केजरीवाल राहणार तुरुंगातच, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा जामीन देण्यास नकार - Arvind Kejriwal Bail Plea

Arvind Kejriwal Bail Plea : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली दारू घोटाळ्यात दिल्लीच्या उच्च न्यायालयानं दणका दिला आहे. कनिष्ठ न्यायालयानं केजरीवालांना दिलेल्या जामीनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं त्यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला आहे.

नवी दिल्ली Arvind Kejriwal Bail Plea :दारु घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. कनिष्ठ न्यायालयानं केजरीवालांना दिलेल्या जामीनाच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं अरविंद केजरीवाल यांचा तुरूगातच मुक्काम राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

ईडीच्या कागदपत्रांचा विचार केला नाही : न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या खंडपीठानं राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या खटल्याची सुनावणी सुरू करताना न्यायालयानं सांगितलं की, कनिष्ठ न्यायालयाच्या अवकाश खंडपीठानं केजरीवाल यांना जामीन देताना आपल्या विवेकाचा वापर केला. आम्ही दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या आहेत. पण, कनिष्ठ न्यायालयानं ईडीच्या कागदपत्रांचा विचार केला नाही. कनिष्ठ न्यायालयानं पीएमएलएच्या कलम 45 च्या आवश्यकता विचारात घेतल्या नाहीत. वास्तविक, यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयानं या प्रकरणात केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता, ज्याला नंतर उच्च न्यायालयानं निर्णय येईपर्यंत 25 जूनपर्यंत स्थगिती दिली होती.

एकतर्फी आदेश चुकीचा :केजरीवाल यांच्या जामिनावर सुटण्याच्या आदेशाला ईडीनं दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. कनिष्ठ न्यायालयानं केजरीवाल यांना एकतर्फी जामीन मंजूर केल्याचं ईडीचं म्हणणं आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू, यांनी ईडीतर्फे उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. "कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश एकतर्फी तसंच चुकीचा आहे, त्यांचा अप्रासंगिक तथ्यांवर आधारित आहे. कनिष्ठ न्यायालयानं वस्तुस्थितीचा विचारही केला नाही. जामीन रद्द करण्यासाठी यापेक्षा चांगली केस असूच शकत नाही. तपासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर केजरीवाल यांना सोडल्यास तपासावर परिणाम होईल, कारण केजरीवाल यांच्याकडं मुख्यमंत्र्यासारखे महत्त्वाचं पद आहेत", असं युक्तिवाद एसव्ही राजू यांनी केला.

केजरीवालांचं 2 जून रोजी आत्मसमर्पण :अरविंद केजरीवाल यांना 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला होता. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केजरीवाल यांची 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. यानंतर त्यांनी 2 जून रोजी आत्मसमर्पण केलं होतं. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयानं त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली होती. यानंतर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्यात केजरीवाल यांना ईडीनं २१ मार्च रोजी अटक केली होती.

काय आहे दिल्ली दारू घोटाळा? : केजरीवाल सरकारनं 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू केलं होतं. नवीन धोरणानुसार सरकार दारू व्यवसायातून बाहेर पडलं होतं. त्यांनतर सर्व दारूची दुकानं खाजगी हातात गेली होती. नवीन दारू धोरणामुळं माफिया राजाचा अंत होईल, तसंच सरकारचा महसूल वाढेल, असं त्यावेळी केजरीवाल सरकरानं सांगितलं होतं.

धोरण वादाच्या भोऱ्यात :मात्र, हे धोरण सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोऱ्यात सापडलंय होतं. त्यानंतर सरकारनं 28 जुलै 2022 रोजी धोरण रद्द केलं होतं. 8 जुलै 2022 रोजी दिल्लीचे तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्या अहवालात कथित दारू घोटाळा उघडकीस आला होता. या अहवालात त्यांनी मनीष सिसोदिया यांच्यासह आम आदमी पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. दिल्लीचे एलजी व्ही.के सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती.

धोरणामुळं परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना लाभ :यानंतर सीबीआयनं 17 ऑगस्ट 2022 रोजी गुन्हा नोंदवला होता. या प्रकणात पैशांचा गैरवापर केल्याचाही आरोप आहे, त्यामुळं ईडीनं मनी लाँड्रिंगचा प्रकणाचा तपास करण्यासाठी गुन्हाही नोंदवला होता. आपल्या अहवालात मुख्य सचिवांनी मनीष सिसोदिया यांच्यावर दारू धोरण चुकीच्या पद्धतीनं बनवल्याचा आरोप केला आहे. मनीष सिसोदिया यांच्याकडं उत्पादन शुल्क खात्याचा कारभार होता. नवीन धोरणामुळं परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना लाभ दिल्याचा आरोप करण्यात आलाय.

हेही वाचा :