे.
भारताने कांद्याच्या निर्यातीवर तात्पुरती बंदी का घातली?
मागील वर्षाच्या तुलनेत 2023-24 मध्ये अंदाजे कमी खरीप आणि रब्बी पिकांच्या पार्श्वभूमीवर पुरेशी देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी वाढवण्यासाठी कांदा निर्यात प्रतिबंध लादण्यात आला. उशिरा खरीप उत्पादनात अंदाजे 20 टक्के घट होऊन देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी 8 डिसेंबर 2023 पासून कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. निर्यातीवरील निर्बंधामुळे सरकारला रब्बी 2024 पीक येईपर्यंत भाव स्थिर ठेवण्यास मदत झाली.
प्रदेश आणि हवामानानुसार भारतामध्ये खरीप आणि रब्बी अशी दोन्ही पिके म्हणून कांद्याची लागवड करता येते. खरीप कांदा पिकाची पेरणी पावसाळ्यात (जून-जुलैच्या आसपास) केली जाते आणि शरद ऋतूमध्ये (ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या आसपास) काढणी केली जाते. या कांद्याचं शेल्फ लाइफ सामान्यतः कमी असतं आणि ते कापणीनंतर लगेचच खाल्ले जातात किंवा त्यावर प्रक्रिया केली जाते. रब्बी कांदा पिकाची पेरणी हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या आसपास) केली जाते आणि वसंत ऋतूमध्ये (मार्च-एप्रिलच्या आसपास) कापणी केली जाते. खरीप कांद्याच्या तुलनेत रब्बी कांद्याला साठवणीसाठी प्राधान्य दिलं जातं, कारण त्याचं शेल्फ लाइफ जास्त असतं.
भारतातील कांद्याचं उत्पादन हे खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांचं मिश्रण आहे. काही प्रदेश हवामान, मातीची परिस्थिती आणि बाजाराची मागणी यावर आधारित एका प्रकारावर अधिक लक्ष केंद्रित करतात. अशा प्रकारे, कांदा हे खरीप पीक असू शकतं. परंतु ते केवळ या हंगामात घेतलं जात नाही आणि त्यांची लागवड केव्हा केली जाते, वर्षभर कांद्याची लागवड केली जाऊ शकते.
भारतातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक प्रदेश कोणता आहे?
महाराष्ट्र हे भारतातील आघाडीचं कांदा उत्पादक राज्य आहे. जे देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी ओळखलं जातं. नाशिक, पुणे, अहमदनगर आणि सातारा यांसारखे जिल्हे कांदा शेतीचं प्रमुख केंद्र म्हणून राष्ट्रीय उत्पादनाचा मोठा भाग आहेत. कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचं नेतृत्व चांगलंच आहे. महाराष्ट्रातील हवामान, कांदा लागवडीसाठी वाहिलेली विस्तृत शेतजमीन आणि प्रस्थापित शेती पद्धती चांगली आहे. राज्यात खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामात कांद्याची लागवड होते, ज्यामुळे वर्षभर पुरवठा स्थिर राहतो. या सततच्या उत्पादनामुळे महाराष्ट्राला भारतातील इतर प्रदेशांना तसंच निर्यातीसाठी कांद्याचा प्रमुख पुरवठादार म्हणून काम करता येतं.
भारताने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवल्याने बांगलादेशला कसा फायदा झाला?
ढाका ट्रिब्यूनमधील वृत्तानुसार, भारतानं कांद्याच्या पदार्थावरील बंदी उठवल्यापासून कांद्याच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. हिली बाजार हा बांगलादेशच्या दिनाजपूर जिल्ह्यात भारत-बांगलादेश सीमेजवळ स्थित एक बाजार आहे. हा दोन्ही देशांमधील एक महत्त्वपूर्ण व्यापार बिंदू म्हणून काम करतो. विशेषतः हिली लँड पोर्टद्वारे, जे सीमापार व्यापार आणि मालाची वाहतूक सुलभ करते. ढाका ट्रिब्यूनने हिली बाजार येथील रहिवासी अश्रफुल इस्लामच्या हवाल्याने सांगितलं की, “शनिवारी (भारतातून) आयात पुन्हा सुरू झाल्याच्या बातम्यांमुळे रविवारी (कांद्याची) किंमत प्रति किलो 10 रुपयांनी घसरली. मर्यादित पुरवठ्यामुळे व्यापाऱ्यांनी भाव वाढवले होते. अचानक, रविवारी सर्वच दुकानांमध्ये कांद्याची मुबलक आवक झाली. आम्ही सरकारने हस्तक्षेप करून कांदा बाजाराचं नियमन करण्याची विनंती करतो.” हिली बाजारातील कांदा विक्रेते अबुल हसमत यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताच्या निर्णयानंतर साठेबाजांना आता त्यांचा साठा विकण्यास भाग पाडलं आहे.
ढाका ट्रिब्यूनमधील वृत्तानुसार, हिली बाजार येथील खरेदीदार सबुज हुसेन यांनी सांगितलं की, “ईदपासून कांद्याचे भाव चढेच राहिले आहेत. वाढलेल्या किमतींमुळे घरगुती खर्चाचं व्यवस्थापन करणं आव्हानात्मक झालं आहे, मला माझी खरेदी कमी करण्यास भाग पडत आहे. आज (रविवार) मी ६० रुपये किलोने खरेदी करू शकलो.” पण, नेपाळमध्ये कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता का आहे? भारताने कांदा निर्यात बंदी उठवली असली तरी किमान निर्यात मूल्य 550 डॉलर प्रति टन लागू केली आहे. नेपाळमध्ये सध्या कांदा 60 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध असला तरी, नवीन भारतीय स्थितीमुळे लाल कांद्याची किंमत 100 रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढू शकते.
“गेल्या काही महिन्यांत भारतीय बंदी असूनही कांद्याचा पुरवठा सामान्य होता,” काठमांडू पोस्टने असं म्हटलं आहे. नेपाळमधील सर्वात मोठे भाजीपाला व्यापार केंद्र, कालीमाटी फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल मार्केट डेव्हलपमेंट बोर्डचे माहिती अधिकारी बिनय श्रेष्ठ यांनी ही माहिती दिली आहे. श्रेष्ठ म्हणाले की, भारताने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली असली, तरी नेपाळमध्ये प्रामुख्याने दोन दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमधील किंमतीतील तफावतीमुळे त्याची तस्करी वाढली. एकूणच भारताने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवल्याने काहींना आनंद वाटला तर काहींचा हिरमोड झाला.
हेही वाचा...
- वस्तू तसंच सेवा करात वाढ, जीएसटीतून 2.1 कोटींचा निधी जमा - goods and services tax
- 1 रुपयाच्या पेनी ड्रॉप व्हेरिफिकेशननं ऑनलाइन फसवणूक टळणार? जाणून घ्या प्रक्रिया - Penny Drop Verification
