नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात एमएसएमई क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मोठी पावलं उचलण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. एमएसएमई क्षेत्रात क्रेडिट कव्हर वाढवले जाणार आहे. तसंच या अंतर्गत 20 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची तरतूद केली जाणार आहे.
क्रेडिट गॅरंटीत वाढ : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) क्रेडिट गॅरंटी कव्हर 5 कोटींवरून 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. सर्व एमएसएमई उद्योगांसाठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा अनुक्रमे 2.5 आणि 2 पटीने वाढवली जाईल. तसंच नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी सरकार 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेसह त क्रेडिट कार्ड सादर करेल. पुढं त्या म्हणाल्या की, "2047 पर्यंत 100 GW क्षमतेची अणुऊर्जा क्षमता विकसित करण्यासाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह लहान मॉड्यूलर अणुभट्ट्यांच्या संशोधन आणि विकासासाठी अणुऊर्जा मिशनची स्थापना केली जाईल. तसंच पाच लहान मॉड्यूलर अणुभट्ट्या 2033 पर्यंत कार्यरत होतील," असंही त्यांनी सांगितलं.
किसानक्रेडिट कार्ड मर्यादेत वाढ : अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली आहे. यामुळं शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज मिळण्यास मदत होणार आहे. निर्मला सीतारामण यांनी आपल्या भाषणादरम्यान 'मेक इन इंडिया'ला पाठिंबा देण्यासाठी लहान, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना मदत केली जाणार असल्याचं म्हटलंय. तसंच हे मिशन केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्यांना धोरणात्मक समर्थन, अंमलबजावणी रोडमॅप, प्रशासन आणि देखरेख फ्रेमवर्क प्रदान करेल. पुढं त्या म्हणाल्या की, "सरकार हवामान अनुकूल विकासासाठी कटिबद्ध आहे. नवीन तंत्रज्ञान निर्मिती, देशांतर्गत मूल्यवर्धन आणि सौर पीव्ही सेल, बॅटरी, मोटर्स आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नियंत्रक, इलेक्ट्रोलायझर्स, विंड टर्बाइन, उच्च-व्होल्टेज ट्रान्समिशन उपकरणे आणि ग्रिड-स्केल बॅटरीजमध्ये पारिस्थितिक तंत्र निर्मितीवर या मिशनमध्ये लक्ष केंद्रित केलं जाईल", असं त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -
- आयकर फाईल करण्याची ४ वर्षांनी वाढविली मदत, १२ लाखांच्या उत्पन्नापर्यंत कर नाही
- शेतकऱ्यांना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचं गिफ्ट, 'प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना' सुरू होणार
- बजेटपूर्वी शेअर बाजारात तेजीत, सेन्सेक्स १०४ अंकांनी वधारला, तर निफ्टी २३,५२० वर पोहचला
