श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला बजट सत्र 3 मार्च को जम्मू में आयोजित किया जाएगा. वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 7 मार्च को बजट पेश करेंगे. यह जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित सरकार का पहला बजट सत्र होगा.
जम्मू-कश्मीर के लिए बजट 2019 से संसद में पेश किया गया था. वह इसलिए क्योंकि जम्मू-कश्मीर में लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा था, जो पिछले साल अक्टूबर में समाप्त हो गया था.
स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के अनुसार, 28 दिवसीय सत्र 3 मार्च को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ शुरू होगा, जिसके बाद 6 मार्च तक विधायकों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाएगा. स्पीकर ने आज एक अधिसूचना जारी कर सत्र बुलाने की घोषणा की.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 7 मार्च को बजट (व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण) पेश करेंगे और 8 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी. 12 से 24 मार्च तक विधायकों द्वारा अनुदान की मांगें पेश की जाएंगी. 7 से 9 अप्रैल तक निजी सदस्यों के विधेयक और संकल्प पेश किए जाएंगे, जबकि अंतिम दिन 11 अप्रैल को सरकारी कामकाज होगा.
बजट सत्र के लिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी पीडीपी के विधायकों ने शराबबंदी के लिए विधेयक पेश करने का कार्यक्रम बनाया है, जबकि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि उसके अध्यक्ष और विधायक सज्जाद लोन अनुच्छेद 370 और 35 A की बहाली के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे.
बता दें कि, विधानसभा का पहला चार दिवसीय परिचय सत्र नवंबर में श्रीनगर में आयोजित किया गया था और सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए पारित प्रस्ताव पर विवादों से घिरा रहा. मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था, जबकि छोटे विपक्षी दल पीडीपी और सज्जाद लोन ने आलोचना के साथ प्रस्ताव का समर्थन किया था.
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