नवी दिल्ली- बँकिंग क्षेत्र नियामक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं मुंबईस्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतलाय. आरबीआयच्या या निर्बंधानंतर बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यात जमा केलेले त्यांचे कष्टाचे पैसे काढता येणार नाहीत. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक आता कोणतेही कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा कोणतीही ठेव घेऊ शकणार नाही. बँकेवर हे निर्बंध गुरुवारी 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू झालेत.
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध : गुरुवारी 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी बँकेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर अनेक बँकिंग व्यवसायाशी संबंधित निर्बंध लादलेत. आरबीआयच्या या कडक कारवाईनंतर न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक ग्राहकांना कोणतेही कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा ग्राहकांकडून ठेवी स्वीकारू शकणार नाही. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर बँक ठेवीदारांच्या अडचणी वाढल्यात. बँक खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून पैसे काढता येणार नाहीत. आरबीआयने सध्या बँकेवर सहा महिन्यांसाठी हे निर्बंध लादले आहेत आणि या काळात बँकेची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सहा महिन्यांनंतर आरबीआय बंदीच्या निर्णयाचा आढावा घेणार आहे.
खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी नाही : आरबीआयने म्हटले आहे की, "बँकेची सध्याची रोख स्थिती पाहता ठेवीदाराच्या बचत बँक किंवा चालू खात्यातून किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी न देण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. बँकेला बँक कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे आणि वीजबिल यांसारख्या काही आवश्यक गोष्टींवर खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आलीय."13 फेब्रुवारी 2025 रोजी बँकेचा व्यवसाय बंद झाल्यानंतर बँक तिच्या परवानगीशिवाय कोणतेही कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देणार नाही किंवा त्याचे नूतनीकरण करणार नाही, असे आरबीआयने स्पष्ट केलंय. तसेच कोणत्याही बँकेला कोणतीही गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही किंवा ठेवी स्वीकारण्यासह कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली जाणार नाही. बँकेतील अलिकडची परिस्थिती पाहता बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटलंय. याशिवाय पात्र ठेवीदारांना ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र असेल.
न्यू इंडिया सहकारी बँकेला आणखी एक झटका - न्यू इंडिया सहकारी बँकेवर आरबीआयने निर्बंध लादल्यानंतर आणखी एक मोठी कारवाई केली आहे. आरबीआयनं बँकेचं संपूर्ण संचालक मंडळ बदललय. बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. बँकेनं एसबीआयचे माजी मुख्य सरव्यवस्थापक श्रीकांत यांची नियुक्ती केली आहे. याशिवाय आरबीआयने प्रशासकांच्या मदतीसाठी सल्लागार समितीदेखील नेमली आहे. श्रीकांत यांच्यावर बँकेचं कामकाज सांभाळण्याची जबाबदारी राहणार आहे. ही नियुक्ती सहा महिन्यांसाठी राहणार आहे. त्यानंतर परिस्थिती पाहून आरबीआय त्यावेळी निर्णय घेऊ शकते. बँकेच्या एकूण २८ शाखा असून बहुतांश शाखा या मुंबईत आहेत. तर, काही शाखा गुजरातमध्ये आहेत. आरबीआयने नेमलेल्या सल्लागार समितीमध्ये रविंद्र सप्रा - माजी सरव्यवस्थापक, एसबीआय आणि अभिजीत देशमुख - सनदी लेखापाल यांचा समावेश आहे.
हेही वाचाः
बँकिंग फसवणूक रोखण्यासाठी आरबीआय ॲक्शन मोडमध्ये, बँकांना मिळणार विशेष 'डोमेन नेम'
आरबीआयकडून पाच वर्षात प्रथमच रेपो दरात कपात, ईएमआय भरणाऱ्यांना दिलासा
