हैदराबाद Property and Power -एके काळी, असं मानलं जात होतं की, मताधिकार, भाषण स्वातंत्र्य किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांसारख्या तथाकथित वैयक्तिक अधिकारांना मालमत्तेच्या अधिकारापेक्षा मूल्यांच्या श्रेणीमध्ये उच्च स्थान आहे. परिणामी, न्यायालये मालमत्ता अधिकारांपेक्षा या अधिकारांवर परिणाम करणारे कायदे रद्द करण्यात अधिक चातुर्य दाखवत होते. भूसंपादन म्हणजे सरकार सार्वजनिक उद्देशासाठी खासगी मालमत्ता अनिवार्यपणे संपादित करते. मात्र भारतातील भूसंपादनाच्या मुद्द्यांवर लोकांमध्ये तीव्र चिंता आहे.
1894 च्या भारतातील भूसंपादन कायदा अनेक दुरुस्त्यांसह कालसुसंगत करण्यात आला आहे. या प्रकारचा एकसंध राष्ट्रीय कायदा मात्र नव्हता. सार्वजनिक वापरासाठी खासगी जमीन अधिग्रहित केली जाते तेव्हा वाजवी भरपाई आणि जमीन मालकांचे आणि थेट जीवित हानीमुळे प्रभावित झालेल्यांचे न्याय्य पुनर्वसन करणे त्यामध्ये अपेक्षित आहे.
भारतातील जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 (RFCTLARR कायदा, 2013) नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेच्या अधिकाराद्वारे कार्यरत आहे. हा कायदा 1894 च्या अतिरिक्त भूसंपादन कायद्याच्या बदलानंतर 1 जानेवारी 2014 पासून लागू झाला. रेल्वे, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), राष्ट्रीय महामार्ग यासारख्या विशिष्ट क्षेत्रात जमीन संपादन करण्याच्या तरतुदी असलेले 16 कायदे सध्या अस्तित्वात आहेत. त्याचबरोबर अनुसूची II आणि III अंतर्गत तरतुदी यासंदर्भातील काही विशेष कायद्यांना देखील लागू केल्या आहेत.
लोकशाहीत मालमत्तेचा अधिकार हा "किमान बचाव करण्यायोग्य" हक्क म्हणून शाबूत ठेवण्यात येतो. मालमत्तेच्या अधिकारासंदर्भात आपल्या राज्यघटनेत सर्वाधिक दुरुस्त्या केल्या आहेत. आपल्या न्यायव्यवस्थेतून याबाबतच्या खटल्यांमध्ये काही प्रशंसनीय आणि ऐतिहासिक निर्णयांच्या आधारे या दुरुस्त्या झालेल्या आहेत, हे लक्षात घेणं अतिशय चित्तवेधक आहे.
मालमत्तेच्या अधिकाराच्या कायदेशीर फेरफाराची सुरुवात 1951 च्या पहिल्या दुरुस्तीने सुरू झाली. त्यावेळी कलम 31-A आणि 31-B घटनेत समाविष्ट केलं गेलं. राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला मालमत्ता मिळवण्याचा, ठेवण्याचा आणि विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. केवळ सार्वजनिक हेतूसाठी काही मर्यादित हक्क ठेवून हा अधिकार तसंच सुरक्षा प्रदान केली आहे. तसंच अधिग्रहित मालमत्तेच्या नुकसानभरपाईचीही तरतूद आहे.
मालमत्तेचा अधिकार, भारतीय संविधानांतर्गत मूलभूत अधिकार नसताना, कलम 300A अंतर्गत संवैधानिक अधिकार म्हणून संरक्षित आहे. न्यायालयांनी मानवी हक्क म्हणून त्याची व्याख्या केली आहे. यातून जमीनमालकांना सरकारी अनियंत्रित कारवाईविरूद्ध अनेक प्रक्रियात्मक संरक्षण देते. न्यायव्यवस्थेनं सात गोष्टींचा खुलासा केला आहे. कोणतीही मालमत्ता संपादन करताना सरकारनं त्यांचं पालन करणं आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेनं, मूलतः स्वीकारल्याप्रमाणे मालमत्तेच्या अधिकाराचं अनेक प्रकारे संरक्षण केलं आहे.
प्रामुख्यानं विचार करता (अ) ताबा घेण्याचा सरकारचा अधिकार, (ब) मालकांच्या संमतीशिवाय ताबा घेणे आणि (क) सार्वजनिक वापरासाठी ताबा घेणे. या गोष्टींचा कायद्यत परामर्ष घेतलेला आहे. विविध निवाड्यांद्वारे सुप्रीम कोर्टानं यासंदर्भातील सुधारणांचा विचार केला. तसंच सरकारवर प्रतिबंध घातले.
कोचुनी विरुद्ध मद्रास स्टेट मधील खटल्यात राज्याची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली होती. कलम 31(1) मध्ये दुरुस्तीनंतर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा अनिर्बंध अधिकार कोणत्याही राज्याला दिला गेला नाही असं निकालात म्हटलेलं आहे. अनुच्छेद ३१(१) आणि (२) हे वेगवेगळे मूलभूत अधिकार आहेत आणि कलम ३१(१) मधील ‘कायदा’ ही अभिव्यक्ती वैध कायदा असेल आणि सार्वजनिक हितासाठी वाजवी निर्बंध असल्याशिवाय तो वैध कायदा असू शकत नाही, असं त्यात नमूद करण्यात आले. कलम 19(5) चा अन्वयार्थ यावेळी लावण्यात आला.