नवी दिल्ली- देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करीत असताना सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिलाय. केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रत्येक क्षेत्राची विशेष काळजी घेण्यात आलीय. मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प गरिबी, तरुण, शेतकरी आणि गरिबांवर केंद्रित होता. अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीला मध्यमवर्गाचा उल्लेख करताना अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गासाठी स्वस्त आणि महागड्या गोष्टींची यादी जाहीर केली, त्यासोबतच त्यांनी सर्वात मोठी घोषणा केली, ज्याची मध्यमवर्ग आतुरतेनं वाट पाहत होता. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केलंय. म्हणजेच 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. नवीन करप्रणालीमध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. मानक वजावट 75 हजार रुपये करण्यात आलीय.
जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये काय फरक आहे? : परंतु जर तुम्ही जुनी कर व्यवस्था निवडली, तर आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत तुम्हाला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर भरावा लागेल. नवीन कर प्रणालीमध्ये करमुक्त उत्पन्नाची व्याप्ती 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्यात आली, परंतु कर कपात काढून घेण्यात आली. त्याच वेळी जर तुम्ही जुनी कर प्रणाली निवडली तर तुम्हाला अनेक प्रकारच्या कर कपातीचा फायदा मिळू शकतो.
जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणत्या प्रकारच्या सूट उपलब्ध आहेत?: जर तुम्ही ईपीएफ, पीपीएफ आणि इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीममध्ये गुंतवणूक केली तर हे उत्पन्न तुमच्या एकूण करपात्र उत्पन्नातून कमी केले जाईल. त्याच वेळी वैद्यकीय पॉलिसीवरील खर्च, गृहकर्जावरील व्याज आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये गुंतवलेले पैसे देखील तुमच्या करपात्र उत्पन्नात कमी होतात.
जुनी कर व्यवस्था कोणासाठी चांगली आहे? : जर तुम्हाला गुंतवणूक आणि कर लाभांचा फायदा घ्यायचा असेल, तर जुनी कर व्यवस्था तुमच्यासाठी चांगली असू शकते. दुसरीकडे जर तुम्हाला कमी कर दर आणि कर कपातीचा त्रास टाळायचा असेल, तर नवीन कर व्यवस्था तुमच्यासाठी योग्य असू शकते.
जुन्या कर प्रणालीत 10 लाखांच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार : जुन्या कर प्रणालीत 87 अची वजावट समाविष्ट करून वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर नाही. जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या दरम्यान असेल तर तुम्हाला 20 टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जाईल. म्हणजेच तुम्हाला 1,12,500 रुपये कर भरावा लागेल. परंतु आयकर कायद्यात अशा अनेक तरतुदी आहेत म्हणजेच कर सवलती, ज्याद्वारे तुम्ही 10 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करू शकता.
हेही वाचा-
