नरेंद्र मोदी यांची ब्रुनेई सिंगापूर भेट: इंडो-पॅसिफिकमधील प्रादेशिक संतुलनासाठी झाली महत्त्वपूर्ण चर्चा - Modi Visit to Brunei and Singapore

Modi Visit to Brunei and Singapore नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रुनेई आणि सिंगापूरला भेट दिली. यावेळी द्विपक्षीय चर्चा करण्यात आली तसंच करारही करण्यात आले. इंडो-पॅसिफिकमधील प्रादेशिक संतुलनासाठी ही एक भारतासाठी उत्तम संधी होती. वाचा यासंदर्भात डॉ.रावेल भानू कृष्णा किरण यांचा माहितीपूर्ण लेख.

हैदराबाद Modi Visit to Brunei and Singapore : भारताच्या ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP) च्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या बांगलादेश आणि म्यानमारमधील संघर्ष आणि गडबड, तसंच दक्षिण चीन समुद्रातील तणाव, जेथे चिनी आणि फिलीपीन्स जहाजांमध्ये वारंवार चकमकी होतात, पंतप्रधान मोदी यांची 3 सप्टेंबरपासून ब्रुनेई आणि सिंगापूरची द्विपक्षीय भेट ही भारतासाठी महत्त्वाची आहे. या भेटीमुळे संरक्षण, ऊर्जा, यांसारख्या क्षेत्रात परस्पर सहकार्य आणि समर्थन वाढवून इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील ब्रुनेई आणि सिंगापूर यांच्याशी आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंधांना चालना देण्यासाठी राजनयिक पुढाकार म्हणून विस्तृत इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात AEP चे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित होते. व्यापार आणि गुंतवणूक त्यामुळे वाढू शकते.

ब्रुनेई भेटीचे सार्थक - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुलतान हाजी हसनल बोलकिया यांच्याशी चर्चा केल्यानं भारत आणि ब्रुनेईने बुधवारी द्विपक्षीय संबंध वाढवले ​​आहेत कारण संरक्षण, अंतराळ, एलएनजीचा दीर्घकालीन पुरवठा आणि व्यापार यासह परस्पर हिताच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये भागीदारी आणखी मजबूत करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली आहे. दोन्ही नेत्यांनी संरक्षण सुलभ करण्यासाठी संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्याचं मान्य केलं.

सिंगापूरच्या भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसिंगापूरच्या पंतप्रधानांसह (Press Information Bureau)

प्रामुख्याने प्रादेशिक स्थिरता आणि सागरी सुरक्षेच्या संदर्भात सुरक्षेच्या बाबतीत एकत्र काम करण्यासाठी सहकार्याची गरज आहे. भारत आणि ब्रुनेईने या प्रदेशाची सागरी सुरक्षा आणि सुरक्षितता, नेव्हिगेशन आणि ओव्हरफ्लाइटचे स्वातंत्र्य, अबाधित कायदेशीर व्यापार, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी सुसंगत, विशेषत: समुद्राच्या कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्र करार 1982 (UNCLOS) यांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय या भेटीत घेण्यात आला. ब्रुनेईसोबत 2018 चा अंतराळ करार हा या प्रदेशात चिनी वर्चस्व असूनही भारतासाठी एक महत्वाची कामगिरी आहे. सध्याच्या बैठकीत अंतराळ कराराची आणखी एक घोषणा अपेक्षित आहे. परंतु दोन्ही नेत्यांनी अंतराळ सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करण्यावर चर्चा केली, जे अंतराळ संशोधन आणि उपग्रह तंत्रज्ञानामध्ये तांत्रिक सहकार्यासह प्रगतीसाठी महत्वाचे पाऊल आहे.

याआधी ब्रुनेई-भारत द्विपक्षीय व्यापार 500 दशलक्ष डॉलरच्या आसपास गेला आहे, कारण भारताने रशियन तेल आयात करण्यास सुरुवात केली आणि ब्रुनेईकडून तेलाची आयात सोडली आणि भारत सध्या कतारकडून दीर्घकालीन एलएनजी पुरवठ्याचा मोठा भाग आयात करतो. नेत्यांच्या बैठकीदरम्यान, भारत आणि ब्रुनेई भारताला दीर्घकालीन एलएनजी पुरवठ्याच्या क्षेत्रात मदत करण्यास सहमत झाले. व्यापार संबंध आणि व्यावसायिक दुवे वाढवण्यासाठी त्यांनी गुंतवणूक क्षेत्रात सहकार्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचे मान्य केले आहे. त्यांनी अन्न सुरक्षेचे महत्त्व देखील ओळखले आणि कृषी आणि अन्न पुरवठा साखळीत सहकार्य वाढविण्यास सहमती दर्शविली. त्यांच्या चर्चेदरम्यान, दोन्ही नेत्यांनी कौशल्य क्षमता निर्मिती, कनेक्टिव्हिटी, संस्कृती, वित्त, आरोग्य आणि औषधनिर्माण, तंत्रज्ञान आणि पर्यटन या क्षेत्रांमध्ये मजबूत संबंध ठेवण्याचे आवाहन एकमेकांना केले.

सिंगापूरमधील व्यावसायिक नेत्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ANI)

इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, फिलीपिन्स आणि व्हिएतनामने वेढलेल्या, इंडो-पॅसिफिकच्या मध्यभागी दक्षिणपूर्व आशियातील बोर्नियो बेटावर धोरणात्मकदृष्ट्या स्थित असलेल्या ब्रुनेईची भेट भारताच्या AEP साठी महत्त्वाची आहे. ब्रुनेईमध्ये भारताचे नौदल स्थानक हे भारतासाठी एक मोठी उपलब्धी असेल, ज्यामुळे भारत-पॅसिफिकमधील सागरी देशांसह चीनचा सामना करण्यासाठी भारताचा प्रादेशिक ठसा अधिक गडद करु शकेल.

सिंगापूर भेटीचे महत्व - गेल्या 15 वर्षांमध्ये, भारत आणि सिंगापूर संबंध अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रगतीपथावर गेले आहेत आणि आता भारत आणि सिंगापूर यांनी त्यांना 'सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी' म्हणून प्रोत्साहन दिले आहे. विद्यमान व्यापक आर्थिक सहकार्य करार (CECA) मध्ये सुधारणा केली आहे. भारताला सिंगापूरच्या 81% निर्यातीवरील शुल्क हटवले. आता, दोन्ही देशांनी डिजिटल तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, आरोग्य सहकार्य आणि शैक्षणिक सहकार्य तसंच कौशल्य विकास या क्षेत्रातील 4 महत्त्वाच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. याशिवाय, दोन्ही नेत्यांनी प्रगत उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कनेक्टिव्हिटी, सायबर-सुरक्षा, संरक्षण आणि सुरक्षा, शिक्षण, फिनटेक, ग्रीन कॉरिडॉर प्रकल्प, ज्ञान भागीदारी, सागरी क्षेत्र जागरूकता, नवीन तंत्रज्ञान डोमेन, लोकांशी संपर्क या विद्यमान क्षेत्रांचे विस्तृतपणे मूल्यांकन केले. लोक संबंध, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि टिकाऊपणा यावर भर दिला आहे.

भेटीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सिंगापूरला रवाना झाले (Press Information Bureau)

सहकार्याचा नवीन भाग म्हणून, दोन्ही देश अर्धसंवाहक तंत्रज्ञान (सेमीकंडक्टर टेक्नॉलॉजी) आणि आरोग्य क्षेत्रात गुंतलेली आहेत. सिंगापूर हे जगभरातील सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीचा अविभाज्य भाग असल्याने, जागतिक स्तरावर उत्पादित होणाऱ्या सर्व चिप्सपैकी 10% आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन उपकरणांच्या जागतिक उत्पादनात सुमारे 20% वाटा आहे. सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भागीदारीवरील सामंजस्य कराराने भारताच्या अर्धसंवाहक बाजाराचा विस्तार करण्याचे द्वार खुले झाले आहे. ज्याची भारताला 2026 पर्यंत 63 अब्ज डॉलर उलाढाल होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे भारतात सिंगापूरच्या गुंतवणुकीलाही चालना मिळेल आणि कंपन्यांकडून 15 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त किमतीचे 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स बांधून भविष्यात तैवानसारख्या देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी उद्योगाला चालना मिळेल. टाटा समूह आणि सीजी पॉवर यांच्या माध्यमातून हे होईल.

आरोग्य आणि औषधांवरील सामंजस्य कराराचे उद्दिष्ट हेल्थकेअर आणि फार्मास्युटिकल्स क्षेत्रातील मानव संसाधन विकासाच्या क्षेत्रात घनिष्ठ सहकार्याला प्रोत्साहन देणे आहे. हे सिंगापूरमधील भारतीय आरोग्यसेवा व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देईल. डिजिटल तंत्रज्ञानावरील सामंजस्य करार सायबर-सुरक्षा, 5G, सुपर-कॉम्प्युटिंग, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांमध्ये घनिष्ठ सहकार्यास मदत करेल. शैक्षणिक सहकार्य आणि कौशल्य विकासावरील सामंजस्य करार तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात सहकार्याला प्रोत्साहन देते.

सिंगापूरमधील व्यावसायिक नेत्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Press Information Bureau)

सिंगापूरने गेल्या 24 वर्षांत भारतात जवळपास 160 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. अधिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि आकर्षित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी ब्लॅकस्टोन सिंगापूर, टेमासेक होल्डिंग्ज, सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कॅपिटलँड इन्व्हेस्टमेंट, एसटी टेलिमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर्स, सिंगापूर एअरवेजच्या सीईओंसोबत भेट घेतली आणि त्यांना विमान वाहतूक, ऊर्जा आणि कौशल्य विकासात भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केलं.

ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी आणि इंडो-पॅसिफिक धोरण - बांगलादेश आणि म्यानमार या दोन देशांतून जाणाऱ्या दक्षिण-पूर्व आशियाशी भारताच्या ईशान्य क्षेत्राला जोडण्याच्या विविध कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांसह AEP मध्ये केंद्रस्थानी आहेत. ते अशांतता आणि राजकीय भांडणाचा सामना करत असताना, भारताने ब्रुनेई सारख्या आसियान देशांशी आणि विशेषत: सिंगापूरशी संबंध पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे. आसियानशी संबंध दृढ करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांसाठी एक भौगोलिक भागीदार आहे, त्याचे मोक्याचे स्थान आहे. पूर्व-पश्चिम शिपिंग मार्ग, जगातील सर्वात महत्वाच्या व्यापार मार्गांपैकी एक आहे. ASEAN-India Summit, East Asia Summit (EAS), आणि ASEAN रीजनल फोरम (ARF) यांसारख्या बहुपक्षीय मंचांवर सहकार्यासाठी सिंगापूर देखील भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

4 सप्टेंबर रोजी ब्रुनेई येथे सुलतान हाजी हसनल बोकियाह यांनी आयोजित केलेल्या मेजवानीच्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वागत करण्यात आले (Press Information Bureau)

मलाक्का सामुद्रधुनीच्या पूर्वेला भारत हा महत्त्वाचा आर्थिक किंवा लष्करी देश नाही. या प्रदेशाच्या सामरिक महत्त्वाचा उल्लेख करून, पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केलं की “पूर्वेकडे मलाक्का सामुद्रधुनी आणि दक्षिण चीन समुद्र भारताला पॅसिफिकशी जोडतात आणि भारताच्या बहुतेक प्रमुख धोरणात्मक भागीदारांना-आसियान, जपान, कोरिया, चीन आणि अमेरिका यांच्याशी जोडतात. " ब्रुनेई आणि सिंगापूरसोबत नवी दिल्लीच्या राजनैतिक, आर्थिक आणि लष्करी एकात्मतेला गती दिल्याने इंडो-पॅसिफिकमध्ये शक्तीचे स्थिर संतुलन राखण्यासाठी भारताच्या उपक्रमाला पाठिंबा मिळेल.

सिंगापूर हा आसियान प्रदेशातील भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, तर ब्रुनेईचा भारतासोबत सर्वात कमी व्यापार आहे. 2009 ASEAN India Trade in Goods Agreement (AITIGA) चे पुनरावलोकन करून, विशेषत: टॅरिफ कमी करण्याच्या दृष्टीने भारताला आर्थिक एकात्मता सुधारावी लागेल. "दक्षिणपूर्व आशियाचे राज्य" २०२४ सर्वेक्षण अहवालानुसार, आसियानच्या संवाद भागीदारांमध्ये भारताचा आर्थिक आणि राजकीय-सामरिक प्रभाव खूपच कमी आहे. नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर (NUS) मधील इन्स्टिट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज (ISAS) मधील वरिष्ठ संशोधन फेलो अमितेंदू पालित यांनी अपेक्षा घेतला की “भेट भारत-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पॅरिटी (IPEF) ला अधिक महत्त्व देईल, जी भारत , सिंगापूर आणि ब्रुनेई यांचा एक भाग आहे.” मात्र अशी कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत असे दिसते.

सिंगापूरच्या भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिंगापूरचे राष्ट्रपती थर्मन षणमुगरत्नम यांच्याशी संवाद साधला (Press Information Bureau)

एकूणच, ब्रुनेई आणि सिंगापूरसोबत मोदींच्या गुंतवणुकीवरून नवी दिल्लीचे आग्नेय आशियावर लक्ष केंद्रित होते आणि चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी प्रभावाचा सामना करण्यासाठी प्रादेशिक युतींसह स्थिर आणि अनुकूल इंडो-पॅसिफिक लँडस्केप तयार करण्याच्या व्यापक उद्दिष्टांशी संरेखित AEP ची उद्दिष्टे दिसून येतात. भारताचा ब्रुनेई आणि सिंगापूर यांच्याशी असलेला सततचा संपर्क एईपीसाठी भविष्यात आणि प्रादेशिक पॉवर प्लेअर म्हणून इंडो-पॅसिफिकमध्ये त्यांचे सतत हितसंबंध राखण्यासाठी या प्रदेशातील गुंतागुंतीच्या शक्ती समतोलाला चालना देण्यासाठी आवश्यक आहे. ग्लोबल साउथचे जागतिक सामर्थ्य आणि प्रमुख घटक बनण्याव्यतिरिक्त, इंडो-पॅसिफिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती निश्चित करण्यासाठी अधिक दमदार AEP आवश्यक आहे.

हेही वाचा..