बहुतांश सरकारी योजना या केवळ लक्ष्य गटांवर लक्ष केंद्रित करून, त्यांना खरोखरच सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी अनेक निर्बंध आल्यानं अनेकदा पूर्णपणे प्रतिकूल ठरतात. या योजनेचा बहुतांश वेळा अर्धवट लाभ मिळतो. एवढंच नाही तर अनेक पात्र लोकही या योजनांच्या कक्षेतून बाहेरच राहतात. त्यामुळे सार्वत्रिक आरोग्य, शिक्षण आणि सार्वजनिक खर्चातून या सुविधा मिळण्याची मागणी केली जाते.
अन्न सुरक्षा कायदा, ठराविक स्तरांपर्यंत मोफत शिक्षण आणि सार्वजनिक अनुदानित आरोग्य विमा यासारख्या अंशत: सार्वत्रिक योजना आणून त्या उद्दिष्टाच्या दिशेने काम करण्याचं आश्वासन सरकार देते, मात्र अशा योजनांमध्ये अनेक विसंगती आणि कमतरता दिसून येतात. केंद्राने अलीकडेच अशी एक योजना सुरू केली आहे जी प्रथमदर्शनी ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्वांसाठी सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेज योजना असल्याचं दिसतं. पण या योजनेचा तपशील जर बघितला तर ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) या योजनेतील त्रुटी स्पष्ट दिसतात.
ही योजना 2018 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या PM-JAY चा विस्तार आहे ज्यामध्ये 12 कोटी कुटुंबांचा समावेश असलेल्या भारतीय गरीब आणि असुरक्षित लोकसंख्येच्या तळाच्या 40% लोकांना फायदा होईल. 1 नोव्हेंबरपर्यंत त्याच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत 8.20 कोटी हॉस्पिटलायझेशनसह, त्याच्या कव्हरेज आणि सहाय्यामध्ये दिसून आलेल्या यशाबद्दल सरकार आनंद व्यक्त करत आहे. परंतु लोक या कार्यक्रमाबद्दल फारसे खूश नाहीत. कारण त्यांच्या सर्व आरोग्यविषयक गरजा पूर्ण न केल्यामुळे किंवा अपुऱ्या कव्हरेज व्यतिरिक्त PM-JAY स्वीकारण्यामध्ये अनेक रुग्णालये पॅनेलमध्ये समाविष्ट आहेत.
याउलट दावे काहीही असले तरी, पीएमजेएवाय आपल्या गरीब, आजारी, आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये कोणतेही महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकले नाही. आरोग्य सेवा व्यावसायिक बनल्या आहेत आणि सतत वाढत जाणाऱ्या आरोग्य खर्चामुळे लोकांवरील भार वाढत आहे. NITI आयोगाच्या अहवालानुसार 7% लोक, म्हणजे सुमारे 10 कोटी लोक त्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या जास्त खर्चामुळे दरवर्षी दारिद्र्यरेषेखाली येतात.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची नवी योजना चांगली असणार नाही. ही योजना ७० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना ज्येष्ठ मानते तर ६० हे सामान्यतः बेंचमार्क म्हणून घेतले जातात; ज्येष्ठ नागरिक कायदा 2007 नुसार 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय गाठलेला ज्येष्ठ नागरिक अशी व्याख्या करतो. काही राज्य सरकारे साठ वर्षांखालील व्यक्तींना वृद्धापकाळ निराधार पेन्शन देतात.
त्यामुळे इतर गोष्टींबरोबरच सरकारच्या या ज्येष्ठांच्या आरोग्य योजनेत ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींचा समावेश करण्याची मागणी लोक करत आहेत. यामध्ये लोकांची अतिरिक्त संख्या पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त खर्चाचा समावेश असेल. भारत सरकारने सुरुवातीला (त्याच्या 60% वाट्यासाठी) रु. 3,437 कोटी, तर राज्यांनी एकूण खर्चाच्या आणखी 40% भाग भरायचा आहे. कुटुंबांची संख्या 4.5 कोटी आणि 70 वर्षावरील व्यक्तींची संख्या 6 कोटी असण्याची अपेक्षा आहे. UN लोकसंख्या निधीच्या अहवालानुसार जुलै 2022 पर्यंत भारतात 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 14.9 कोटी व्यक्ती आहेत, याचा अर्थ या डेटा सेटच्या आधारे 60 ते 70 मधील व्यक्तींची संख्या 8.9 कोटी असेल. या अतिरिक्त कव्हरेजसाठी (70 ते 60 मधील लोकांसाठी) अतिरिक्त खर्चाच्या सुमारे 150% म्हणजेच चालू वर्षाच्या सहा महिन्यांसाठी आणि पुढील वर्षासाठी 5,100 कोटी रुपये आवश्यक आहेत.
हे केंद्र सरकारसाठी मोठे ओझे नसून देशातील 8.9 कोटी ६० ते ६९ वयोगटातील लोकांसाठी मोठा दिलासा असेल. ही योजना अनेकांना माहीतच नसल्यानं मोठ्या संख्येनं लोक या योजनेचा वापर करत नाहीत. त्यामुळे हा खर्च इतका मोठा होणार नाही. एका अभ्यासानुसार सुमारे 68% लोकांना या योजनेची माहिती नाही. त्यामुळे जास्त खर्च होणार नाही.
दुसरी मागणी लाभार्थींसमोरील प्रमुख आव्हानाशी संबंधित आहे: अनेक नामांकित रुग्णालये पात्र रुग्णांना उपचारासाठी नकार देत आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णालये त्यांना दाखल करण्यास नकार देतात. यामुळे उपचारात विलंब होऊ शकतो किंवा उपचार न मिळाल्याने त्यांचे आरोग्य आणखी बिघडू शकते आणि परिणामी आजारात गुंतागुंत होऊ शकते. काही वेळा ही परिस्थिती प्राणघातकही ठरते. त्यामुळे, सूचीबद्ध रुग्णालयांना पात्र रूग्णांवर उपचार करणे बंधनकारक करण्याची मागणी आहे.
तिसरी मागणी अनावश्यक कागदपत्रे, हेल्थ कार्ड आणि इतर पुराव्यांशी संबंधित आहे. विशेषतः जेव्हा ज्येष्ठ नागरिकांना त्वरित वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता असते. त्यामुळे आधार कार्डाशिवाय इतर कोणत्याही कागदाचा आग्रह धरू नये, ही जनतेची खरी अपेक्षा आहे. आधार कार्ड रुग्णाचे वय दर्शवते जी योजनेअंतर्गत पात्र होण्यासाठी केवळ अट आहे. आरोग्य योजना इतर तपशील जसे की मागील हॉस्पिटल भेटी आणि आधीच मिळालेले फायदे त्याद्वारे तपासले जाऊ शकतात ज्याद्वारे दिलेल्या वर्षातील शिल्लक पात्रतेचे मूल्यांकन केले जाऊ शकते.
या योजनेतील इतर दोन त्रुटी ज्यांचे पुनरावलोकन आवश्यक आहे: i) उपचार प्रति कुटुंब प्रति वर्ष केवळ रु.5 लाख मर्यादेपर्यंत मर्यादित आहेत. एका कुटुंबात ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक असल्यास (सरकारच्या आकडेवारीनुसार या योजनेचा 4.5 कोटी कुटुंबांना आणि 6 कोटी व्यक्तींना फायदा होईल) 5 लाख रुपयांची रक्कम अनेक सदस्यांमध्ये विभागली जाईल. जे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पुरेसे ठरणार नाही. आणि ii) योजनेअंतर्गत प्रत्येक आजारावर उपचार केले जात नाहीत; रोगांची यादी आहे आणि अर्थातच, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्धांच्या उपचारांसाठी त्याचा विस्तार करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. सर्व आजार आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य सेवेच्या सर्व गरजा प्रभावीपणे पूर्ण व्हाव्यात अशा रीतीने योजना सुधारली पाहिजे. ही योजना म्हणजे फक्त धूळफेक ठरू नये.
सरकारने केवळ ज्येष्ठ नागरिक PM-JAY ची पुनर्रचना केली पाहिजे असं नाही तर देशातील सर्व नागरिकांना सार्वत्रिक आरोग्य सेवा देण्यासाठी कल्याणकारी राज्य म्हणून आपल्या कर्तव्याचं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे आणि प्रत्येक नागरिकाला यात सामावून घेण्यासाठी सार्वत्रिक आरोग्य सेवेसाठी पुढे आलं पाहिजे. संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाकडे लोकशाही सरकार दुर्लक्ष करू शकत नाही. या सर्वांसाठी दर्जेदार आरोग्य सेवेची मागणी करणे हा जनतेचा हक्क आहे आणि फायद्यांचं प्रमाण मर्यादित न ठेवता सर्वसमावेशक पद्धतीनं काम करणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे.
(टीप - या लेखातील मते ही लेखकाची आहेत. ईटीव्ही भारत या मतांशी सहमत असेलच असं नाही.)
