नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून वैवाहिक बलात्काराची (Marital Rape) सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, केंद्र सरकारनं या सर्व याचिकांना विरोध करत गुरुवारी (3 ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. पती-पत्नीच्या नात्यातील अनेक पैलूंपैकी एक म्हणजे लैंगिक संबंध. त्यामुळं हा गुन्हा नसून, सामाजिक मुद्दा असल्याचं केंद्र सरकारनं (Central Govt On Marital Rape) या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलय.
देशात वैवाहिक बलात्काराला अपराध ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे, त्यात म्हटलं आहे की, महिलांना लैंगिक हिंसाचारापासून बचाव करण्यासाठी कायद्यामध्ये पर्याय उपाय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे विवाह संस्थेच्या अंतर्गत "बलात्कार"ला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणं सुसंगत नाही. कारण हा एक सामाजिक मुद्दा आहे.
केंद्रानं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असा दावा केला आहे की कलम 375 आणि अपवाद 2 ते आयपीसीच्या कलम 376B तसंच कलम 198B CrPC ची घटनात्मकता ठरवण्यासाठी सर्व राज्यांशी योग्य सल्लामसलत केल्यानंतर सर्वांगीण दृष्टीकोन घेणं आवश्यक आहे. याशिवाय, असा युक्तिवाद करण्यात आला की उपस्थित केलेला मुद्दा 'कायदेशीर' पेक्षा 'सामाजिक' आहे. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवणे हे विधान कायद्याच्या नाही तर धोरणाच्या कक्षेत येतं.
विवाहाच्या आधारावर स्त्रीची संमती रद्दबातल ठरत नाही असं मानलं जात असलं तरी, केंद्रानं असं स्पष्ट केलं की, विवाहाच्या अंतर्गत लैंगिक संबंधाच्या संमतीचा भंग केल्यास होणारे परिणाम लग्नाबाहेरील परिणामांपेक्षा वेगळे असतील.
प्रतिज्ञापत्रात असं म्हटलं आहे, "संसदेनं विवाहामधील संमतीचं संरक्षण करण्यासाठी फौजदारी कायद्यातील तरतुदींसह विविध उपाययोजना केल्या आहेत. कलम 354, 354A, 354B, 498A IPC आणि कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचं संरक्षण कायदा, 2005 नुसार अशा उल्लंघनांसाठी जबर दंडाची खात्री देतो "
तसंच केंद्रसरकार राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या 2022 च्या अहवालावर अवलंबून आहे, ज्यात असं सुचवलं आहे की MRE कायम ठेवावं, कारण : (i) विवाहित स्त्रीला अविवाहित स्त्रीच्या बरोबरीने वागवलं जाऊ शकत नाही, (ii) पर्यायी उपाय अस्तित्वात आहेत, (iii) दंडात्मक उपायांमुळे पत्नी आणि आश्रित मुलं निराधार होऊ शकतात. विवाह ही "खासगी संस्था" असल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यावर आक्षेप घेत केंद्राने म्हटलं आहे की, विवाहाच्या काही पैलू आणि विशेषत: हक्क, कर्तव्ये, दायित्वे आणि त्यातून उद्भवणारे परिणाम कायद्याद्वारे नियमन करणे हे राज्याचं घटनात्मक कर्तव्य आहे.
“विवाहाच्या संस्थेमध्ये पती-पत्नींपैकी एकाकडून योग्य लैंगिक संबंध ठेवण्याची सतत अपेक्षा असते, या जबाबदाऱ्या, अपेक्षा आणि विचार, जे एखाद्या अनोळखी व्यक्तीशी किंवा इतर कोणत्याही घनिष्ठ नातेसंबंधाच्या बाबतीत अजिबात नसतात. वैवाहिक संबंधात आणि त्याशिवाय संमती नसलेल्या लैंगिक संबंधांमध्ये गुणात्मक फरक करण्यासाठी वेगळा विचार केला पाहिजे." आता यावर कोर्ट काय मत मांडतं ते पुढील सुनावणीत कळेल.
हेही वाचा -
- सर्व अनुसूचित जाती आणि जमाती समान नाहीत, आरक्षणात जातीवर आधारित वाटा शक्य - सर्वोच्च न्यायालय - Supreme Court SC ST Reservation
- सर्वोच्च न्यायालयामुळं 'त्या' विद्यार्थ्यांला मिळणार आयआयटीत प्रवेश; नेमकं काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या - SC order to IIT ISM Dhanbad
- अरुण गवळीला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; मुदतपूर्व सुटकेच्या नकारावर न्यायालय ठाम, नोव्हेंबरमध्ये होणार सुनावणी - Arun Gawli
