हैदराबाद Dream of Housing for All: नवनिर्वाचित NDA सरकारनं आपल्या पहिल्या बैठकीत भारतातील ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये 30 दशलक्ष अतिरिक्त घरे बांधण्याचा निर्णय घेतलाय. अर्थमंत्र्यांनी या वर्षीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात पुढील पाच वर्षांत ग्रामीण भागासाठी अतिरिक्त 20 दशलक्ष घरं बांधण्याचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे शहरी भागात 10 दशलक्ष अतिरिक्त घरं मिळण्याची अपेक्षा आहे. 2018 मध्ये 29 दशलक्ष शहरी घरांच्या तुटवड्यापेक्षा हा आकडा कमी आहे. याचा अंदाज इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (ICRIER) अहवाल 2020 मध्ये वर्तवला होता.
शहरातील घरांची समस्या - 10 जून 2024 पर्यंत, PMAY या शहरी घरांसाठी प्रमुख केंद्रीय योजनेंतर्गत, सुमारे 11.86 दशलक्ष घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 11.43 दशलक्ष घरांचं धकाम सुरू झालं आहे आणि 8.37 दशलक्ष घरं पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे, घरांची टंचाई ही शहरांमध्ये एक गंभीर धोरणात्मक चिंता आहे. ICRIER अहवाल (2020) ने सूचित केलं आहे की, घरांच्या टंचाईचा सामना करत असलेले 99 टक्के शहरी रहिवासी हे कमी उत्पन्न गटातील आहेत. गृहनिर्माण बाजारपेठेतील त्यांचा प्रवेश मर्यादित पत आणि परवडत नसल्यामुळे होत नाही. कारण ते मुख्यतः स्वयंरोजगार आहेत किंवा इतर असंघटित क्षेत्रासारख्या उद्योगात आहेत.
अधिकृत गृहनिर्माण धोरणे - सध्याच्या PMAY-U सह भारतातील अधिकृत गृहनिर्माण धोरणांमध्ये 'सर्वांसाठी घरे' आणि सर्व रहिवाशांना घरांची मालकी देणे यासाठी कटीबद्ध आहे. PMAY-U ने 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरांचा एक भाग म्हणून केवळ भाड्याने देण्यासाठी बांधल्या जाणाऱ्या वीस दशलक्ष घरांपैकी 20 टक्के घरे निश्चित करण्याचा विचार केला. त्यानंतर वित्त समितीने PMAY-U मधील भाड्याच्या घटकासाठी 6,000 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला. तथापि, PMAY-U योजना शेवटी 2015 च्या उत्तरार्धात सादर करण्यात आली. मालकीच्या घरांच्या तरतुदींसह यात चार प्रकार करण्यात आले. त्यामध्ये झोपडपट्टीचा पुनर्विकास, सरकारकडून घरे खरेदी करण्यासाठी व्याजदर अनुदान मिळण्याच्या तरतुदीसह क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना, विकासकांसाठी सबसिडीच्या तरतुदीसह भागीदारीत परवडणारी घरे आणि लाभार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील घर बांधणी किंवा वाढीसाठी आर्थिक सहाय्य यांचा समावेश होता. व्यावहारिकदृष्ट्या, जमिनीच्या मालकीच्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणी, गृहनिर्माण खर्चाशी जुळण्यासाठी व्याजदर अनुदानाचा अपुरेपणा, घरांचे असुविधाजनक स्थान या समस्या होत्या. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्राचा कमी प्रतिसाद, यामुळे शहरी घरांच्या टंचाईचं निराकरण करण्यात योजनेच्या परिणामकारकतेवर परिणाम झाला.
भाड्याच्या घरांचा मुद्दा - PMAY-U योजनेमध्ये भाड्याच्या घरांना स्थानच नाही. त्यामुळे भारतीय शहरी कुटुंबांच्या घरांच्या गरजेतील विरोधाभास यातून दिसतो. घर विकत घेण्यापेक्षा भाड्याने घेण्याला कमी उत्पन्न गटातील लोक प्राधान्य देतात. 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, 27.5 टक्के शहरी कुटुंबे भाड्याच्या घरात राहतात आणि 2001 ते 2011 दरम्यान, भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या शहरी कुटुंबांची संख्या 6.4 दशलक्षने वाढली आहे. विशेष म्हणजे, याच कालावधीत शहरी भागात 4.6 दशलक्ष रिकाम्या घरांची वाढ नोंदवली गेली. यातून भाड्याच्या घरांच्या आणि रिकाम्या घरांच्या मागणीचं सत्य दिसून येतं. एनएसएसओच्या 2018 च्या अहवालात म्हटलय की भारतातील सर्व शहरी कुटुंबांपैकी एक तृतीयांश लोक भाड्याच्या घरात राहतात. तसंच दहालाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये हेच जास्त प्रमाणात दिसून येतं. सुमारे ७० टक्के भाडेकरूंचे घरमालकाशी कोणतेही करार नाहीत आणि त्यांचे सरासरी मासिक भाडे 3150 रुपये आहे. घरमालक आणि भाडेकरू हे प्रमाणित भाड्यांपेक्षा जास्त भाड्यांबाबत परस्पर सहमती दर्शवतात. मालकीच्या घरांपेक्षा भाड्याने घर घेतलेल्या कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय आणि पाणीपुरवठ्यासाठी अडचणी येतात. दहालाखांहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या शहरात राहणाऱ्या भाडेकरूंनाही मुलभूत सेवांचा अधिक चांगला लाभ मिळत नाही. शिवाय, भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या शहरी कुटुंबांचे प्रमाण वाढताना दिसते. यातूनच भाड्याने घर घेणाऱ्यांचा वाटा अधिक असल्याचं स्पष्ट होते.