नवी दिल्ली Electoral Bonds :सुप्रीम कोर्टानं गुरुवारी वादग्रस्त इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्दबातल ठरवली आणि ते म्हणाले, ''हे घटनेतील माहितीच्या अधिकाराचे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करते." या योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं दोन वेगळे पण एकमताने निकाल दिले.
इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करण्याची परवानगी : 2 जानेवारी 2018 रोजी सरकारने अधिसूचित केलेली ही योजना राजकीय पक्षांना दिलेल्या रोख देणग्यांचा पर्याय म्हणून घोषित करण्यात आली होती. ज्याचा उद्देश राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता वाढवणे आहे. आतापर्यंत, या योजनेत भारतातील कोणत्याही नागरिकाने किंवा देशात स्थापन केलेल्या घटकाद्वारे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. कोणत्याही व्यक्तीला एकट्याने किंवा इतर व्यक्तींसोबत एकत्रितपणे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील सर्वांत महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
1) निकाल देताना, CJI म्हणाले की, इलेक्टोरल बाँड्सची ही योजना संविधानाच्या कलम 19 (1) (a) अंतर्गत भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं उल्लंघन करणारी आहे. गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारामध्ये नागरिकांचा राजकीय गोपनीयता आणि संलग्नतेचा अधिकार समाविष्ट आहे.
2) सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, इलेक्टोरल बाँड्स जारी करणारी बँक ताबडतोब इलेक्टोरल बाँड्स जारी करणे थांबवेल आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देणग्यांचे तपशील आणि योगदान मिळालेल्या राजकीय पक्षांचे तपशील सादर करेल.
3) व्यक्तींच्या योगदानापेक्षा कंपनीचा राजकीय प्रक्रियेवर मोठा प्रभाव असतो आणि कंपन्यांचे योगदान हे पूर्णपणे व्यावसायिक व्यवहार असतात. कलम 182 कंपनी कायद्यातील सुधारणा ही कंपन्या आणि व्यक्तींना समान वागणूक देण्यासाठी स्पष्टपणे अनियंत्रित आहे. कंपनी कायद्यातील दुरुस्ती असंवैधानिक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
4) इलेक्टोरल बाँड्स मधील दुरुस्ती नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचं उल्लंघन करते. संभाव्य 'क्विड प्रो को' बद्दल आणि कंपनी कायद्याच्या कलम 182 मधील दुरुस्ती इलेक्टोरल बाँड्स योजना असंवैधानिक असल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास येण्याच्या दृष्टीकोनातून अस्पष्ट बनते.
5) निवडणूक योजनेच्या कलम 7(4)(1) मध्ये स्वीकारलेला उपाय हा कमीत कमी प्रतिबंधात्मक उपाय आहे. हे स्थापित करण्यात केंद्र असमर्थ ठरले. आयकर कायद्यातील तरतुदी आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 29 सी मध्ये केलेल्या सुधारणांना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की, ते अतिविसंगत आहेत. राजकीय पक्षांना पाठिंबा देण्यासाठी किंवा योगदान हा 'क्विड प्रो-को'चा एक मार्ग असू शकतो.
6) काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन समर्थनीय नाही. राजकीय पक्षांना आर्थिक पाठबळ दिल्यानं 'क्विड प्रो को' होऊ शकते आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी इलेक्टोरल बाँड्स योजना ही एकमेव योजना नाही. त्यासाठी इतरही पर्याय आहेत. इलेक्टोरल बाँड्स प्रदान केलेला निनावीपणा हा माहितीच्या अधिकाराचं आणि कलम 19(1)(a) चं उल्लंघन करणारा आहे.
7) सर्वोच्च न्यायालयानं बँकांना इलेक्टोरल बाँड्स जारी करणे ताबडतोब थांबवण्यास सांगितलं आणि SBI ला या योजनेद्वारे आजपर्यंत केलेल्या योगदानाचे सर्व तपशील 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितलं. आयोग 13 मार्चपर्यंत आपल्या वेबसाइटवर या सगळ्या व्यवहारांची माहिती सामायिक करेल.
हेही वाचा:
- सरफराज खानचा डेब्यू : पत्नी, वडील झाले भावुक, भावनांना मोकळी करुन दिली 'वाट'
- आमदार अपात्र झाले तर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ - सुप्रिया सुळे
- भाजपाच्या नीतीचा प्रत्यय आता नारायण राणेंना आलेला आहे - खासदार विनायक राऊत
