'एक राष्ट्र-एक निवडणूक'च्या मसुद्यात कोणत्या प्रस्तावांचा समावेश? जाणून घ्या, सविस्तर

'एक राष्ट्र- एक निवडणूक' अशी घोषणा लवकरच अस्तित्वात येणार आहे. यासंदर्भातील विधेयकांचे मसुदे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजूर केले आहेत.

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गुरुवारी (12 डिसेंबर) 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' (One Nation One Election) या विधेयकाला मंजुरी दिली असून आता विधेयकाचा मसुदा संसदेत सादर केला जाणार आहे. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडलं जाऊ शकतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं या वर्षी सप्टेंबरमध्ये काही शिफारशी केल्या आहेत. तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणं हा 'एक देश, एक निवडणूक'चा उद्देश आहे.

'एक देश, एक निवडणूक' संदर्भात समितीच्या शिफारशी

1. समितीच्या मते, दरवर्षी वारंवार निवडणुका घेण्याचा अर्थव्यवस्थेवर, राजकारणावर आणि समाजावर नकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळं हे ओझं कमी करण्यासाठी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
2. सुरुवातीच्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातील. दुसऱ्या टप्प्यात राज्य आणि लोकसभा निवडणुकीच्या 100 दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.
3. सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर, सतत समन्वय सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रपती लोकसभेच्या बैठकीची तारीख 'नियुक्त तारीख' म्हणून घोषित करणारी अधिसूचना जारी करू शकतात.
4. नव्यानं स्थापन झालेल्या राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांसह कमी केला जाईल.
5. समितीनं या सुधारणांच्या यशस्वी अंमलबजावणीची देखरेख आणि खात्री करण्यासाठी एक कार्यकारी गट स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.
6. समितीनं कलम 324A नुसार पंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची सूचना आणि सर्व निवडणुकांसाठी एकत्रित मतदार यादी आणि फोटो ओळखपत्र तयार करण्यासाठी कलम 325 मध्ये सुधारणा सुचवली आहे.
7. सभागृहात बहुमत किंवा अविश्वास प्रस्ताव नसल्यास नवीन निवडणुका घेतल्या जातील. परंतु, नवनिर्वाचित सभागृहाचा कार्यकाळ पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत असेल.
8. समिती सभागृहात बहुमत नसताना किंवा अविश्वास प्रस्ताव आल्यास नवीन निवडणुका घेण्याचं समर्थन करते. नवनिर्वाचित लोकसभा मागील लोकसभेची उर्वरित मुदत पूर्ण करेल. तर राज्य विधानसभा लोकसभेची मुदत संपेपर्यंत चालू राहतील.
9. समितीनं निवडणूक आयोगाला EVM आणि VVPAT सारख्या आवश्यक उपकरणांच्या खरेदीसाठी सक्रियपणे नियोजन करण्याचा सल्ला दिलाय. जेणेकरून निवडणूक व्यवस्थापन कार्यक्षम होईल.
10. समिती सर्व निवडणुकांसाठी एकत्रित मतदार यादी आणि ओळखपत्र प्रणाली प्रस्तावित करेन. यासाठी राज्यांच्या मान्यतेच्या अधीन घटनादुरुस्ती आवश्यक असेल.

हेही वाचा -