बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान भारतात दाखल, इंग्लंडकडं मागितला राजाश्रय - Bangladesh crisis protest update

बांगलादेशात हिंसक निदर्शनांमध्ये शेकडो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागल्यानं देशात अराजकाची स्थिती निर्माण झाली आहे. आंदोलकांचा पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर प्रचंड रोष आहे. अशा स्थितीत शेख हसीना यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्या ढाका सोडून सुरक्षित ठिकाणी रवाना झाल्या आहेत.

ढाका- बांगलादेशातील हिंसक निदर्शने सुरू असताना पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पंतप्रधान पदाचा तडकाफडकीचा राजीनामा दिला. वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, आज झालेल्या हिंसाचाराच्या नवीन घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला. त्याचवेळी हजारो आंदोलकांनी राजधानीच्या दिशेनं आगेकूच केली आहे. आंदोलकांनी ढाका येथील पंतप्रधान हसीना यांच्या राजवाड्यावर हल्ला केला.

Live Updates-

• बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन भारतात आल्या आहेत. त्यांचे विमान आज संध्याकाळी उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील हवाई दलाच्या हिंडन एअरबेसवर उतरले.
• शेख हसीना आता नवी दिल्लीहून दुसऱ्या देशात रवाना होऊ शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार शेख हसीना लंडनला जाण्याच्या तयारीत आहेत. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी इंग्लंड सरकारकडं आश्रय मागितला आहे.
• लोकसभेत टीएमसीच्या खासदारांनी बांगलादेशचा मुद्दा संसदेत मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, खुर्चीवर बसलेल्या पीठासीन सभापती जगदंबिका पाल यांनी त्यांना या विषयावर बोलू दिले नाही.
• भारतीय रेल्वेने बांगलादेशमधील चिघळलेली स्थिती पाहता 19 जुलै ते 6 ऑगस्टपर्यंत बांगलादेशला जाणारी कोलकाता-ढाका-कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन रद्द केली आहे. तसेच बांगलादेशला जाणाऱ्या सर्व रेल्वे सेवा रद्द केल्या आहेत.
• बांगलादेशातील परिस्थितीवर, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले," या समस्येकडे काय करायचे, यावर भारत सरकार निर्णय घेईल. सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी बंगाल किंवा देशातील शांतता बिघडू शकेल, अशा चिथावणीखोर टिप्पण्या करण्यापासून दूर राहावे."
• माजी परराष्ट्र सचिव आणि बांगलादेशचे माजी राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला म्हणाले," विरोधी बीएनपी असो किंवा बांगलादेश जमात- ई-इस्लामी हे संधी साधत आहेत. या आंदोलनात परकीय शक्तींचा सहभाग नाकारू शकत नाही. हा मुद्दा बांगलादेशच्या हितासाठी आणि आमच्या सुरक्षेसाठीदेखील महत्त्वाचा आहे."
• बांगलादेशातील राजकीय संकटावर शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या (यूबीटी) नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी बांगलादेशमधील घटना अतिशय दुःखद असल्याचं म्हटलं आहे. "विशेषत: बांगलादेश विकासाकडे वाटचाल करताना आता अराजकतेकडे वाटचाल करत आहे. शेख हसीना यांनी एक स्थिर सरकार दिले होते. सरकार बांगलादेशातील भारतीयांच्या हिताचे रक्षण करेल. कोणत्याही प्रकारे तडजोड केली जाणार नाही," अशी अपेक्षा प्रियंका चतुर्वेदी यांनी व्यक्त केली.

पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी रविवारी विद्यार्थी संघटनांनी देशभरात आंदोलन केले. त्यानंतर बांगलादेशात कायदा आणि सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली. यावेळी सत्ताधारी पक्ष अवामी लीगचे समर्थक आणि आंदोलकांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. यात 100 हून अधिक आंदोलकांचा मृत्यू झाला. देशात सरकार आणि आंदोलक यांच्यात संघर्ष सुरू राहिला. सैन्यदलाच्या प्रवक्त्यानं म्हटलंकी, सैन्यदलानं हे नेहमीच लोकांच्या पाठिशी राहिलं आहे.

सैन्यदल स्थापन करणार काळजीवाहू सरकारशेख हसीना यांना एक भाषण रेकॉर्ड करायचे होते. मात्र, त्यांना तशी संधी मिळाली नसल्याचे शेख हसीना यांच्या जवळच्या व्यक्तीनं सांगितलं. बांगलादेशमधील सैन्यदलाचे प्रमुख वाकर-उझ-झमान यांनी देशाला संबोधित केले. सैन्यदलाचे प्रमुख म्हणाले, "शेख हसीना यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला आहे. देशात सैन्यदलाकडून काळजीवाहू सरकार स्थापन केले जाणार आहे. देशात शांतता निर्माण करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींची भेट घेण्यात येणार आहे." बांगलादेशच्या सैन्यदलाचे प्रमुखांनी देशाला संबोधित करताना देशातील परिस्थितीविषयी जनतेला माहिती दिली. यापूर्वी जानेवारी 2007 मध्ये बांगलादेशमध्ये आणीबाणी जाहीर केली होती. त्यानंतर दोन वर्षांसाठी सैन्यदलाचा पाठिंबा असलेले काळजीवाहू सरकार स्थापन झाले होते.

काय आहे आरक्षणाचा विरोध?1971 च्या रक्तरंजित गृहयुद्धात बांगलादेशला पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी लढलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हसीना सरकारनं घेतला. देशात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असताना विद्यार्थ्यांनी 30 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला विरोध केला. मात्र, या विरोधाला सरकारनं जुमानले नाही. त्यामुळे त्याची परिणीती म्हणून आंदोलक आक्रमक झाले. विद्यार्थ्यांचा विरोध आणि देशातील स्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयानं नोकरीतील आरक्षण 30 टक्क्यांवरून 5 टक्के केले. त्यानंतर आंदोलकांनी आंदोलन स्थगित केली. मात्र, सरकारनं आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांना तुरुंगातून सोडले नाही. त्यामुळे देशात पुन्हा आंदोलन सुरू झाली. संतप्त झालेल्या विरोधकांनी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे चर्चेचे निमंत्रणही नाकारले.

हेही वाचा-