सर्वोच्च न्यायालयाचे वन सुधारणा कायद्याबाबत अंतरिम आदेश, निसर्ग संवर्धनाला मिळणार चालना

Forest Amendment Act : व्यापार तसंच खाणकाम करण्याच्या नावाखाली एकूण वनक्षेत्रापैकी सुमारे 15 टक्के भूभागावर दावा करण्याच्या वन संरक्षण दुरुस्ती कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. विरोधकांच्या तीव्र विरोधानंतरही, वन (संवर्धन) दुरुस्ती विधेयक (एफसीए), 2023 संसदेत मंजूर करण्यात आलं होतं. याबाबत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स्ड स्टडी, बेगळुरूचे असिस्टंट प्रोफेसर सी.पी राजेंद्रन यांनी विश्लेषण केलंय.

हैदराबादForest Amendment Act :जंगल म्हणजे काय? तुम्ही त्याची व्याख्या कशी करता? 'जंगलाची व्याख्या' हा अनेक संवर्धन समस्यांवर उपाय आहे. अगदी 25 ऑक्टोबर 1980 च्या वन संवर्धन कायद्यात (FCA) टीएन गोदावर्मन यांनी 1995 मध्ये वृक्षतोडी विरोधात रिट याचिका दाखल केली होती. वन संवर्धन कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं 12 डिसेंबर 1996 रोजी अंतरिम आदेश पारित केला होता. त्यावेळी न्यायालयानं म्हटलं होतं की, “जंगल” हा शब्द शब्दकोशातील अर्थानुसार समजला पाहिजे. तसंच वन जमीन हा शब्द सरकारी नोंदींमध्ये जंगल म्हणून नोंदवलेलं कोणतंही क्षेत्र समजलं पाहिजं". गोदवर्मन प्रकरणामुळं सर्व राज्य सरकारांना राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, जंगले यासारख्या वनसंवर्धनाच्या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयानं सतत निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानं राज्य सरकार तसंच केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय "आरक्षित" जंगलांची स्थिती बदलण्यास मनाई केली होती.

1996 चा न्यायालयानं दिलेला निकाल देशातील वनसंवर्धनासाठी महत्त्वाचा होता. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसह खाणकाम केंद्रानं मंजूरी दिल्याशिवाय जंगलातील झाडांची कत्तल तोडण्यावर बंधन घालण्यात आलं होतं. याशिवाय वनजमिनीचा गैर-वनीकरण केल्यामुळं 1951 ते 1980 या काळात 4.3 दशलक्ष हेक्टर वनजमिनीचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. त्यामुळे सुमारे 40 हजार हेक्टर निकामी झाली आहे. 2023 मध्ये भाजपा सरकारनं कायद्यात सुधारणा करून नियमांमध्ये मोठा बदल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं मूळ कायद्यातील तरतुदीला बगल दिल्यामुळं जंगलांच्या संवरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित होत आहे. जुन्या कायद्यानुसार सरकारनं घोषित केलेली वन जमीन ही वन कायद्याच्या अंतर्गत येते. या जमिनीला राखीव जंगल म्हणुनही ओळखलं जात होतं. मात्र, 2023 च्या नवीन कायद्यानुसार 10 हेक्टरपर्यंतच्या वनजमिला या कायद्यातून सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळं अशा जमिनीचा वापर सुरक्षा-संबंधित पायाभूत सुविधा, संरक्षण प्रकल्प, निमलष्करी छावण्या, सार्वजनिक उपयोगिता प्रकल्प उभारण्यासाठी करण्यात येणार आहे.

2023 च्या नवीन कायद्यानुसार रेल्वे रूळ, सार्वजनिक रस्त्यालगतच्या (0.10 हेक्टरपर्यंत) केलेलं वृक्षारोपण, आंतरराष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेषेजवळील 100 किमी अंतरावरील वनजमिनीलाही पुनर्विकास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून दूर नसलेल्या ईशान्य प्रदेशातील जंगलांच्या अनेक भागांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 25 ऑक्टोबर 1980 रोजी जंगल म्हणून घोषित केलेलं जगंल या कायद्याच्या कक्षेतून वगळलं जाणार, असंही नवीन दुरुस्तीत कायद्यात म्हटलं आहे. त्यामुळं सीमेजवळ 100 किमी अंतरावर असलेल्या मेघालयातील जंगलाचा वापर सरकारला योग्य वाटेल त्या उद्देशासाठी केला जाऊ शकतो.

नवीन कायद्याविरोधात पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी सरकारवर टीका केलीय. सरकरानं 1980 च्या वन संरक्षण कायद्याचा मूळ उद्देशाला हरताळ फासल्याचं त्यांच म्हणणं आहे. तसंच 2006 वन हक्क कायद्याशी संबंधित 2023 च्या वन कायद्यात विरोधाभास असल्याचं दिसून येत आहे. 19 फेब्रुवारीच्या न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, जंगलांच्या केलेल्या व्याख्येनुसार कायद्यात विचार करणं आवश्यक आहे. न्यायालयानं सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना 31 मार्चपर्यंत वनजमिनींचे रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय वनक्षेत्रात प्राणीसंग्रहालय किंवा सफारी स्थापन करू नये, असा आदेशही सरकारला दिले आहेत. FCA-2023 च्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 19 जुलैपर्यंत पुढं ढकलण्यात आली आहे.

हे वाचलंत का :