न्यू कानपुर सिटी परियोजना जल्द होगी लांच, 1500 से अधिक प्लॉट्स खरीदने का मौका, जानिए लोकेशन और प्राइस

कानपुर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में न्यू कानपुर सिटी योजना की लांचिंग हुई फाइनल, लेआउट भी किया गया फाइनल

कानपुर: कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की सबसे महत्वाकांक्षी योजना न्यू कानपुर सिटी को अब अप्रैल में लॉन्च कर दिया जाएगा. कानपुर विकास प्राधिकरण के अफसरों द्वारा शुक्रवार को ही बोर्ड बैठक हुई.

बैठक में इस योजना को लेकर मंथन हुआ और तय हुआ कि अप्रैल में जब योजना आएगी तो साल 2025 में कानपुर के साथ-साथ अन्य शहरों में रहने वाले लोगों को 1500 से अधिक प्लॉट्स खरीदने का मौका केडीए की ओर से मिलेगा. 153 हेक्टेयर में बसने वाली इस योजना का लेआउट भी फाइनल कर लिया गया और बोर्ड बैठक में सभी सदस्यों ने अपनी मुहर भी लगा दी. कानपुर विकास प्राधिकरण के आला अफसरों ने कहा कि अप्रैल के बाद से ही योजना का लाभ आमजन को कैसे दिया जाना है, इस दिशा में तेजी से कवायद शुरू कर देंगे.

ट्रांस ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना का भी मिलेगा लाभ: बोर्ड बैठक के फैसलों को लेकर कानपुर कमिश्नर के विजेंद्र पांडियन ने बताया कि कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से ट्रांस ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) योजना के तहत भी ऐसे लोगों को लाभ दिया जाएगा, जिनके आवास मेट्रो ट्रैक के अगल-बगल हैं. साथ ही आने वाले समय में कानपुर में जो कानपुर रीजन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी (क्रीडा) बनी है, उसके भी आसपास बने मकान मालिकों को भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकेगा. कमिश्नर कानपुर ने कहा कि इसके लिए शासन से मंजूरी भी मिल चुकी है. केडीए अफसरों द्वारा सर्वे का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा. जो आवास इस योजना के अंतर्गत आएंगे, उनके मालिकों को अपने आवास का क्षेत्रफल विस्तार का मौका भी दिया जा सकेगा.

कानपुर के विस्तार पर होगा काम: कमिश्नर ने कहा कि जल्द ही कानपुर विकास प्राधिकरण और रिमोट सेंसिंग एजेंसी के बीच भी एक करार किया जाएगा. करार के बाद कानपुर के विस्तार का खाका खींचा जाएगा और फिर विस्तार कराया जाएगा. आने वाले समय में केडीए की सीमा में 80 गांवों को भी शामिल किया जाना है. इसके बाद उन गांवों में भी के लिए विकास कार्य करेगा और आमजन के लिए योजनाएं लाई जा सकेंगी. बोर्ड बैठक में अफसरों ने लैंड यूज कन्वर्जन से जुड़े लंबित मामलों पर भी अपनी सहमति जताते हुए उनके जल्द से जल्द निस्तारण हो सके. ऐसे में सभी फाइलों को शासन में भेजने का भी निर्णय किया. बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त के विजयेन्द्र पांडियन, डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह केडीए वीसी मदन सिंह गर्ब्याल, सचिव अभय पांडे, नगर आयुक्त सुधीर कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अफसर उपस्थित रहे.