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Rajasthan: राइजिंग राजस्थान : दीपावली से पहले जयपुर की 12 प्रमुख सड़कें होंगी अतिक्रमण मुक्त

दीपावली से पहले राजधानी की 12 प्रमुख सड़कें होंगी अतिक्रमण मुक्त. राइजिंग राजस्थान को देखते हुए उठाया जा रहा कदम.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 4 hours ago

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जेडीए सचिव की अहम बैठक (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर:दीपावली से पहले राजधानी की 12 प्रमुख सड़कें अतिक्रमण मुक्त होंगी. राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सम्मिट को देखते हुए 31 अक्टूबर तक जगतपुरा, जयसिंहपुरा, अजमेर रोड, महल रोड, 200 फीट बायपास, न्यू सांगानेर रोड, गोपालपुरा बायपास, झोटवाड़ा और सिविल लाइंस क्षेत्र से लगती हुई मुख्य सड़कों से अतिक्रमण और अवरोध पर जेडीए का पीला पंजा पड़ेगा.

राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर अवरोध और अतिक्रमण होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं. ऐसे में शनिवार को जेडीए सचिव निशांत जैन ने अभियांत्रिकी शाखा के अधिकारियों को 12 मुख्य सड़कों कुछ चिह्नित करते हुए 31 अक्टूबर तक अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए हैं.

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इन मुख्य मार्गों से हटेंगे अतिक्रमण :

  1. सीबीआई फाटक से सात नंबर बस स्टैंड
  2. 200 फीट एयरपोर्ट रोड टोंक रोड से बुद्ध सिंह पुरा
  3. जगतपुरा आरओबी से सीबीआई फाटक
  4. जयसिंहपुरा से रिंग रोड
  5. अजमेर रोड से खाटवाड़ा वाया महापुरा
  6. महल रोड से रिंग रोड
  7. धावास रोड से निंबार्क मंदिर
  8. गोपालपुरा बायपास से राधा निकुंज सर्कल और गोलयावास से पत्रकार कॉलोनी
  9. न्यू सांगानेर रोड से वंदे मातरम रोड
  10. गोपालपुरा बायपास रोड
  11. आरओबी सिविल लाइंस
  12. झोटवाड़ा आरओबी के पास सर्विस रोड

इसके साथ ही उन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आवश्यक रिफॉर्मेशन और ब्यूटीफिकेशन के कार्यों को जल्द पूरा करवाने के लिए निर्देश दिए. कर्व स्टोन की मरम्मत करवाने, मीडियन में पेड़ लगवाने, रोड पेच वर्क, साफ-सफाई करवाने, विभिन्न आवश्यक स्थानों पर लाइटिंग, फुटपाथ-मीडियन मरम्मत, पेड़ लगवाने, विद्युतीकरण कार्य करवाने के निर्देश दिए. वहीं, लाईट्स प्रकरणों (कोर्ट कैसेज) का निस्तारण करने और इस तरह के प्रकरणों की लगातार मॉनिटरिंग कर पेंडेंसी शून्य करने के निर्देश दिए.

इसके साथ ही जेडीए सचिव ने प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को जेडीए क्षेत्राधिकार में संचालित कोचिंग इंस्टीट्यूट के संबंध में जेडीए से संबंधित बिंदुओं की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में भूमि आवंटन के प्रकरणों को 15 नवम्बर तक पूरे करने के निर्देश दिए. नागरिक सेवा केंद्र की सभी ऑनलाइन सेवाओं की पेडेंसी जीरो करने के निर्देश दिए. उन्होंने सम्पर्क पोर्टल पर आए लम्बित प्रकरणों को 30 दिन में निस्ताकरण करने के निर्देश दिए.

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