नवी दिल्ली UGC De reservation : राखीव श्रेणीतील जागा रिक्त राहिल्यास त्यांना अनारक्षित घोषित करण्याचा प्रस्ताव यूजीसीच्या मसुद्यात होता. या सूचनांचा मसुदा बाहेर येताच वाद निर्माण झाला होता. यानंतर आता शिक्षण मंत्रालयानं यावर स्पष्टीकरण दिलंय.
मंत्रालयानं रविवारी जारी केलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटलंय की, "कोणतंही पद अनारक्षित राहणार नाही. केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, 2019 नुसार, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या संवर्गातील सर्व थेट भरती पदांसाठी आरक्षण दिलं जातं", असं शिक्षण मंत्रालयानं सोशल मीडियावर पोस्ट केलंय. तसंच हा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणत्याही राखीव पदावरील आरक्षण रद्द केलं जाणार नाही, असंही शिक्षण मंत्रालयानं स्पष्टिकरण दिलंय. मंत्रालयानं सर्व केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांना (CEIs) 2019 कायद्यानुसार रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यूजीसी अध्यक्षांनीही दिलं स्पष्टीकरण : यूजीसीचे अध्यक्ष प्राध्यापक एम जगदीश कुमार यांनी देखील यावर स्पष्टीकरण देत म्हटलंय की, "केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये (CEIs) राखीव श्रेणीतील पदांचं आरक्षण यापूर्वी रद्द केलं गेलेलं नाही, असं कोणतंही आरक्षण रद्द केलं जाणार नाही. तसंच मध्यवर्ती शैक्षणिक संस्थांमधील कोणत्याही राखीव श्रेणीतील पदांचं आरक्षण यापूर्वी रद्द करण्यात आलेलं नाही. असं कोणतंही आरक्षण रद्द केलं जाणार नाही. सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे महत्त्वाचं आहे. राखीव प्रवर्गातील पूर्वीची सर्व रिक्त पदे (अनुशेष) एकत्रित प्रयत्नांनी भरली जातील याची खात्री करा."
यूजीसीच्या नवीन मसुद्याच्या सूचनांमध्ये काय आहे? :विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नवीन मसुद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, "अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) किंवा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) साठी राखीव असलेली रिक्त जागा अनुसूचित जाती, एसटी किंवा ओबीसी व्यतिरिक्त इतर उमेदवार भरू शकतात. तथापि, आरक्षण प्रक्रियेचा अवलंब करुन राखीव जागा अनारक्षित घोषित केली जाऊ शकते. त्यानंतर ती अनारक्षित रिक्त जागा म्हणून भरली जाऊ शकते", असं त्यात म्हटलंय. तसंच थेट भरतीच्या बाबतीत, राखीव रिक्त पदे अनारक्षित म्हणून घोषित करण्यास बंदी आहे. तथापि, अशा दुर्मिळ आणि अपवादात्मक परिस्थितीत जेव्हा सार्वजनिक हितासाठी गट 'अ' सेवेतील जागा रिक्त ठेवता येत नाही, तेव्हा संबंधित विद्यापीठ त्या रिक्त पदाचं आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार करू शकतं. या प्रस्तावात पदे भरण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची यादी द्यावी लागेल, पद रिक्त का ठेवता येत नाही याचं कारण स्पष्ट करावं. आरक्षण रद्द करण्याचं औचित्यही स्पष्ट करावं लागेल, असंही त्यात म्हटलंय.
जेएनयू विद्यार्थी संघटना व कॉंग्रेसचा निषेध : हा मसुदा समोर येताच काँग्रेस पक्षानं आरोप केला की, "उच्च शिक्षण संस्थांमधील पदांवर एससी, एसटी आणि ओबीसींना दिलेलं आरक्षण संपविण्याचं 'षड्यंत्र' रचलं जातंय. मोदी सरकार टार्गेट करत मागासवर्गीय आणि आदिवासींच्या प्रश्नांवर केवळ प्रतीकात्मक राजकारण करत आहे." तसंच जेएनयू विद्यार्थी संघटनेनं (जेएनयूएसयू) सोमवारी या मुद्द्यावर यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांच्याविरोधात आंदोलन करण्याची घोषणा केलीय.
हेही वाचा :
- UGC exam: यूजीसीच्या 57 विषयांच्या परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 10 मार्च दरम्यान होणार
- संशोधक विद्यार्थिनीनं अजित पवारांना सुनावलं, म्हणाली पवारांना पीएचडीचा अर्थ तरी कळतो का?
