नवी दिल्ली Delhi Liquor Scam Case :दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. हे राजकीय प्रकरण असल्यानं न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळं यात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचं मत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं व्यक्त केलय. असा कोणताही कायदा सांगा, ज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद आहे, अशी देखील विचारना न्यायालयानं केलीय.
न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव नाही :या प्रकरणात घटनात्मक बिघाड होत असल्यास देशाचे राष्ट्रपती तसंच नायब राज्यपाल त्यावर निर्णय घेतील, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव नसल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं. आज आम्ही वर्तमानपत्रात वाचलं, नायब राज्यपाल या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडं जाईल. प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया आहे. त्यामुळं यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. दिल्लीतील सामाजिक कार्यकर्ते सुरजित सिंह यादव यांनी केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुख्यमंत्र्यांवर आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप असून त्यांना या पदावर राहण्याचा अधिकार नसल्याचं यादव यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.
सरकार तुरुंगातून चालवलं जाणार नाही :दारू घोटाळ्यात केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर तुरुंगातून सरकार चालवण्यावरून वाद सुरू झाला आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के सक्सेना यांनी बुधवारी म्हटलं की, केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवू शकत नाहीत. एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात सक्सेना म्हणालं की, मी दिल्लीतील जनतेला आश्वासन देऊ इच्छितो की, सरकार तुरुंगातून चालवलं जाणार नाही.
21 मार्च रोजी ईडीकडून अटक : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुमारे दोन तासांच्या चौकशीनंतर 21 मार्च रोजी ईडीनं त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानातून अटक केली होती. दिल्ली दारू घोटाळ्यात राऊस एव्हेन्यू कोर्टानं त्यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवलं होतं. अटक झाल्यानंतरही अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेला नाही. ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहतील आणि गरज पडल्यास तुरुंगातून सरकार चालवतील, असं आम आदमी पक्षानं म्हटलं होतं.
केजरीवाल तपासात सहकार्य करत नाहीत : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयानं गुरुवारी विशेष न्यायालयात हजर केलं. ईडीनं पुन्हा केजरीवाल यांची सात दिवसांची कोठडी देण्याची मागणी केलीय. केजरीवाल तपासात सहकार्य करत नसल्याचं ईडीनं म्हटलं आहे. त्याचवेळी अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी विचारलं मला का अटक करण्यात आली? माझ्यावर कोणताही आरोप नाही. माझ्या अटकेसाठी पुरेसे कारणं आहे का? मला अद्याप कोणत्याही न्यायालयानं दोषी ठरवलं नाही, मग मला अटक का केली? माझ्यावर कोणताही आरोप नाही.
काय होते नवीन दारू धोरण : 22 मार्च 2021 रोजी मनीष सिसोदिया यांनी नवीन दारू धोरण जाहीर केलं होतं. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू करण्यात आलं. नवीन दारू धोरण आल्यानंतर सरकार दारू व्यवसायातून बाहेर पडलं. त्यामुळं संपूर्ण दारूची दुकानं खासगी व्यावसायिकांच्या हातात गेली. नवं धोरण आणण्यामागं सरकारचा महसूल वाढण्यास आणि अैवध विक्रीला आळा बसणार असल्याचं म्हटलं जात होतं. मात्र, नवीन धोरण सुरुवातीपासूनच वादात राहिलं. त्यामुळं 28 जुलै 2022 रोजी सरकारनं नवीन दारू धोरण रद्द करून जुनं धोरण पुन्हा लागू केलं.
हे वाचलंत का :
- केजरीवालांच्या अटकेवर आप कार्यकर्त्यांची निदर्शनं, कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात - AAP Protest At PM House
- अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक ; मुख्यमंत्री पदावर कायम राहण्यावरुन तज्ज्ञांमध्ये मतभेद - Cellular Governance
- ईडीच्या कोठडीतून दिल्ली सरकारचा कारभार सुरू, केजरीवाल यांनी उपराज्यपालांचा उल्लेख करत काढला 'हा' आदेश - Arvind Kejriwal News
