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सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक साल होने पर गरजे सौरभ भारद्वाज और आतिशी, लगाए कई गंभीर आरोप - मनीष सिसोदिया

One year of Manish Sisodia arrest: दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज आज भाजपा पर खूब गरजे. मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक साल होने पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें केवल बदले की राजनीति के तहत गिरफ्तार किया गया है. वहीं आतिशी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए. पढ़ें पूरी खबर..

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 26, 2024, 1:57 PM IST

मंत्री सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है. पिछले साल 26 फरवरी को ही उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया था, जहां से बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. उनकी गिरफ्तारी के एक साल होने पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

उन्होंने कहा है कि जेल में बहुत बंदिशें हैं और मनीष सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है. इमरजेंसी के दौरान सैकड़ों भाजपा नेता जेल गए थे और उनके मुंह से ही सुना है कि वह केवल कहने के लिए जेल था. वह सब अंदर एक जगह होते थे और उन्हें आपस में बात करने व खाने पीने की छूट होती थी. वहीं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन को जेल में ऐसी स्थिति में रखा जा रहा है, जिसमें सामान्य कैदी भी नहीं रखे जाते. तीनों एक दूसरे को देख भी नहीं सकते. यह सिर्फ बदले की राजनीति के तहत किया जा रहा है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, वैसा देश के किसी राज्य में नहीं हुआ. लोगों को भले ही किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम मालूम न हो, लेकिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम जरूर पता हुआ करता था. मनीष सिसोदिया की लोकप्रियता को कम करने की साजिश के तहत ही बीजेपी ऐसा कर रही है.

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पीएमएलए का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार:वहीं मंत्री आतिशी ने कहा कि मनीष सिसोदिया एक साल से जेल में है. उन्होंने अपनी जमानत के लिए कई बार अर्जी लगाई, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली. ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनपर पीएमएलए (प्रीवेंशन आफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत मामला दर्ज है और इसमें सख्त प्रावधान है, जिससे जमानत मिलने में मुश्किल होती हैं. यह एक्ट आतंकवाद, ड्रग माफिया आदि को खत्म करने के लिए बनाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं पर कर रही है. केंद्र सरकार पीएमएलए, ईडी व सीबीआई को हथियार की तरह विपक्षी नेताओं को खत्म करने के लिए कर रही है.

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