हैदराबाद Budget for agriculture - येत्या तीन वर्षांत शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनीच्यासाठी कृषी क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी सुलभ करण्याची सरकारची योजना आहे. देशभरातील एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास सुरुवात करण्याची ही योजना आहे. पुढे, हवामानास अनुकूल वाण विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आणि शेतकऱ्यांच्या लागवडीसाठी नवीन जास्ती उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांचे वाण निर्मित करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 मध्ये, सरकारने 'विकसित भारत'चं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील विकासाला सर्वोच्च नऊ प्राधान्यक्रमांपैकी एक म्हणून अधोरेखित केलं आहे. त्यानुसार शेतकरी, महिला आणि तरुणांच्या सक्षमीकरणावर आपलं लक्ष केंद्रित केलं आहे.
सबसिडी योजना -अंतरिम अर्थसंकल्पापासून कृषी आणि संलग्न गोष्टींसाठीची तरतूद 19 टक्क्यांनी वाढवून 1.52 लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ग्रामीण विकासासाठीची तरतूद 2.65 लाख कोटी रुपये आहे. ती वित्तीय वर्ष 24 (FY24) मध्ये 2.38 लाख कोटी रुपये होती. प्रधानमंत्री आवास योजना, परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, रस्ते विकास उपक्रम, यांना तरतूद करण्यात आली आहे. जास्त तरतुदीमुळे ग्रामीण भागात कामांचा सपाटा वाढला पाहिजे आणि लोकांच्या उत्पन्नाला आधार मिळाला पाहिजे. अपेक्षेप्रमाणे, खत अनुदानाचे वाटप रु. 1.64 लाख कोटी अंतरिम अर्थसंकल्पीय स्तरावर राखले जाते. आर्थिक वर्ष 23 मधील 2.5 लाख कोटी रुपये आणि वित्तीय वर्ष 24 मधील 1.9 लाख कोटी रुपयांवरून अनुदानाची पातळी कमी झाली आहे. या प्रमाणात खत उत्पादनाचा खर्च वाढू शकतो. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम- किसान) शेतकऱ्यांना मिळकत सहाय्य योजनेत वाढ करण्याच्या अपेक्षेच्या विरूद्ध, सरकारने अर्थसंकल्पीय वाटप 60,000 कोटी रुपये ठेवलं.
आत्मनिर्भर भारत केंद्रस्थानी ठेवून, सरकारने घोषणा केली की ते डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन, साठवण आणि विपणन मजबूत करेल. सध्या भारत खाद्यतेल आणि डाळींच्या आयातीवर खूप अवलंबून आहे. निधीचा मोठा भाग डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विपणन सुधारण्यासाठी खर्च होतो. हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. या हालचालीमुळे या पिकांच्या उत्पादनाखालील क्षेत्र वाढण्यास आणि हेक्टरी पीक उत्पादन सुधारण्यास मदत होईल, तसंच आयातीला आळा घालण्यास मदत होईल. अपेक्षित परिणाम मिळवण्यासाठी, राज्य सरकारांना त्यांचे पूर्ण सहकार्य करावे लागेल.
पीक विविधीकरण -भारत जास्त प्रमाणात अन्नधान्याचं उत्पादन करतो, अनेकदा निसर्ग संसाधनांचा (भाताच्या बाबतीत भूजल स्रोत) त्यासाठी करतो. किमान आधारभूत किमती, मोफत वीज आणि अनुदानित खते, पाणी ही धोरणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक पद्धतीनुसार सुरू ठेवण्यास प्रोत्साहित करतात. शेतकऱ्यांना नवीन पिकांचे प्रयोग करण्यास मदत करण्यासाठी पीक विविधतेला चालना देण्यासाठी सरकार संचालित योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर पिकांकडे वळण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने पीक विविधीकरण योजनेचा (CDP) भाग म्हणून भाताशिवाय इतर पिकांच्या लागवडीसाठी पंजाबच्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर ७,००० रुपये देण्याची योजना तयार केली आहे. शाश्वत आणि अधिक फायदेशीर पिकांचा अवलंब करण्यासाठी इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांनाही असाच आधार दिला गेला पाहिजे.
नैसर्गिक शेतीकडे वळा :भारतीय प्राकृतीक कृषी पद्धती कार्यक्रम (BPKP) अंतर्गत नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची योजना आहे. प्रथमच, केंद्रीय अर्थसंकल्पात सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 कोटी रुपयांच्या वेगळ्या निधीचा समावेश करण्यात आला आहे. येत्या दोन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय शेतीमध्ये जोडण्याची सरकारची योजना आहे. हे संक्रमण वैज्ञानिक संस्था आणि इच्छुक ग्रामपंचायतींचा समावेश करून साध्य करण्याचं नियोजित केलं आहे. त्यासाठी 10,000 गरज-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्रे स्थापन केली जातील. शाश्वततेच्या दृष्टीकोनातून, सेंद्रिय आणि जैव खतांचा अवलंब आणि जागरूकता वाढवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत. देशव्यापी व्यावसायिक स्तरावर नैसर्गिक शेतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आक्रमक धोरणात्मक कारवाईची आवश्यकता असेल. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या उपक्रमांना पूरक ठरण्यासाठी राज्य सरकारांना त्यांची संसाधने आणि प्रयत्न करावे लागतील.
डिजिटलायझेशन : यावर्षी देशातील 400 जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिकांसाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षण केले जाईल, ज्यामध्ये 6 कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींचे तपशील शेतकरी आणि जमीन नोंदींमध्ये एकत्रित केले जातील. हे प्राधान्यानं करण्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे, यासाठीची संसाधने कृषी क्षेत्रासाठी मुख्य अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून काढली जातील. या सर्वेक्षणामुळे शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही, दोन्ही परिस्थितीत मदत करण्यासाठी आवश्यक हस्तक्षेपासाठी चांगल्या नियोजनाची पूर्वतयारी अधिक अचूक पीक अंदाज बाहेर येण्यास मदत होईल. सरकारने बऱ्याच कृषी प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन करण्यावर लक्ष केंद्रित केलय. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत होईल आणि किसान विमा आणि इतरांशी संबंधित खर्चासाठी सरकारची आर्थिक बांधिलकी कमी होईल. कृषी स्टॅकच्या विकासाचे डिजिटलायझेशन सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी सुलभ करू शकते.