अहिल्यानगर/नागपूर : केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी भरीव तरतुदी केल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. या अर्थसंकल्पावर शेतकरी नेत्यांनी टीका केली. बिहारच्या निवडणुकीवर लक्ष ठेवून तयार करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प असल्याचं शेतकरी नेते विजय जावंदिया म्हणाले. या बोटाची थुंकी त्या बोटाला लावण्याचं काम सरकारनं केलं, यातून शेतकऱ्याचे भले होणार नसून उलट गावातील तरुण शहराकडे जाईल, अशी टीका त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना झुकतं माप दिलं गेल्याचं भासवण्यात आलं. शेतीसाठी करण्यात आलेल्या बहुतांशी घोषणा या उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच लाभ पोहोचवणाऱ्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते अजित नवले यांनी दिली.
शेतकऱ्यांचं भलं केल्याचं भासवलं : "कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून त्यांच्या कापसाला रास्त भाव मिळेल यासाठी ठोस तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये केली असती तर ती खऱ्या अर्थानं कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देणारी ठरली असती. प्रत्यक्षात मात्र टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीसाठी तरतूद करण्यात आली. त्यामुळं अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांचं भलं होणार असल्याचे भासवलं जात आहे," असं म्हणत शेतकरी नेते अजित नवले यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. भावाची हमी मिळाली पाहिजे : डाळींमध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी तूर डाळ, उडीद डाळ, मसूर डाळ यांचं उत्पादन वाढवण्यासाठी ६ वर्षांसाठी योजना जाहीर केली. "तेलबिया आणि डाळीबद्दल घोषणा करण्यात आली असली तरी मागील अनुभव पाहता, जोपर्यंत तेलबिया व डाळ पिकांना रास्त भावाची हमी मिळत नाही व त्यासाठी सरकारी खरेदी यंत्रणा सक्षम होत नाही, तोपर्यंत या घोषणांचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कोणताही लाभ होणार नाही," असं मत अजित नवले यांनी व्यक्त केलं.
शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवा सांगता पण... : "शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीही करण्यात आलं नाही. तर उत्पादने मात्र वाढवण्यावर जोर देण्यात आला. डाळींमध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी तूर आणि मसूर डाळीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ६ वर्षांसाठी योजना जाहीर झाली, ही योजना यापूर्वी देखील जाहीर झाली होती," असा आरोप जावंदिया यांनी केला. "१२ हजार रुपये प्रति क्विंटल तुरीचा भाव होता, तो आज ७ हजार रुपयांवर आलाय, तर २०० रुपयांची तुरीची डाळ १४० रुपयांवर आली आहे. उत्पादन वाढवा पण उत्पन्न वाढेल कसे? या प्रश्नांची उत्तरं सरकारकडं नाहीत," असं जावंदिया म्हणाले.
कापूस गिरणी मालकांच्या नफ्यासाठी : कापूस उत्पादनाच्या बाबतीत सरकारनं 'फाईव्ह एफ'चे सूत्र सांगितले, पण त्याचा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना काय फायदा झाला हे मात्र सरकार कधीच सांगत नसल्याचं विजय जावंदिया म्हणाले. दोन वर्षांपूर्वी कापूस १२ हजार रुपये प्रति क्विंटलच्या दराने विकला गेला मात्र, आज भाव अर्धे झाले आहेत. गिरणी मालकांना अर्ध्या किमतीत कापूस मिळतो, पण कापडाचे भाव कमी झालेत का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
हेही वाचा -
- डाळीची रास निघाल्याबरोबर भावात होते घसरण! बजेटमधून शेतकऱ्यांना पांढरा उंदीर दाखवला; शेतकऱ्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया
- "भारताच्या आर्थिक इतिहासातील मैलाचा दगड ठरणारा अर्थसंकल्प"; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया
- "मोदी सरकारचं आतापर्यंतचं सर्वोत्कृष्ट बजेट", विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनकडून प्रशंसा
