मुंबई -शेतकरी, कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय नोकरदारांचे हित जपणारा विकसित भारताची पायाभरणी करून देशवासीयांची मन जिंकणारा अर्थसंकल्प आहे. तसेच देशासह महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केलं आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आजचा अर्थसंकल्प हा राज्याच्या विकासाकरिता उपयोगी पडणार असल्याचं म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थसंकल्प पूर्ण अपेक्षांवर उतरलेला आहे. विकसित भारताची पायाभरणी करणारा अर्थसंकल्प असल्याचं मत अजित पवार यांनी व्यक्त केलं. 2047 पर्यंतच्या विकसित भारताची पायाभरणी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. गरीब महिला युवक आणि अन्नदाता शेतकरी यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य यात देण्यात आलं आहे. कॉर्पस फंडदेखील यात उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. संशोधन व विकास या क्षेत्रासाठी नवीन उद्योग यावेत, यासाठीदेखील निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याकरता सरकार एक लाख कोटी रुपयांचा निधी तयार करणार आहे. राज्य सरकारांना सुधारण्यासाठी 75 हजार कोटी रुपयांची 50 वर्षाची व्याजमुक्त कर्ज देण्याची घोषणादेखील करण्यात आली आहे. या सर्व गोष्टी राज्याच्या विकासाकरिता उपयोगी पडणार आहे.
शेतकऱ्यांना बळ मिळणार-पंतप्रधान किसान योजनेच्या माध्यमातून 11 कोटी 80 लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत झाली आहे. तर 4 कोटी शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक योजनेचा फायदा झाला आहे. आत्मनिर्भर तेलबिया अभियानांतर्गत मोहरी, तीळ, सूर्यफुल, शेंगदाणा, सोयाबीन या तेलबिया देशातच तयार होण्यासाठी विशेष प्रयत्न, दुग्धोत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सर्वंकष योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशनसारख्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना बळ मिळणार आहे, असंही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं. देशात 3 हजार नवीन आयटीआय, 7 आयआयटी, 16 आयआयआयटी, 7 आयआयएम तसेच 15 एम्स आणि 390 विद्यापीठांची घोषणा उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारी, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवणारी त्यांना संधी देणारी आहे.
उद्योगांना बळकट करणारा हा अर्थसंकल्प-खासदार नवनीत राणा म्हणाल्या, " हा अर्थसंकल्प देशातील नागरिकांना अंधारात ठेवणारा नाही तर वास्तवात उतरणार आहे. आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासह ग्रामीण आणि शहरी भागासह भागात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद आहे. महिलांना आर्थिक दृष्ट्या बळकट बनविणारा हा अर्थसंकल्प असून आशा वर्कर अंगणवाडी सेविका त्यांचे अंगणवाडी सेविकांनाही आर्थिकदृष्ट्या बळकट करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे खासदार नवनीत राणा यांनी म्हटले आहे. अर्थसंकल्पामध्ये लघुउद्योगांना बळकटी मिळावी. या संदर्भात पुरेपूर विचार करण्यात आला. करामध्ये सवलत देऊन सर्वसामान्य नागरिकांसह उद्योगांना बळकट करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. देशाच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्याचा विचार या अर्थसंकल्पात आहे. शेतकऱ्यांचे भविष्यदेखील उज्वल असेल, याचा विचार या अर्थसंकल्पात केला" असल्याचंदेखील खासदार राणा यांनी म्हटलं आहे.
अर्थसंकल्प अंतरिम नसून अंतिम-विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, "देशातील शेतकरी, बेरोजगार, सर्वसामान्य जनता यांची फसवणूक करणारा आणि नोकरदार, मध्यमवर्गीय यांच्या खिशावर डल्ला मारणारा, करदात्यांचे पाकीट मारण्याची परंपरा जपणारा अर्थहीन अर्थसंकल्प गुरुवारी केंद्र सरकारनं सादर केला. केंद्र सरकारने विकासाचा आभास निर्माण करणारा अर्थसंकल्प भारतीयांच्या माथी मारला आहे. पुन्हा एकदा विकसित भारताचं दिवास्वप्न दाखविण्याचे काम केंद्र सरकारनं केलं आहे. हा अर्थसंकल्प अंतरिम नसून अंतिम असल्याची" खोचक टीकाही विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे.
केंद्र सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणाची भाषा करते. मात्र महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचार रोखण्यात मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. पीक विम्याचा माध्यमातून केवळ चार कोटी शेतकऱ्यांना फायदा झालाय-विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार
तरुणांना देशोधडीला लावलं- केंद्र सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना वडेट्टीवार म्हणाले की, " भांडवलदारांच्या पाठीशी उभे राहून फक्त भाजपाच्या उद्योजक मित्रांना फायदा होत आहे. अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केला. मात्र सर्वसामान्यांच्या करात कोणती सूट दिली नाही. राज्यातील भाजपाच्या नेत्याप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीदेखील मी पुन्हा येईल अशी भाषा वापरली आहे. नऊ वर्षाच्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळामध्ये सर्व योजना फोल ठरल्या आहेत. सामाजिक न्याय देणारे सरकार मला स्वतःची पाठ थोपट थोपटवणारं सरकार आहे. केंद्र सरकारकडून दावा केला जात आहे की, 25 कोटी जनतेला दारिद्ररेषेतून बाहेर काढलं. तर दुसरीकडे 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य वाटप केलं जाते. या आकडेवारीतून विरोधाभास समोर येतो. आजच्या अर्थसंकल्पात बेरोजगार युवकांसाठी कोणते ठोस पावले उचललेली नाहीत. धार्मिक उन्माद करून सरकारनं युवकांना देशोधडीला लावलाचा आरोप विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांनी केला".
केंद्रानं काँग्रेस सरकारची योजना चोरली-काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर म्हणाले, " केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी आज सादर केलेले बजेट सर्वसामान्यांच्या डोक्यावरचे छप्पर काढणारे आहे. काँग्रेस सरकरची जिथे जिथे सत्ता आहे, तिथे मोफत वीज दिली जाते. तीच योजना केंद्र सरकारने आज चोरली. ही योजना आपल्या अर्थसंकल्पातून जाहीर केली आहे, असं यावेळी आमदार धंगेकर म्हणाले. महागाईला आळा घालण्यासाठी कुठलीही तरतूद या सरकारनं आजच्या अर्थसंकल्पात केली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य लोक आजच्या बजेटवर नाराज आहेत. ही नाराजी येणाऱ्या निवडणुकीत तुम्हाला-आम्हाला पहायला मिळेल, असंदेखील यावेळी धंगेकर म्हणाले.
शेतकऱ्यांचाही कुठेही नामउल्लेख नाही-विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अर्थसंकल्पावरून नाराजी व्यक्त केली. अंबादास दानवे म्हणाले, "सामान्य माणसाला या बजेटमध्ये कोणतंही स्थान नाही. उलट शेतकऱ्यांचाही कुठेही नामउल्लेख केला नाही. पीक विमा 4 कोटी शेतकऱ्यांना दिल्याचं या बजेटमध्ये म्हटलं गेलंय. महाराष्ट्रात 1 कोटी 52 लाख खातेदार असताना 4 कोटी लोकांना पीक विमा देणं ही काही मोठी बाब नाही. ग्रामीण भाग, शेतकरी व शेतमजूर यासाठी कोणतीही ठोस योजना न आणून मोदी सरकारनं ते केवळ धार्मिक बाबींवर निवडून येतील, असा गोड गैरसमज करून घेतला" असल्याचा टोला विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी लगावला.
हक्काचा निधी केंद्र सरकारकडे थकलेला-संपूर्ण मध्यमवर्ग महागाईने होरपळतो आहे. अशावेळी त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. महागाईवर कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही. शेतकऱ्यांसाठी व मध्यमवर्गीयांसाठी कोणतीही मदत नसणारे हे बजेट पूर्णपणे निराशाजनक असल्याची टीका काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. राज्यांच्या हक्काचा निधी केंद्र सरकारकडे थकलेला आहे. त्यातून राज्यांना दिलासा मिळाला नाही. यामुळे या राज्यांना प्रगती करणेसुद्धा अवघड जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.
या बजेटमध्ये नक्की काय केलयं -शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले," महागाई आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी कोणते उपाय योजना बजेटमध्ये करण्यात आलेली नाही. देशातील दलित आणि आदिवासींसाठी या बजेटमध्ये नक्की काय केलयं असा प्रश्न पडतो. बजेटमध्ये अनेक वेळा पंतप्रधानांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केला गेलेला नाही. देशातील अर्थव्यवस्थेची खरी परिस्थिती समोर येऊ नये म्हणून यावर्षी प्रथमच आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला गेलेला नसल्याचा टोलाही जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारला लगावला आहे.
हेही वाचा-अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्या महत्वाच्या घोषणा; वाचा एका क्लिकवर
हेही वाचा-शेतकरी, ग्रामीण विभाग तसंच बेरोजगार तरुणांची घोर उपेक्षा करणारा अर्थसंकल्प - डॉ अजित नवले
