ट्रम्प यांचे पुनरागमन - अमेरिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत (२०२४ मध्ये) स्थलांतराचा मुद्दा महत्त्वाचा होता आणि या वर्षी २० जानेवारी रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून तो आणखी केंद्रस्थानी आला आहे. ट्रम्प यांच्या भाषणांमधून, स्थलांतराने अमेरिकेच्या सामाजिक, आर्थिक आणि नैतिक घसरणीचे चित्र दाखवले आहे. ज्याचे पडसाद जगभर उमटत आहेत. ट्रम्प यांनी या चित्राचा प्रभावी वापर करून अमेरिकन जनतेला भविष्यातील धोके दाखवले, ज्यामुळे त्यांचे अमेरिकेच्या राजकीय पटलावर सत्ताधारी म्हणून पुनरागमन झाले आहे. खरं तर आकडेवारीतून वेगळ्याच गोष्टी दिसतील. परंतु अमेरिकेचे ४७ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून ट्रम्प यांचे पुनरागमन हे इतर गोष्टींबरोबरच, खुल्या सीमांबद्दल अमेरिकेची नेहमीची भूमिका बदलल्याचं प्रतिक असल्याचं दिसतं. मात्र स्थलांतरितांचा देश अशी खरं तर अमेरिकेची ओळख आहे. श्रीराम कृष्णन यांच्या नियुक्तीनंतर रिपब्लिकन पक्षात निर्माण झालेले वंशवादी विचार आणि राजकीय फूट हे स्पष्ट करते की अमेरिकेत कायदेशीर आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांमधील फरक कसा अधिकाधिक अस्पष्ट होत चालला आहे. खोलवर रुजलेली वांशिक चिंता, ज्यामुळे विभाजनांना आणखी बळकटी मिळाली आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील पुढील चार वर्षे अमेरिकेच्या स्थलांतराच्या दृष्टिकोनाला आकार देण्यासाठी, देश नवीन धोरणांशी कसा जुळवून घेतो हे ठरवण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर त्याची स्थिती पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही धोरणे अमेरिकेची ओळख आणि स्थलांतरितांनी बांधलेले राष्ट्र म्हणून जागतिक स्तरावर त्याची भूमिका प्रभावित करतील हे मात्र नक्की.
ट्रम्प यांचे आदेश - ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात घेतलेल्या स्थलांतरावर परिणाम करणाऱ्या सर्वात परिणामकारक निर्णयांपैकी एक म्हणजे ऍप-आधारित आश्रय प्रक्रिया प्रणाली - सीबीपी वन ऍप, जी पूर्वी सरकारला आश्रय शोधणाऱ्यांबद्दल माहिती पुरवत होती, ती त्वरित रद्द करणे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या आदेशाद्वारे दक्षिणेकडील सीमांवर राष्ट्रीय आणीबाणी जारी केली आणि स्थलांतरितांना सीमा ओलांडण्यापासून रोखण्यासाठी सैन्य वापरण्याचा पर्याय खुला केला. गेल्या ट्रम्प प्रशासनाने सत्ता सोडल्यापासून गेल्या चार वर्षांत, स्थलांतरितांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, तसंच गुन्हेगारी कारवायाही वाढल्या आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने बेकायदेशीर स्थलांतर आणि ट्रेन डी अरागुआ (टीडीए) आणि ला मारा साल्वाट्रुचा (एमएस-१३) सारख्या टोळ्यांसारख्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांमधील संबंध देखील शोधून काढला आहे. इतर उपाययोजनांबरोबरच, ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेच्या सरकारी संस्थांमध्ये वाढलेली तपासणी आणि देखरेख सुरू केली आहे, पकडा आणि सोडा धोरण समाप्त केले आहे आणि हद्दपारीचे धोरणे लागू करण्यासाठी राष्ट्रीय रक्षक आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांना एकत्रित करण्याची चाचपणी सुरू केली आहे.
कठोर इमिग्रेशन धोरण- ट्रम्पची धोरणे प्रामुख्याने मेक्सिको, मध्य अमेरिका आणि काही प्रमाणात कॅनडामधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना लक्ष्य करतात. परंतु भारतीय स्थलांतरितांवर होणाऱ्या परिणामाचे काळजीपूर्वक निरीक्षण केले जाईल. अमेरिकेत सध्या सुमारे ७,२५,००० कागदपत्रे नसलेले भारतीय राहतात. २०२४ च्या आर्थिक वर्षात झालेल्या सर्व बेकायदेशीर सीमा ओलांडण्यापैकी सुमारे ३ टक्के भारतीय आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर इमिग्रेशन धोरणांमुळे, विशेषतः बेकायदेशीर स्थलांतरितांना लक्ष्य करणाऱ्या आदेशांमुळे अमेरिकेतील भारतीयांची चिंता वाढली आहे. नवीन कायद्यांनुसार, कागदपत्रे नसलेल्या भारतीय स्थलांतरितांना तत्काळ हद्दपारीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या चिंता कमी करण्यासाठी आणि नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी भारताने १८,००० नागरिकांना परत घेण्यास सहमती दर्शविली आहे.
भारत-अमेरिका संबंध - अमेरिका-भारत संबंध राजकीयदृष्ट्या स्थिर असले तरी, ट्रम्प यांच्या स्थलांतराच्या कारवाईमुळे भारताला काही धोरणात्मक परिणामांशी जुळवून घ्यावे लागेल. भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या अमेरिकेशी सौहार्दपूर्ण संबंध राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. व्यापार, धोरणात्मक भागीदारी आणि दोन्ही देशातील लोकांचा लोकांशी संबंधांवर भर दिला आहे. अत्यंत कुशल भारतीय कामगारांनी, विशेषतः H-1B व्हिसावर असलेल्यांनी, अमेरिकेत तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि वित्त यासारख्या क्षेत्रांमध्ये वाढ करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. परंतु, निर्वासनाबाबत ट्रम्प यांची कठोर पावले आणि कडक सीमा नियंत्रणे अमेरिकन वाढ आणि विकासात भारतीय अमेरिकन समुदायाच्या योगदानावर परिणाम करू शकतात.
कागदपत्रे नसलेल्या भारतीयांमध्ये वाढ - ट्रम्प प्रशासनाच्या दबावाला न जुमानता, आतापर्यंत भारताचा प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणात व्यावहारिक राहिला आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरितांवरील नियंत्रणातून हे दिसते. पण, गेल्या काही वर्षात अमेरिकेत कागदपत्रे नसलेल्या भारतीयांमध्ये वाढ होत आहे. जर ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणात हद्दपारी हा केंद्रबिंदू बनला, तर भारत अमेरिकेतून परतणाऱ्या अनेक भारतीयांशी कसे जुळवून घेतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. भारतातून अमेरिकेत बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या अजूनही खूप कमी आहे आणि त्यामुळे संबंध बिघडण्याची शक्यता कमी आहे. ट्रम्प दुसऱ्या कारकिर्दीत कडक कारवाई वाढत असताना, भारत आपल्या राजनैतिक, आर्थिक आणि मानवतावादी जबाबदाऱ्या संतुलित करताना या आव्हानाचा सामना कसा करतो हेही पाहावे लागेल.
भारतीयांची संभाव्य हद्दपारी - हजारो कागदपत्रे नसलेल्या भारतीयांच्या संभाव्य हद्दपारीचे अमेरिका आणि भारत दोघांसाठीही महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिणाम होऊ शकतात. अमेरिकेसाठी, विशेषतः कमी कुशल क्षेत्रात, मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्गाचे नुकसान झाल्यामुळे आर्थिक अडथळे निर्माण होऊ शकतात. भारतीय स्थलांतरित अनेकदा बांधकाम, आतिथ्य आणि किरकोळ विक्रीसारख्या उद्योगांमध्ये योगदान देतात, जिथे कामगारांची कमतरता निर्माण होऊ शकते. भारतासाठी, निर्वासित नागरिकांचे परत येणे आर्थिक आणि सामाजिक आव्हाने निर्माण करू शकते. भारतीय नोकरीच्या संधी त्यांच्यासाठी निर्माण करणे आव्हानात्मक ठरू शकते. आर्थिक दृष्टिकोनातून, अमेरिकेतील भारतीयांकडून येणारा रेमिटन्स प्रवाह कमी होऊ शकतो. ट्रम्प यांचे नव्या इमिग्रेशन धोरण काय आहे, याचा परिचय होऊ लागला असला तरी, अमेरिकेतील कागदपत्रे नसलेल्या भारतीय स्थलांतरित लोकसंख्येवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ट्रम्प यांनी घेतलेल्या या सुरुवातीच्या पावलांमुळे अमेरिकेतील सर्वात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम समुदायांपैकी एक असलेल्या भारतीय अमेरिकन लोकांच्या मानसिकतेत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
नव्या कराराची आशा - सामान्यतः नियमानुसार, स्थलांतराच्या बाबतीत ट्रम्प कोणत्याही देशाला अपवाद म्हणून पाहू इच्छित नाहीत. पण, जर भारतीय अमेरिकन आणि अमेरिकेत कायदेशीररित्या प्रवेश केलेल्या अमेरिकेतील भारतीयांचे सकारात्मक योगदान ट्रम्प यांच्यासमोर योग्य पद्धतीने सादर केले गेले, तर कदाचित या मुद्द्यावर द्विपक्षीय पातळीवर वेगळा 'करार' होऊ शकतो.
हेही वाचा..
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यांकडं दुसऱ्यांदा महासत्तेचं अध्यक्षपद; जाहीर केल्या महत्त्वाच्या घोषणा
