शिमला: शिक्षा विभाग में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को बैच वाइज भर्ती में न्यूनतम योग्यता में छूट देने का मामला अब हाईकोर्ट की डबल बैंच के समक्ष सुनवाई के लिए लगा है. इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को छूट देने को लेकर विचार के लिए कहा है.
एकल पीठ के फैसले पर राज्य सरकार ने डबल बैंच में अपील की है. इस पर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने छूट देने से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई 23 दिसंबर को निर्धारित की है. उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर बैच वाइज नियुक्ति के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों (आरएंडपी रूल्स) में छूट पर विचार करें.
एकल पीठ ने इसके लिए राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की एकल पीठ ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के इस समय करीब 870 पद खाली चल रहे हैं. ऐसे में याचिकाकर्ताओं के मामलों पर बैच वाइज पीईटी के पदों पर नियुक्ति के लिए आसानी से विचार किया जा सकता है.
उल्लेखनीय है कि पीईटी के लिए 15 फरवरी, 2011 को जारी अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम योग्यता में उन उम्मीदवारों को एक बार छूट दी गई थी, जिनके पास नए भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार अपेक्षित योग्यता नहीं थी. अदालत ने यह आदेश पीटीई पद के लिए उम्मीदवारों की याचिकाओं के एक समूह पर पारित किया था. आदेश में कहा गया था कि 15 फरवरी 2011 को जारी अधिसूचना के बाद से राज्य के अधिकारियों ने खुद ऐसे उम्मीदवारों को छूट देने का फैसला लिया है, जिन्होंने एक साल का डिप्लोमा किया हुआ था.