अर्थसंकल्प 2024 : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्राला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून भरीव तरतुदींची आहे अपेक्षा - Nirmala Sitharaman

Nirmala Sitharaman : देशात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना देणं गरजेचं आहे. यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात तरतुद केली होती. मात्र आता आगामी अर्थसंकल्पात या क्षेत्राला भरीव तरतुदींची अपेक्षा आहे.

नवी दिल्ली Nirmala Sitharaman : देशातील अर्थव्यवस्थेत शेतीनंतर दुसरा महत्वाचा वाटा सूक्ष्म लघु आणि मध्यम व्यवसायाचा आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारनं मंत्रिमंडळात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम मंत्रालयाचा समावेश केला. आता आगामी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडू सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. भारताच्या जीडीपीत सूक्ष्म, लघु, आणि मध्यम क्षेत्राचा तब्बल 30 टक्के वाटा आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी बजावली महत्त्वची भूमिका :देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या सूक्ष, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी महत्वाची भूमिका बजावल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लक्षात घेतली आहे. त्यामुळेच या वर्षी अंतरिम अर्थसंकल्पात या क्षेत्राला वेळेवर आणि पुरेसा वित्तपुरवठा करणं हे सरकारचं महत्त्वाचं धोरण असल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) वाढण्यासाठी योग्य निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि योग्य प्रशिक्षण देण्यावरही त्यांनी भर दिला.

अर्थमंत्र्यांनी टाकला तीन आव्हानांवर प्रकाश :अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना चालना देण्याचं धोरण स्वीकारल्याचं स्पष्ट केलं. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एमएसएमई या क्षेत्रासाठी अनेक आव्हानं असल्याचं स्पष्ट केलं. यात सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगाच्या वाढीसाठी सुलभ नियामक वातावरणाकडं लक्ष देण्याची गरज असल्याचं स्पष्ट केलं. अर्थसंकल्पापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं या सोमवारी मुंबईत एमएसएमईच्या प्रतिनिधींसोबत त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेतली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एमएसएमई क्षेत्रासमोरील तीन आव्हानांवर प्रकाश टाकला. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रात रोख प्रवाह, तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि प्रशिक्षण या मोठ्या अडचणी आहेत. एमएसएमई क्षेत्रात आगामी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या तीन आव्हानांना तोंड देऊ शकतील, अशी तरतुद करण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा :