नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (ETV Bharat) पटना:बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादवने यूपीएससी लेटरल भर्ती को लेकर आपत्ति जतायी है. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार की कोशिश है कि दलित, पिछड़े और आदिवासी सचिवालय में नहीं बल्कि शौचालय में बैठें. इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कुल 18 प्वॉइंट्स रखकर लेटरल भर्ती को सवालों के घेरे में लिया है.
"ये लोग (बीजेपी-आरएसएस) चाहते ही नहीं कि दलित-आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग सचिवालय में बैठे, ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे. ये लोग आरक्षण विरोधी हैं. प्रधानमंत्री मोदी संविधान और आरक्षण को खत्म कर असंवैधानिक तरीके से लैटरल एंट्री के जरिए उच्च सेवाओं में आईएएस और आईपीएस की जगह, बिना परीक्षा दिए आरएसएस के लोगों को भर रहे हैं. हमलोग इसका जमकर विरोध करेंगे और किसी कीमत पर इसे चलने नहीं देंगे."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
लेटरल भर्ती पर तेजस्वी ने जताया एतराज: तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान और आरक्षण को खत्म कर असंवैधानिक तरीके से लेटरल एंट्री के जरिए उच्च सेवाओं में IAS/ IPS की जगह, बिना परीक्षा दिए RSS के लोगों को भर रहे है. संविधान सम्मत उच्च सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होती है जिसमे प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार होता है. इसमें 𝐒𝐂 𝐒𝐓 𝐎𝐁𝐂 और 𝐄𝐖𝐒 के लिए रिजर्वेशन लागू होता है, लेकिन लेटरल एंट्री में भर्ती सिर्फ साक्षात्कार के माध्यम से हो रही है और बिना परीक्षा के . इसमें सभी लोग भाग भी नहीं ले सकते हैं.
𝐒𝐂, 𝐒𝐓 और 𝐎𝐁𝐂 का सीधा 𝟏𝟎𝟎% नुकसान:तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण विरोधी है इसलिए इन उच्च पदों में आरक्षण को खत्म करने के लिए इसे एकल पद दिखाया गया है जबकि कुल पद 𝟒𝟓 है. अगर इसमें आरक्षण लागू होगा तो इनमें से 50% पद दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलते. बिना परीक्षा की ऐसी सीधी नियुक्ति में 𝐒𝐂, 𝐒𝐓 और 𝐎𝐁𝐂 का सीधा 𝟏𝟎𝟎% नुक़सान हो गया है.
'यह फैसला गैरकानूनी'- तेजस्वी: 𝐍𝐃𝐀 समर्थित मोदी सरकार का यह फैसला गैरकानूनी है क्योंकि यह सरकार के खुद के 𝐃𝐎𝐏𝐓 द्वारा 𝟐𝟎𝟐𝟐 में जारी सर्कुलर का उल्लंघन है क्योंकि इसके अनुसार कोई भी टेम्परेरी भर्ती भी अगर 𝟒𝟓 दिन से ज्यादा है तो इसमे आरक्षण लागू करना अनिवार्य है. यह सरकार की नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है क्योंकि अधिकांश 𝐈𝐀𝐒 𝐈𝐏𝐒 अधिकारी देश के बड़े संस्थान जैसे 𝐈𝐈𝐓, 𝐈𝐈𝐌, 𝐀𝐈𝐈𝐌𝐒, 𝐉𝐍𝐔, 𝐈𝐈𝐒𝐂 से आते है. फिर इनमे से कई के पास निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में कार्य करने का अच्छा अनुभव भी है फिर भी सरकार बाहर के निजी क्षेत्र के लोगों को क्यों बुलाना चाहती है? यह संदेहास्पद है तथा सरकार की दलितों, पिछड़ों के प्रति नफरत को दर्शाता है.
'समानता के सिद्धांत के खिलाफ निर्णय':यह भाई-भतीजावाद एवं विशेष विचारधारा के लोगों की बैक डोर एंट्री है अन्यथा तो 𝐈𝐀𝐒 𝐈𝐏𝐒 में भर्ती युवा हर क्षेत्र के विशेषज्ञ है. जरूरत है सिर्फ सही अधिकारी की सही पोस्टिंग करने की. लेकिन पोस्टिंग के वक़्त मोदी सरकार अधिकारियों की जाति के आधार पर प्राथमिकता देती है उसी का कारण है कि केंद्रीय सरकार में सचिव स्तर पर 𝐒𝐂/𝐒𝐓 और 𝐎𝐁𝐂 अधिकारी ना के बराबर है. यह निर्णय समानता के सिद्धांत के खिलाफ है. एक 𝐈𝐀𝐒 अधिकारी को भी 𝐉𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐲 (संयुक्त सचिव) बनने में कम से कम 𝟏𝟔 साल लगते हैं लेकिन लेटरल एंट्री में निजी क्षेत्र के व्यक्ति को 𝟏𝟓 साल सिर्फ किसी कंपनी में काम करने से सीधे 𝐉𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐲 बनाने की तैयारी है.
'देश की 𝟗𝟎 फ़ीसदी बहुजन आबादी के साथ खिलवाड़': तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि यह देश के भविष्य तथा देश की 𝟗𝟎 फ़ीसदी बहुजन आबादी के साथ खिलवाड़ और समझौता जैसा है क्योंकि 𝐉𝐒 (संयुक्त सचिव) स्तर पर सरकार की नीतियां बनती है और काफी संवेदनशील मुद्दे डील किये जाते है. यहां पर निजी क्षेत्र से लोगों को उठाकर सीधे भर्ती करना देश की आर्थिक, सामरिक एवं डिजिटल सुरक्षा एवं गोपनीयता के साथ समझौते जैसा हो सकता है.संविधान के जरिए 𝐔𝐏𝐒𝐂 की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर संविधान की शपथ लेकर नियुक्त इस स्तर के 𝐈𝐀𝐒/𝐈𝐏𝐒 अधिकारी सरकार की मंशा अनुसार पूर्णतः ग़लत कार्य नहीं करेंगे इसलिए इन पदों पर खास विचारधारा के खास लोगों को रखा जा रहा है.
'पैदा होगा हितों का टकराव': इससे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट (हितों का टकराव) भी पैदा होगा. अगर कोई टेलीकॉम कंपनी का अधिकारी आकर अगर संचार मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया जाएगा तो इसकी पूरी संभावना है कि यह व्यक्ति अपनी कंपनी के अनुसार सरकारी नीतियां बनाकर उसे फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा. यह एक गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था है इसमें निजी क्षेत्र के व्यक्ति पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा इससे ऐसी आशंका होगी कि वह व्यक्ति जिम्मेदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम नहीं कर पायेगा. अपने स्तर पर गलत कार्य कर ये निजी क्षेत्र के लोग देश छोड़ भाग जाएंगे अथवा भगा दिए जाएंगे.
पीएम मोदी से तेजस्वी का सवाल: ऐसी व्यवस्था में नीतियां कारपोरेट को ध्यान में रखकर बनेगी ना कि गांव, गरीब, ग्रामीण, किसान और आम जनमानस व देशहित को ध्यान में रखकर. पिछड़े, दलित और आदिवासियों को मोदी जी 𝐃𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 और 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 में सम्मिलित क्यों नहीं करना चाहते? तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या मोदी जी और 𝐍𝐃𝐀 नेताओं को देश की आबादी के 𝟗𝟎 फ़ीसदी 𝐒𝐂/𝐒𝐓 और 𝐎𝐁𝐂 में विशेषज्ञ नहीं मिलते? अगर मिलते है तो फिर उन्हें आजादी के 𝟕𝟕 साल बाद भी अवसर क्यों नहीं मिलते तथा उनका प्रतिनिधित्व नगण्य क्यों है?
तेजस्वी की सरकार मांग: यदि इन 𝐒𝐂/𝐒𝐓/𝐎𝐁𝐂 और सामान्य वर्ग के गरीब तबकों से विशेषज्ञ नहीं मिलते है तो उसकी दोषी भी यह सरकार है , अगर संविधान के मार्फ़त भी उन्हें अब मौक़ा नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? क्या नीति निर्माण और निर्णय लेने वाले पदों पर फिर दलित पिछड़े कभी आ ही नहीं पायेंगे?अगर मेरे आरोप गलत है तो मैं मोदी सरकार को चुनौती देता हूं कि 𝟐𝟎𝟏𝟖 से अब तक सैंकड़ों पदों को लेटरल एंट्री के द्वारा भरा गया इनमें से कितने 𝐒𝐂 𝐒𝐓 𝐎𝐁𝐂 की नियुक्ति की गयी? सरकार कुल नियुक्त आंकड़े और उनमें नियुक्त 𝐒𝐂 𝐒𝐓 𝐎𝐁𝐂 के आंकड़े बताएं? कोई हुआ ही नहीं इसलिए सरकार कभी यह आंकड़ा नहीं देगी?
नीतीश से लेकर चंद्रबाबू तक को तेजस्वी ने घेरा:दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का इन नियुक्तियों में आरक्षण समाप्त करवाने तथा संविधान प्रदत्त हक़-अधिकार छिनवाने में श्री चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी सहित 𝐍𝐃𝐀 के सहयोगी दल भी बराबर के भागीदार एवं दोषी है.क्या लेटरल एंट्री के ज़रिए आरक्षण समाप्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 𝐑𝐒𝐒 और एनडीए के लोग यह संदेश देना चाहते है कि दलित, पिछड़ा और आदिवासियों की जगह सचिवालय में बैठने की नहीं बल्कि शौचालय साफ़ करने में है?
क्या है पूरा मामला:बता दें कि यूपीएससी ने 24 मंत्रालयों में कुल 45 पदों पर लेटरल एंट्री को लेकर एक एड प्रकाशित किया है. निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इसमें एंट्री दी जाएगी और इनकी बहाली अनुबंध के आधार पर होगी. जिन पदों पर नियुक्ति की जाएगी, उनमें संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक के पद शामिल हैं. इनकी बहाली अलग-अलग मंत्रालयों में की जाएगी.
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