निवडणूक रोखे प्रकरण : एडीआरनं एसबीआय विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका

Electoral Bonds Case : निवडणूक रोखे योजना प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं एसबीआयला 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र एसबीआयकडून या मुदतीचं पालन करण्यात आलं नाही. एसबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन या प्रकरणी तारीख वाढवून देण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळं या प्रकरणी आता 11 मार्चला सुनावणी होणार आहे.

नवी दिल्ली Electoral Bonds Case :निवडणूक रोखे प्रकरणात असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सनं ( ADR ) एसबीआय विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 6 मार्चला सुनावणी होणार होती. मात्र एसबीआयच्या वतीनं ही तारीख वाढवण्यात येण्याची मागणी करण्यात आल्यानं आता सर्वोच्च न्यायालयात 11 मार्चला या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. इलेक्ट्रोल बाँड्सचे तपशील प्रकाशित करण्यासाठी एडीआरनं ही याचिका दाखल केली होती. मात्र एसबीआयकडून 6 मार्चच्या मुदतीचं पालन न झाल्यानं एडीआरनं आता सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. प्रशांत भूषण यांनी गुरुवारी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर एडीआरच्या याचिकेबाबत बाजू मांडली.

आता 11 मार्चला होणार सुनावणी :निवडणूक रोखे प्रकरणात एसबीआयनं 6 मार्चची सुनावणीची मुदत चुकवली आहे. एसबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन या प्रकरणी तारीख वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात आता 11 मार्चला या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. याबाबत बोलताना एडीआरचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, "एसबीआयनं मुदतवाढीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. तो सोमवारी सूचीबद्ध होण्याची शक्यता आहे. आम्ही आमची याचिकाही दाखल केली आहे. ती त्यांच्या याचिकेबरोबर सूचीबद्ध करण्यात यावी अशी मागणी आम्ही केली आहे,".

सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य :सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवण्यात आल्यानंतर देशभरात या योजनेची मोठी चर्चा रंगली होती. विरोधकांनी या योजनेवर मोठी टीका केली होती. एसबीआयनं या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. निवडणूक आयोगानं निवडणूक रोखे प्रकरणात 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी एसबीआयनं केली होती. ही मागणी करत एसबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयानंही निवडणूक आयोगाला एसबीआयनं 6 मार्चपर्यंत माहिती देणं आवश्यक असल्याचं 15 फेब्रुवारीला स्पष्ट केलं होतं. मात्र एसबीआयकडून या मुदतीचं पालन झालं नाही. त्यामुळं एडीआरनं सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली आहे.

हेही वाचा :