मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पातून देशवासीयांना मोठी भेट दिली आहे. राज्यातील आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाला अर्थसंकल्पाचा लाभ होईल. अर्थसंकल्पातून विकसित भारताची पायाभरणी होत असून हा अर्थसंकल्प देशाला आर्थिक महासत्तेच्या वाटेवर नेणारा आहे, अशा शब्दांत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं.
मध्यमवर्गीयांना सरकारकडून मोठी भेट : "बारा लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त झाल्यानं देशातील मध्यमवर्गीयांना सरकारकडून मोठी भेट मिळाली आहे. नव्या कर रचनेमुळं १२ लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना ८० हजारांची सूट दिल्यानं त्यांना शंभर टक्के करमाफी मिळणार आहे. तर, १८ लाख उत्पन्नधारकांना ७० हजारांचा फायदा होईल. २५ लाख उत्पन्न असलेल्यांचा कर १ लाख २५ हजारांनी कमी होईल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ५० हजारांहून १ लाख करण्याच्या निर्णयामुळं त्यांना मोठा लाभ होईल" असं पवार म्हणाले. "कर्करोगावरील औषधांवरील कर माफ केल्यानं ३६ महागडी औषधे स्वस्त होतील. त्यामुळं हा रुग्णांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी दिलासादायक निर्णय ठरेल" असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांना भरीव निधी मिळाल्यानं पवार यांनी पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री सीतारमण यांचे आभार मानले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळालं? : एमयुटीपी-३ प्रकल्पासाठी १४६५ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. पुणे मेट्रोसाठी ८३७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत २३० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी ४ हजार ३ कोटी, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे – प्रशिक्षण संस्थेसाठी १२६ कोटी ६० लाख, मुंबई मेट्रोसाठी १६७३ कोटी ४१ लाख, महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी ६८३ कोटी ५१ लाख, महाराष्ट्र ऍग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी ५९६ कोटी ५७ लाख, ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी १८६ कोटी ४४ लाख, इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी ६५२ कोटी ५२ लाख, सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी १०९४ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाल्याबद्दल राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समाधान व्यक्त केलं.
महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार : "देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात विविध वस्तू-सेवांवरील सात प्रकारचे शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळं वस्तू-सेवा स्वस्त होतील. देशात तयार होणारे कपडे, चामड्याच्या वस्तू, मत्स्योत्पादनांवरील शुल्क कमी झाल्यानं महाराष्ट्राला याचा फायदा होईल" असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
भारताला फूड बास्केट बनवण्यात महाराष्ट्राची प्रमुख भूमिका : अर्थसंकल्पात शेती, आरोग्य, रोजगार, लघु आणि मध्यम उद्योग, निर्यात, गुंतवणूक, ऊर्जा, नागरिकरण, खाणकाम आणि अर्थ अशा क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आलं आहे. शेतकरी, महिला, युवक, गरीब वर्गासाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान धनधान्य योजनेंतर्गत शेती उत्पादकता वाढ, शेतमाल साठवणूक सुविधा, सिंचन आणि क्रेडीट सुविधांवर भर देण्यात येणार असून शंभर जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. त्याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होईल. कापूस आणि डाळींच्या उत्पादनवाढी संदर्भात घेतलेले निर्णयही महाराष्ट्राच्या फायद्याचे आहेत. किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा ५ लाख करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. देशाला जगाचं फूड बास्केट बनविण्यात महाराष्ट्राची भूमिका प्रमुख असेल असंही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले.
सर्व निर्णयाच्या केंद्रस्थांनी सामान्य घटक : सरकारी शाळांमध्ये ५ लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणं, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणं, भारतीय भाषांमध्ये पुस्तकं उपलब्ध करुन देणं, आयआयटीमधील तसंच मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थी संख्या आणि सुविधा वाढवणं अशा विविध योजनांचा लाभ राज्यातील युवकांना होईल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. ऑनलाईन गिग वर्कर्ससाठी ओळखपत्र तयार करून त्यांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे. सुमारे १ कोटी गिग वर्कर्संना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येईल या सर्व निर्णयांच्या केंद्रस्थानी विद्यार्थी, युवक, समाजातील सामान्य घटक असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
भारताला महासत्ता बनवण्यासाठी महाराष्ट्राचं संपूर्ण सहकार्य : न्यूक्लिअर एनर्जी मिशनच्या माध्यमातून २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीचं लक्ष्य देशाला महासत्तेकडे नेणारं महत्वाचं पाऊल ठरेल असं पवार म्हणाले. शहरांमध्ये सुधारणा राबवण्यासाठी सरकारनं १ लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड निर्माण करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. देशातील विविध १२० ठिकाणी उडान योजना राबवण्याचा त्यातून हवाई प्रवासी संख्या ४ कोटींवर नेण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. हेलीपॅड आणि डोंगराळ भागात नवीन विमानतळ उभारण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट उभारण्याला प्राधान्य देण्याचं धोरण ठरवण्यात आलं आहे. देशातील ५२ प्रमुख पर्यटनस्थळांचा विकास करण्याचं धोरण सरकारनं आखलं आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली ही तरतूद विकसित राष्ट्रासाठीची, महासत्तेच्या वाटेवरील आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठीची मजबूत पायाभरणी असल्याचं मत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी व्यक्त केलं. विकसित भारत, आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्र संपूर्ण सहकार्य करेल, अशी ग्वाही पवारांनी दिली.
हेही वाचा :
