निर्मला सीतारामन इतिहास रचणार! सातव्यांदा सादर करणार 'अर्थसंकल्प' - interesting facts of budget

Union Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (23 जुलै) संसदेत त्यांचा सातवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प सादर केल्यानं त्या माजी अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांचा एकूण सहा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम मोडणार आहेत.

नवी दिल्ली Union Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज सर्वाधिक केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम करणार आहेत. माजी अर्थमंत्री मोरारजी देसाई हे जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी या पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात अर्थमंत्री होते. त्यानंतर ते 1977 मध्ये भारताचे पंतप्रधानही झाले.

स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प तत्कालीन अर्थमंत्री आरके षणमुगम चेट्टी यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर केला होता. हा अर्थसंकल्प 197.1 कोटी रुपयांचा होता. हा अर्थसंकल्प वाढत जाऊन गेल्या आर्थिक वर्षात 47.65 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. यापूर्वी अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ संध्याकाळी 5 वाजता होती. मात्र 1999 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी सकाळी 11 वाजताची वेळ निवडली. त्यानंतर आजतागायत सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतो.

पंतप्रधानांनीही मांडलाय अर्थसंकल्प :यापुर्वीअर्थमंत्र्यांऐवजी पंतप्रधानांनीही देशाचा अर्थसंकल्प मांडलाय. लोकसभा सचिवालयाकडं उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून अशी अनेक उदाहरणं असल्याचं दिसून येतं. लोकसभेच्या एका दस्तऐवजात म्हटलंय की, "भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी अर्थ मंत्रालयाचा हंगामी कार्यभार सांभाळत असताना 1958-59 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला." अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या राजीनाम्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान म्हणून काम करताना 1969-70 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. तर 2019 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं त्या वर्षाचा अर्थसंकल्प त्यांचे सहकारी मंत्री पीयूष गोयल यांनी सादर केला होता.

• रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प : स्वतंत्र अर्थसंकल्प असलेलेरेल्वे हे एकमेव मंत्रालय होत. परंतु 2017 मध्ये ते सर्वसाधारण अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यात आलं. लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अर्थमंत्री राज्यसभेतही अर्थसंकल्पीय कागदपत्रं सादर करतात.
• राज्यसभा अर्थसंकल्प फेटाळू शकत नाही : अर्थसंकल्पीय चर्चेनंतर, मंत्रालय-विशिष्ट वाटप किंवा अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा केली जाते. अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेनंतर अशा सर्व मागण्या एकत्र घेऊन गिलोटिन नावाच्या प्रक्रियेतून पार पाडल्या जातात. मात्र, राज्यसभेला अर्थसंकल्प बदलण्याचा किंवा फेटाळण्याचा अधिकार नाही.

हेही वाचा -