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सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाते हुए स्कूल बेच रहा था ड्रेस व किताबें, फिर कलेक्टर ने सिखाया ऐसा सबक - Illegal book selling

बच्चों की स्कूल बुक्स और यूनिफॉर्म को गैरकानूनी रूप से बेचने वाले चैतन्य टेक्नो स्कूल पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. रतलाम कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन पर 2 लाख का जुर्माना भी ठोंक दिया है. इतना ही नहीं कलेक्टर ने स्कूल की मान्यता निरस्त करने के लिए शासन को पत्र लिखा है. बीते दिनों मनमानी करने वाले स्कूलों पर अंकुश लगाने प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें चैतन्य टेक्नो स्कूल से बड़े पैमाने पर बुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म व अन्य सामग्री जब्त की गईं.

RATLAM COLLECTOR TECHNO SCHOOL
चैतन्य टेक्नो स्कूल पर कलेक्टर ने लिया एक्शन (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 16, 2024, 5:13 PM IST

रतलाम. बच्चों के स्कूल सिलेबस की बुक्स और स्कूल ड्रेस में निजी स्कूलों की मोनोपॉली खत्म करने प्रदेश सरकार एक्टिव है. सरकार के निर्देश पर रतलाम प्रशासन ने सभी निजी स्कूलों, स्टेशनरी, स्कूल सामग्री विक्रेताओं के लिए निर्देश जारी किए थे कि कोई भी स्कूल छात्रों व अभिभावकों को किसी एक स्थान से किताबें या यूनिफॉर्म लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता. साथ ही ये भी निर्देश थे कि कोई भी स्कूल सिलेबस से जुड़ी कोई भी सामग्री नहीं बेच सकता. इसके बावजूद डेलनपुर स्थित टेक्नो स्कूल ने नियमों को ताक पर रखकर बुक्स व स्कूल ड्रेस बेचना जारी रखा.

मामले की जानकारी देते रतलाम कलेक्टर (Etv Bharat Graphics)

एक्शन में आए कलेक्टर, रद्द हो सकती है स्कूल की मान्यता

टेक्नो स्कूल द्वारा नियमों के उल्लंघन की जानकरी लगते ही प्रशासन की टीम डेलनपुर स्थित टेक्नो स्कूल पहुंची. जहां अलग-अलग कमरों में रखी गई सामग्री को जब्त कर उनकी गणना की गई और जांच प्रारंभ की गई थी. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर राजेश बाथम ने स्कूल प्रबंधन पर 2 लाख का जुर्माना लगाया और जब्त बुकों को एमआपरी से एक तिहाई पर इसी स्कूल छात्रों को दिए जाने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए हैं. स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार अनियमितता और जांच में सहयोग नहीं करने पर कलेक्टर ने शासन को स्कूल की मान्यता निरस्त किए जाने के संबंध में पत्र भी लिखा है.

चैतन्य टेक्नो स्कूल से जब्त की गई सामग्री (ETV BHARAT)

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ज्यादा फीस बढ़ाने वाले स्कूल भी रडार पर

कलेक्टर राजेश बाथम ने इस मामले को लेकर कहा, '' शासन के आदेशों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों की मॉनिटरिंग की जा रही है. मनमानी करने वाले स्कूलों में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई भी होगी. जिन स्कूलों ने शासन के आदेश के विरुद्ध बच्चों की फीस में 10% से अधिक वृद्धि की है. उनकी भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी.''

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