पटवारी संघ से राजस्व मंत्री ने की अपील, कहा-हड़ताल पर जाने से नहीं निकलेगा समस्या का समाधान - Patwari union will go on strike - PATWARI UNION WILL GO ON STRIKE
पटवारी संघ ने 8 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है. पटवारी संघ से फैसले पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने फिर से विचार करने की अपील की है. टंकराम वर्मा ने कहा कि हड़ताल से किसी का भला नहीं होगा. दो दिनों से पटवारी संघ अपनी 32 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है. पटवारी संघ भुइयां ऐप को लेकर भी सवाल खड़े कर चुका है.
पटवारी संघ से राजस्व मंत्री ने की अपील (ETV Bharat)
रायपुर: शनिवार 6 जुलाई से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के 32 जिलों में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है. यह राजस्व पखवाड़ा 6 जुलाई से शुरू होकर 20 जुलाई तक चलेगा. दो दिनों के बाद पटवारी संघ अपनी मांगों और भुइयां ऐप में गड़बडी को लेकर 8 जुलाई से प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने जा रही हैं. पटवारियों की हड़ताल को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पटवारियो से हमारी बात हुई है. हड़ताल पर जाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा.
पटवारी संघ से राजस्व मंत्री ने की अपील (ETV Bharat)
पटवारी संघ के ऐलान पर राजस्व मंत्री की अपील: राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि "सारंगगढ़ में जिस पटवारी को निलंबित किया गया था, उसको बहाल करने की मांग पटवारी संघ की ओर से की जा रही है. इस विषय को हमने अपने संज्ञान में लिया है. पेपर भी मंगाया है. निलंबन की वजह को देखा जाएगा. निलंबन का समय 2 से 4 महीने तक का हो सकती है. आप लोग हड़ताल पर मत जाएं, जनहित का काम है इसके साथ ही किसानों का काम है. आप लोग अपना हड़ताल वापस ले लीजिए और अपने काम पर लौट जाइए."
32 सूत्री मांगों और भुइयां ऐप में सुधार को लेकर हड़ताल:राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि "पटवारियों की जो समस्या है उसको देखते हुए सभी जिले में एक-एक प्रोग्रामर को नियुक्त किया गया है. किसानों को कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े इसको लेकर काम किया जाना है. आप और हम जनता की सेवा के लिए हैं. ऐसे में जनता के काम को समय पर निपटाएं. छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक संशोधन विधेयक भी लाया गया है. जितने भी अविवादित प्रकरण जिसमें कोई भी विवाद नहीं है. ऐसे प्रकरणों का निपटारा 3 महीने के अंदर किया जाए.
मामलों का निपटारा किया जाए: टंक राम वर्मा ने कहा कि ''जो विवादित प्रकरण हैं उनका निपटारा 6 महीने के अंदर किया जाए. इसके साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी लाया गया है. जिसके तहत समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.'' राजस्व पकवाड़ा की शुरुआत शनिवार से 32 जिलों में की जा रही है. इसके पहले बलौदा बाजार जिले में 1 जुलाई से राजस्व पखवाड़ा की शुरुआत की गई है जो 15 जुलाई तक चलेगा.