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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 25, 2024, 3:33 PM IST

Updated : Jun 25, 2024, 4:18 PM IST

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योगी कैबिनेट का पेंशन नीति पर बड़ा फैसला; पुरानी पेंशन सिस्टम का ऑप्शन खुला, गैंगस्टर मामलों में बेल नहीं - Yogi Cabinet Decision

प्रदेश में पौधरोपण अभियान के लिए 35 करोड़ पौधे रोपने के लिए पौधे फ्री में देने का प्रस्ताव पास किया गया. इसके साथ ही निवेशकों की सहूलियत और जमीन देने के लिए लैंड पूलिंग नीति को भी मंजूरी दी गई है.

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लोकभवन में कैबिनेट बैठक लेते सीएम योगी आदित्यनाथ. (फोटो क्रेडिट; Etv Bharat)

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई. प्रदेश में पौधरोपण अभियान के लिए 35 करोड़ पौधे रोपने के लिए पौधे फ्री में देने का प्रस्ताव पास किया गया. इसके साथ ही निवेशकों की सहूलियत और जमीन देने के लिए लैंड पूलिंग नीति को भी मंजूरी दी गई है.

इसके अलावा पुरानी पेंशन नीति को लेकर भी बड़ा फैसला किया. इसके तहत 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के विज्ञापन निकले थे, उन पर नौकरी पाने वाले पुरानी पेंशन सिस्टम का ऑप्शन ले सकते हैं.

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

  • अयोध्या में टाटा संस द्वारा 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा. 100 करोड़ का अन्य विकास कार्य किया जाएगा, जिसमें पर्यटन विभाग 1 रुपए के लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा.
  • शाकंभरी देवी धाम की बड़ी जमीन पर पर्यटन विभाग विकास कराएगा.
  • पर्यटन विभाग के बंद चल रहे आश्रय गृह को पीपीपी मॉडल पर 30 साल की लीज पर देगा.
  • लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हैलीपोर्ट बनाया जाएगा.
  • प्राचीन धरोहर को पीपीपी मॉडल पर रीयूज (बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर ) करने का प्रस्ताव पास किया गया.
  • मुख्यमंत्री टूरिज्म फैलोशिप का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ है.
  • मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, जिसमें अभ्यर्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा.
  • विद्युत निरीक्षक के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया है, उसी के क्रम में राज्य सरकार ने भी नियमावली बनाने के प्रस्ताव को पास किया है.
  • गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, इसके लिए पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन दी जाएगी.
  • नगर निगम की धारा 1959 के आधार को नगर पालिका और नगर परिषद में भी इंनएक्ट करने के साथ नियमावली बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है.
  • अयोध्या कैंट एरिया में 351.40 करोड़ से सीवेज योजना बनाएं जाने का प्रस्ताव पास हुआ है.
  • अमृत योजना 1 में नगर निकाय के निकायांश में 50% कम किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है. साथ ही राज्यांश बढ़ाये जाने का प्रस्ताव पास किया गया है.
  • अमृत योजना 2 में नगर निकाय के निकायांश में कम किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है. इसी तरह 11 यूनिट जो निष्क्रीय हो रही थी, उनकी 871 एकड़ भूमि के एवज में 117 करोड़ 19 लाख में सेटलमेंट किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है.
  • नोएडा सेक्टर 142 में 11.56 किलोमीटर में मेट्रो लाइन के विस्तार का प्रस्ताव पास किया गया है.
  • अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आगरा और प्रयागराज में इंडस्ट्रियल नोड बन जाने का प्रस्ताव पास हुआ है.
  • पीजीआई में ग्रुप ए ग्रुप बी पैरामेडिकल ऑफिसर्स को एम्स के सामान्य पेशेंट केयर भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है.
  • वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास हुआ है.
  • Samsung डिस्प्ले नोएडा को 207 करोड़ की कैपटल सब्सिडी देने का प्रस्ताव पास हुआ है.
  • 4 सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस बनाए जाने का प्रस्ताव हुआ है.
  • उत्तर प्रदेश में 9 कंपनी को एनओसी दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है.
  • आईपीसी और सीआरपीसी में हुए बदलाव के तहत तीन प्रस्ताव पास हुए हैं.
  • उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम 1971, प्रदेश सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव पास किया गया है.
  • महिलाओं, बच्चों और गैंगस्टर मामलों पर एंटीसिपेटरी बेल न दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है.
  • गोरखपुर सोलर सिटी का प्रस्ताव कैबिनेट में हुआ पास.
  • रजिस्ट्री दफ्तर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाने का प्रस्ताव पास.
  • विद्यालयों में रिजल्ट की देरी और टेक्निकल फाल्ट के कारण रुकी छात्रवृत्तियों को निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
  • पेपर लीक मामले में जो भी संस्था पकड़ी जाएगी उसे 1 करोड़ का जुर्माना और 2 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रस्ताव पास.

सरयू के तट पर 650 करोड़ से बनेगा मंदिर संग्रहालय, टाटा कंपनी को कैबिनेट की मंजूरी: रामनगरी अयोध्या में सरयू तट के किनारे 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाए जाने की योजना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिल गई है. इसके निर्माण के लिए टाटा कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल अयोध्या के मंदिर संग्रहालय के निर्माण को लेकर कवायत तेज हो गई है. संग्रहालय के आकार लेते ही अयोध्या में न केवल श्री राम का भव्य मंदिर ही आस्था का केंद्र होगा बल्कि मंदिर संग्रहालय के जरिए भारत के विभिन्न प्राचीन मंदिरों के दर्शन भी अयोध्या में हो सकेंगे.

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Last Updated : Jun 25, 2024, 4:18 PM IST

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