नाशिक : आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाचं स्वागत होत आहे. परंतु, नाशिकमधील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या अर्थसंकल्पाबाबात निराशा व्यक्त केली आहे. याबाबत बोलताना रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक पगार म्हणाले, "शेतकऱ्यांना पाच लाखांचा कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु, गेल्या सत्तर वर्षात कोणत्याही सरकारनं कांद्यावर निर्यात मूल्य लावलं नव्हतं. मोदी सरकारनं कांद्यावर २० टक्के निर्यात मूल्य लावलं. कांद्यावरील निर्यात मूल्य यंदाच्या अर्थसंकल्पात रद्द होईल, तसंच कांद्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग सुरू होतील अशी अपेक्षा आम्हाला होती. मात्र, ती यंदाच्या अर्थसंकल्पात पूर्ण झालेली नाही. तसंच या भागात असलेल्या साखर, मका, बाजरी आणि इथेनॉलसाठी आर्थिक पुरवठा करण्याची गरज होती. ती ही या अर्थसंकल्पात पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांना 'एका बाजूला खुशी तर, दुसऱ्या बाजूला गम' अशी परिस्थिती या अर्थसंकल्पात दिसून येत आहे".
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले निर्णय :
- भाजीपाला आणि फळांचं उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यासोबत योजना आणणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.
- शेतीसाठी लागणाऱ्या रासायनिक खतांच्या खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी आसाममध्ये युरियाचा नवा प्लांट सुरू होणार आहे.
- डाळींमध्ये आत्मानिर्भरता साध्य करण्यासाठी सहा वर्षाच्या मिशनची घोषणा करण्यात आली आहे. पुढील सहा वर्षी मसूर आणि तूर डाळीचं उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री धनधान्य योजना जाहीर केली आहे. सरकार ही योजना राज्यांसोबत चालवणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून १.७ कोटी शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. याचा देशातील १०० जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे.
- सरकारनं किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा पाच लाख रुपये केली आहे. शेतकऱ्यांना स्वस्त व्याजदरात कर्ज दिलं जाणार आहे. तसंच मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारनं व्यवसायासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे.
हेही वाचा :
