भरती परीक्षेत होणारे घोटाळा रोखण्यासाठी सरकार नवीन कायदा बनविणार-राष्ट्रपती

Budget Session of Parliament 2024 : आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. या लोकसभेचं हे शेवटचं अधिवेशन असणार आहे. गुरुवारी निर्मला सीतारामन अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तसंच राष्ट्रपती राजवट असलेल्या जम्मू-काश्मिरसाठीही सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिलीय.

नवी दिल्ली Budget Session of Parliament 2024 :संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित केल्यानं सुरुवात होणार आहे. आगामी एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. नवीन सरकार पदभार स्वीकारल्यानंतर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. तसंच राष्ट्रपती राजवट असलेल्या जम्मू-काश्मीरसाठीही सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी मंगळवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत दिलीय.

Live updates

• राष्ट्रपती द्रौपद्री यांचं अभिभाषण सुरू आहेत. त्या म्हणाल्या, " भरती परीक्षेत होणारे घोटाळा रोखण्यासाठी सरकार नवीन कायदा बनविणार आहे. अयोध्येत राम मंदिर उभं राहण्याची अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षा होते. अखेर राम मंदिरांच स्वप्न पूर्ण झालं आहे. नव्या संसदेमधील माझं पहिलं अभिभाषण आहे. देशाला नवीन न्यायसंहिता मिळालीय आहे. काश्मीरमधील कलम ३७० आता इतिहासात जमा झालयं. भारत जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला पाचवा देश झाला".
• पंतप्रधान मोदी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, उद्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. आज नव्या राष्ट्रपतींचं अभिभाषण होणार आहे. नारीशक्तीच्या साक्षात्काराचं पर्व आहे. विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करावं. गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांनी आत्मपरीक्षण करावे. गोंधळ घालणं हा काही लोकांचा स्वभाव आहे. काही लोकांनी फक्त नकारात्मकता पसरविली, अशी टीका पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांवर केली.

विरोधी पक्षांकडून अनेक मुद्दे उपस्थित : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत बोलताना संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, "9 फेब्रुवारी रोजी संपणाऱ्या 17 व्या लोकसभेच्या या छोट्या अधिवेशनाचा मुख्य अजेंडा राष्ट्रपतींचं अभिभाषण, अंतरिम अर्थसंकल्प सादरीकरण आणि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर चर्चा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेलं उत्तर असणार आहे." संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के. सुरेश म्हणाले की, "कॉंग्रेस पक्ष बेरोजगारी, महागाई, कृषी संकट आणि मणिपूर प्रभावित झालेल्या जातीय हिंसाचाराचा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित करेल".

काय म्हणाले विरोधी पक्षांचे नेते : तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय म्हणाले की, "अर्थमंत्र्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात विविध केंद्रीय योजनांतर्गत पश्चिम बंगालची देय रक्कमदेखील समाविष्ट करावी. राज्याला केंद्रानं थकबाकी वेळेवर द्यावी, या मागणीसाठी एका मुख्यमंत्र्यांना आंदोलन करावं लागल, हे दुर्दैव आहे." तर समाजवादी पक्षाचे नेते एस टी हसन यांनी प्रार्थनास्थळ कायदा मजबूत करण्यासाठी पावलं उचलण्याची मागणी केली. या कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 पासून धार्मिक स्थळांचे त्यांच्या स्थितीनुसार परिवर्तन आणि देखभाल करण्यास निर्बंध आहेत. वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद हिंदू समाजाच्या ताब्यात देण्याची मागणी पाहता हसन यांची ही मागणी पुढे आलीय.

देशात अघोषित हुकूमशाही : बैठकीत राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे प्रतिनिधित्व करणारे काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारींनी आसाममधील राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील 'भारत जोडो न्याय यात्रे'वर झालेल्या 'हिंसक हल्ल्या'चा आणि त्यावर लादलेल्या निर्बंधांचा मुद्दा उपस्थित केला. तिवारी यांनी माध्यमांना सांगितलं की, "देशात 'अघोषित हुकूमशाही' आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यांच्यासारख्या विरोधी नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी केंद्र सरकार सीबीआय आणि ईडीचा गैरवापर करत आहे." विरोधी पक्षांशी चर्चा करुन हे मुद्दे उपस्थित केल्याचं तिवारी यांनी सांगितलं.

बैठकीला कोण कोण उपस्थित :प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची प्रथा आहे. बैठकीत विविध पक्षांचे नेते संसदेत मांडू इच्छित असलेले मुद्दे अधोरेखित करतात. सरकार त्यांना आपल्या अजेंडाची माहिती देते. त्यांच्या सहकार्याची विनंती करते. या सर्वपक्षीय बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, जनता दलचे (युनायटेड) रामनाथ ठाकूर आणि तेलुगू देसम पक्षाचे जयदेव गल्ला आदी नेते उपस्थित होते.

अर्थसंकल्प सादर करणे मुख्य उद्दिष्ट :बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, "बैठकीतील चर्चा अत्यंत सौहार्दपूर्ण होती. तसंच सरकार या छोट्या अधिवेशनात प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे. सरकारकडं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी कोणताही अजेंडा नाही. त्याचं मुख्य लक्ष राष्ट्रपतींचं अभिभाषण, आभार प्रस्तावावरील चर्चा, अंतरिम अर्थसंकल्प सादरीकरण आणि जम्मू-काश्मीरचा अर्थसंकल्प यावर असेल. विरोधी पक्षांनी सूचना केल्या आहेत. पण सध्याच्या लोकसभेचं हे शेवटचं अधिवेशन असल्यानं पुढील अधिवेशनात त्यांना संधी देऊ."

हेही वाचा :