नवी दिल्लीः निर्मला सीतारामण आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामण यांचा हा सलग आठवा अर्थसंकल्प आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करीत क्रेडिट कार्ड मर्यादा वाढवलीय. किसान क्रेडिट कार्डसाठी कर्ज मर्यादा 3 ते 5 लाख रुपये निश्चित करण्यात आलीय. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, आमचे लक्ष कृषी, लघु आणि मध्यम उद्योग (एसएमई) आणि निर्यात यासह विकासाच्या 4 इंजिनांवर आहे. शेती हे आपल्यासाठी पहिले इंजिन आहे, यासाठी मी काहीतरी खास जाहीर करणार आहे. पंतप्रधान धनधान्य योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे.
उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांना प्रोत्साहन : केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असून, उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय अभियान सुरू करण्याची घोषणा केलीय. कापसाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठीही घोषणाही करण्यात आलीय. कापूस उत्पादनासाठी 5 वर्षांचे अभियान सुरू केले जाणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. याशिवाय, त्यांनी EEZ मध्ये मत्स्यव्यवसायाच्या शाश्वत वापरासाठी एक प्रकल्प सादर करण्याबद्दलदेखील माहिती दिली.
किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय? : अर्थमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, पंतप्रधान धन धान्य योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे. पिकांचं वेगवेगळ्या पद्धतीनं उत्पादन घेण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यामुळे कृषी उत्पादकता वाढेल, ज्याचा फायदा 7.5 कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुरू केलंय. या कार्डद्वारे शेतकऱ्यांना स्वस्त व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. ही योजना 1998 मध्ये भारत सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि नाबार्ड यांनी सुरू केली होती, ज्याला किसान क्रेडिट कार्ड असे नाव देण्यात आले. शेतीव्यतिरिक्त मत्स्यपालन किंवा पशुपालन करणारे लोकदेखील या कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. आतापर्यंत त्याची मर्यादा 3 लाख रुपये होती, परंतु आता सरकारने 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेसह नवीन कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करण्याची घोषणा केलीय.
भारतात 7.75 कोटी सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड : तत्पूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शुक्रवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 सादर केले. सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, मार्च 2024 पर्यंत भारतात 7.75 कोटी सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आहेत. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 9.81 लाख कोटी रुपयांची रक्कम वाटप करण्यात आलीय. शेतकऱ्यांना विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज देण्यास सरकार वचनबद्ध आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढणार आहे.
हेही वाचा-
