'कांग्रेस की सरकार बनी तो पहले दिन किसानों के लिए लीगल हो जाएगी MSP' : उदित राज

किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेसी नेता मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं. इसी कड़ी में पटना पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने कहा कि सरकारों के साथ केन्द्र सरकार ने वादाखिलाफी की है. आगे पढ़ें पूरी खबर.

पटना :देश में कांग्रेस की जिस दिन सरकार बनेगी, पहले दिन ही किसानों के लिए एमएसपी लीगल कर दिया जाएगा. दस साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने अपनी गलत नीतियों से सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है. यह कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज का. दरअसल किसानों के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम में उदित राज ने शनिवार को प्रेस वार्ता किया और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला.

''किसानों से डरी मोदी सरकार अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की याद दिला रही है. देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा. तो क्या भारत के किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के लिए ढाका और इस्लामाबाद जाएंगे?''- उदित राज, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता

'विपक्ष को खत्म कर रही BJP' :डॉ उदित राज ने कहा कि मोदी सरकार देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है और विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रही है. ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर, पद और पैसे की लालच देकर विपक्ष के विधायकों को केंद्र की भाजपा सरकार खरीदने की कोशिश कर रही है.

''केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी. इससे 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित होगी और न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है.''- उदित राज, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता

'PM ने किसानों से झूठ बोला' :कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2011 में कहा करते थे कि जिस दिन देश में उनकी सरकार आई तो किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे. आज वह प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि क्या यही है मोदी की गारंटी. हमारा सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे पर किसानों से झूठ बोला एवं वादाखिलाफी की, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए.

'मोदी सरकार ने खा ली नौकरी' : उदित राज ने कहा कि देश में पूंजीपतियों के लोन माफ किया जा रहे हैं और देश का राष्ट्रीय कर्ज यूपीए की तुलना में तीन गुना बढ़ गया है. इसके अलावा शिक्षा में बजट कम हुए हैं, केंद्र की नौकरियों में कटौती हुई है. 2014 में जहां केंद्र सरकार के 33 लाख के करीब कर्मचारी थे तो वही आज 2024 में इनकी संख्या 31 लाख के करीब है, यानी 2 लाख कम हो गए हैं.